सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
विशेष समितिले लामिछानेलाई सहकारीको रकम अपचलनमा नभई गोरखा मिडिया नेटवर्कमा आएको रकम खर्च गर्ने र गराउने भूमिका खेलेकोमा र अन्यलाई भने सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेकामा दोषी औँल्याएको छ।
पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय र वीरगन्जको सानो पाइला सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख ४ हजार ५३८ रूपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको समितिको निष्कर्ष छ।
‘कतिपयले कम्पनीलाई सापटीका रूपमा, कतिमा कम्पनीलाई ऋणका रूपमा, कतिमा सञ्चालकका नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमा र कतिमा कम्पनीका सञ्चालकको नाममा ऋण खडा गरी कम्पनीमै रकम प्रवाह भएको देखियो। जुन विधि वा मार्ग अपनाइएको भए तापनि ती कारोबारहरू कानुनसम्मत देखिएनन्। सहकारीको बचत रकम सदस्यबाहेकमा कारोबार हुने वा रकम प्रवाह हुने परिकल्पना कानुनतः गरेको देखिँदैन,’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा लेखिएको छ।
सोमबार समितिले यससम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउँदै सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगाएको ठहरसहित अध्यक्ष जीबी भनिने गीतेन्द्रबाबु राई, गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्धनिर्देशक लामिछाने तथा सञ्चालकद्वय कुमार रम्तेल र छबिलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
‘कम्पनीका सञ्चालक वा सेयरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। सेयर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्धनिर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन,’ समितिको प्रतिवेदन निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यसवापत दायित्व ग्रहण ग्रहण गर्नुपर्दछ।’
राई, रम्तेल लामिछाने र सञ्चालक जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको विशेष समितिले जनाएको छ।
सेयर नै कीर्ते!
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सेयर हस्तान्तरण कीर्ते कागजातका आधारमा भएको समितिले जनाएको छ।
राईले ४० वटा कम्पनी खडा गरेको पाइएको समितिका एक सदस्यले बताए।
‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायतमा कम्पनीहरूमा सेयर खरिदबिक्री गर्दा कानूनबमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई कीर्ते कागजकै आधारमा खरिदबिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको एकीन गरी’, समितिले सरकारलाई दिएको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘र सो बमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्न र स्वेट सेयरसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबारे अध्ययन गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।’
राईसहित फरारलाई नेपाल झिकाउनू
सहकारी बचत रकम अपचलनमा संलग्न रहेका राईसहित थानबहादुर बुढा मगर–सूर्यदर्शन पोखरा, दिनेश रोक्का– सहारा चितवन, सागर केसी– सुप्रिम, बुटवल, तस्वीरण खातुन सानो पाइला, वीरगन्ज र भूपेन्द्र राई (स्वर्णलक्ष्मी, काठमाडौंलाई शीघ्र खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
‘समितिले छानबिनको लागि खोजी गरेर उपस्थित गराइदिन गृह मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेका अन्य फरार व्यक्तिहरूलाई अविलम्ब कानूनको दायरामा शीघ्र ल्याई बचत अपचलनमा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गर्ने’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Shares
प्रतिक्रिया