युनिकोड
गएको साउन २१ गते संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिको विषय उठाए। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने उनको माग थियो।
सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद सापकोटाले यो सरकार नैतिक भए तत्काल सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिन आग्रह गरे।
सापकोटाले भने, ‘संसदीय मूल्य मान्यता अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलको हुन्छ। यो सरकार नैतिक हो र यसले पारदर्शी काम गर्छ भने सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्काल प्रतिपक्षलाई देओस्।’
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने गरिन्छ। यो स्थापित परम्परा हो। नेपालमा प्रायः यस समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले पाउने गर्छ।
तर, अहिले सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति रहेका ऋषिकेश पोखरेल सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद हुन्।
२०८० वैशाख १५ मा प्रतिनिधि सभाका १० वटा विषयगत समिति गठन भए। भदौ ११ मा समितिले सभापतिहरू पायो। १० वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भए। सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तत्कालीन प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पायो, एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापतिमा निर्वाचित भए।
तर, अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक रुपा सोसी चौधरी सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति स्वतः प्रतिपक्षले पाउनुपर्ने बताउँछिन्।
‘अहिलेसम्मको अभ्यासमा विधिमै जाँदा पनि लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षले नै लिने हो, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष भइसकेपछि त्यो हामीले पाउनुपर्छ भन्ने विषय हामीले राखिसकेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो प्रस्ताव कार्यव्यवस्थामा, सभामुखलाई सबै ठाउँमा गएको छ। अब उहाँहरूले कहिले सहज बनाइदिनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो।’
तर, एमाले सजिलै लेखा समिति छोड्ने मुडमा छैन। प्रतिपक्षलाई पद चाहिएर अहिले यो विषय उठाएको एमालेको आरोप छ।
‘प्रतिपक्षले नै पाउने भन्ने व्यवस्था विगतमा हो होइन, उहाँहरू आफैँले पनि सोच्नप¥यो। उहाँहरू सरकारमा हुँदा पनि उहाँहरूकै नेता लेखा समिति सभापति हुनुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा पनि त्यतिबेला कांग्रेसकै सांसद सभापति हुनुहुन्थ्यो। सहमतिबाट अनुकूल हुँदाखेरी प्रतिपक्षले पाउने कुरा भयो,’ एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘तर उहाँहरूले अहिले उठाउनु भएको विषयचाहिँ उहाँहरूलाई पद चाहिएर हो, सभापति बन्न इच्छा जाहेर भएर हो, इच्छा जाहेर हुनेबित्तिकै त्यो अवस्था बनिहाल्छजस्तो म देख्दिनँ।’
प्रतिपक्षको माग एकल बहुमत भएका बेला मात्र लागू हुने उनको दाबी छ।
‘एकल बहुमतको सरकार हुन्थ्यो भने उहाँहरूले भनेको कुरा ठीक हो। तर यो एकल बहुमतको सरकार भएको अवस्था पनि होइन,’ उनले भने।
हालसम्मको परम्परा हेर्दा अपवादबाहेक सार्वजनिक लेखा समिति संसदमा प्रतिपक्षले पाएको छ।
‘सरकारको हिसाबकिताब जाँच गर्ने सार्वजनिक लेखा समिति विपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो, एक–दुई घटनाबाहेक हाम्रोमा सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले नै गरेको छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले भने।
पछिल्लो समय लेखा समितिमा छलफलमा रहेका विषयले पनि यसको नेतृत्वको बहस थप पेचिलो बनेको छ।
अघिल्लो वर्ष भदौमा समिति सभापतिहरू टुंगो लगाउने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षलाई दिँदा राम्रो हुने भनेपछि प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन जनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभापति पाएको थियो।
एक वर्षअघि प्रतिपक्षको कुर्सीबाट सजिलै लेखा समिति पाएको दलले अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रतिपक्षलाई लेखा समिति सभापति दिने कि नदिने, एमालेमाथि नैतिक प्रश्न देखिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भए नभएको जाँच गर्नु लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो। यसको कार्यक्षेत्रमा सबै सरकारी र सार्वजनिक निकाय पर्छन्।
प्रतिक्रिया