काठमाडौँ, कोलम्बो र ढाकाका नागरिकको संयुक्त वक्तव्य : चीनसँग छिमेकीहरूको सम्बन्ध टुटाउने भारतको चाहना असंगत

बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकाका पाँच नागरिकले यी मुलुकको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप बन्द गर्न आह्वान गरेका छन्। 

ढाकाबाट प्राध्यापक फिरदौस अजिम र अध्येता मन्जुर हसन, काठमाडौँबाट लेखक कनकमणि दीक्षित र मानवअधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल अनि श्रीलंकाबाट सामाजिक कार्यकर्ता लक्ष्मण गुणसेखरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आह्वान गरेका हुन्।

‘दशकौँदेखि कोलम्बो, ढाका र काठमाडौँमा नयाँ दिल्लीको राजनीतिक, प्रशासनिक र गुप्तचरहरूको हस्तक्षेपले हाम्रो मुलुकमा अन्त्यहीन राजनीतिक अस्थिरतालाई बढावा दिनुका साथै निरंकुश शासनलाई सशक्त बनाउने गरेको छ,’ उनीहरूले शुक्रबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ।

भारतको हस्तक्षेपले छिमेकमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको र तिनको सामाजिक–आर्थिक विकासमा बाधा पु¥याएको उनीहरूको भनाइ छ। जुन पञ्चशीलको सिद्धान्त र नरेन्द्र मोदी सरकारको ‘छिमेक पहिलो’ नीतिविरुद्ध समेत रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

बंगलादेशमा भारतले शेख हसिनाको निरंकुश शासनलाई सबल बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको र श्रीलंकाको राजनीतिमा हात हालेको, भारतीय व्यापारिक घरानाहरूलाई प्रबद्र्धन गरेको उनीहरूको आरोप छ।

नेपालमा राजनीतिकर्मी र कूटनीतिज्ञका अलावा अहिले गुप्तचर निकाय र हिन्दुत्व कार्यकर्ताको माध्यमबाट पनि भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको उल्लेख छ। यी हरेक मुलुकमा राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा निजी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने नेता र पार्टी रहेकोले तिनले भारतीय हस्तक्षेप निम्त्याएको आरोप पनि विज्ञप्तिमा लगाइएको छ।

यी तीनवटै मुलुकमा चिनियाँ लगानीबाट भारत डराएको भन्दै यी मुलुकको आफूखुसी बेइजिङसँग सरोकार राख्ने सार्वभौम अधिकारलाई नयाँ दिल्लीले स्वीकार गर्नुपर्ने बताइएको छ।

‘चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बनेको छ। तर, बेइजिङसँग छिमेकीहरूको सम्बन्ध टुटाउन चाहन्छ, यो कुरा हामीलाई असंगत लाग्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी जोड दिएर भन्न चाहन्छौँ, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंका चीन, भारत वा अरु कुनै शक्तिको प्रभावक्षेत्रमा पर्दैन र पर्नु हुँदैन। नयाँ दिल्लीको चिन्ता अनुचित छ।’

मालदिभ्स र भुटानले पनि भारतीय हस्तक्षेप भोगिरहेको उल्लेख गर्दै पाकिस्तान र भारतको दुस्मनीले यो क्षेत्रका सबै उन्नतिको एजेन्डा बन्धक बनाएको उनीहरूले बताएका छन्।

‘भारतले दक्षिण एसियाका जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षाहरूलाई समर्थन गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई आआफ्नो बाटो निर्माण गर्न दिनुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।