युनिकोड
विवादित राजदूतबारे कांग्रेस-एमालेबीच कुरा नमिलेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक नै सारिएको छ। यसअघि २ असोजमा बस्ने भनिएको समितिको बैठक ३ गते सारिएको हो।
विभिन्न १७ देशका लागि सिफारिस राजदूतबारे निर्णय गर्न आइतबार बस्ने भनिएको समितिको बैठक स्थगित भएको थियो। सरकारले सिफारिस गरेका १७ राजदूतमध्ये चार जनाको विषयमा समितिमा उजुरी परेको छ।
नेकपा एमालेको कोटाबाट मलेसियाका लागि राजदूत सिफारिस भएका डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना तथा कांग्रेस कोटाबाट राजदूत सिफारिस शंकरप्रसाद शर्मा (भारत), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल) र कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) का विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको हो।
यिनै चार जनाको विषय टुंगो लगाउन नसक्दा समितिले अन्तिम निर्णय गर्न सकेको छैन। सुनुवाइ समितिका सांसदहरू अनौपचारिक छलफलमा छन्।
कांग्रेस र एमालेबीच नै मिलेन कुरा
प्रस्तावित १७ राजदूतको सुनुवाइ सकिएपछि अन्तिम निर्णयका लागि आइतबार बोलाइएको बैठक दुई दलबीच विवाद भएपछि अचानक स्थगित गरिएको सांसदहरूले बताएका छन्।
कांग्रेसले एमाले कोटामा प्रस्तावित तिम्सिनाका बारेमा प्रश्न उठाएपछि एमालेले पनि कांग्रेस कोटामा प्रस्तावित शर्मा, श्रेष्ठ र पण्डितका बारेमा प्रश्न उठाएको थियो। तर समितिले भने प्रतिनिधि सभाको बैठकका कारण समय नपुग्ने भन्दै सुनुवाइ समितिको बैठक स्थगित भएको बताएको थियो।
‘तर, अब दुई दलले एकअर्काको विषयमा कुरा नउठाएर विवादित सबै व्यक्तिलाई राजदूत बनाइन सक्छ,’ समितिका एक सदस्यले नेपालखबरसँग भने।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक समेत रहेका सुनुवाइ समितिका सदस्य श्याम घिमिरे भने कानुनविद्हरूसँग छलफल गरेर प्राप्त सुझावका आधारमा प्रस्तावित राजदूतका विषयमा अन्तिम निर्णय लिइने बताउँछन्।
घिमिरेले भने, ‘सामान्य प्रकृतिका उजुरीहरू छन्, त्यसमा हामी कानुनविद्हरू पनि बोलाएर छलफल गराउँछौँ। कानुनविद्हरूको पनि राय सल्लाह लिएर अगाडि जाने हो।’
‘कानुनले रोक्छ भने हामीले पास गर्न मिलेन, कानुनले रोक्दैन भने हाम्रो कसैलाई रोक्ने नियत छैन,’ घिमिरेले थपे।
दलभित्र पनि समझदारी गर्ने कोसिस हुने र सबैको सहमतिमा निर्णय गर्ने प्रयास गरिने घिमिरेको भनाइ छ। ३ गतेको बैठकमा कानुनी प्रश्न उठेको खण्डमा कानुनविद्हरूसँग पनि राय लिइने उनले बताए।
एमालेका सांसदहरू पनि आन्तरिक छलफलमा छन्। केही सांसद सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने एमालेकै केही सांसद विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्न नहुने पक्षमा छन्।
सुनुवाइ समितिका एक सदस्यले भने, ‘उहाँहरू चारैजनामाथि प्रश्न उठेको छ। अहिले हामीले सिफारिस गरेर पठाउँदा यही चलन बस्न सक्छ। यसबारे व्यापक छलफल हुन्छ। सर्वसम्मत नै हुने स्थिति देखियो भने त्यही दिन निर्णय हुन सक्ला। दोहोर्याएर सोच्नुपर्छ भन्ने स्थिति भयो भने लम्बिन पनि सक्छ।’
सुनुवाइ समितिका अर्का सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्मा दुई दल मिलेर बहुमतका आधारमा विवादित व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको खण्डमा यसले गलत संस्कार बसाल्ने बताउँछन्।
शर्माले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राजदूत परिवर्तन हुँदा यसले कूटनीतिमा राम्रो सन्देश दिएको छैन भनेर नीतिगत रुपमा पनि यो विषय उठिरहेको छ। १७ जनाको सिफारिस समावेशी भएन भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर रुपमा छ। हामीले मन्त्रीलाई पनि बोलाएर छलफल गरेका छौं। अहिले उहाँहरूले संख्याको आधारमा सिफारिस त गर्न सक्नुहोला तर यसले राम्रो सन्देश जाँदैन।’
शर्माले अगाडि थपे, ‘हामीले उजुरीकर्ताहरूसँग पनि छलफल गर्यौँ, प्रस्तावित व्यक्तिहरूसँग पनि छलफल गर्यौँ, त्यस बेलामा त धेरै सुन्ने कुरा मात्रै हुन्छ। अबको बैठकमा सदस्यहरूले मज्जाले आफ्नो कुरा राख्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूको कस्तो धारणा आउँछ, त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो कुरा राख्छौँ।’
सुनुवाइ समितिका १५ सांसदमध्ये कांग्रेसका ५, एमालेका ५, माओवादी केन्द्रका २, रास्वपाका १, जसपा नेपालका १ र राप्रपाका १ जना छन्।
रास्वपाका सांसद डोलप्रसाद अर्यालले आफ्नो धारणा ३ गतेको बैठकमै राख्ने बताए।
प्रस्तावित १७ जनाकै सुनुवाइ गरिसकेको समितिले अबको केही दिनमै अन्तिम निर्णय गरिसक्ने बताएको छ। समिति सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले ३ गतेको बैठकमा सांसदहरूको धारणा सुनिसकेपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिने बताइन्।
न्यौपानेले भनिन्, ‘३ गतेको लागि बैठक बोलाएको छु। माननीयज्यूहरूले आफैँले पनि छलफल गरिराख्नुभएको छ होला। अनौपचारिक रुपमा पनि पक्कै छलफल गरिरहनुभएको होला। छलफल कसरी जान्छ, त्यसपछि मात्रै थप कुरा भन्न सकिन्छ।’
के छ उजुरी?
मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत तिम्सिनाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको तदर्थ समितिको अध्यक्षको कार्यकाल समाप्त भएपछि पदमा बहालै रहन सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उक्त मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनलाई राजदूत बनाउन नहुने भन्दै समितिमा उजुरी परेको थियो।
सुनुवाइका क्रममा तिम्सिनाले भने आफूले व्यक्तिगतरूपमा नभई संस्थाले मुद्दा दायर गरेको जवाफ दिएका थिए।
यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको नेतृत्व चयन विवादित हुँदा उनले बेग्लै कार्यसमिति घोषणा गरी समानान्तर गतिविधि गरेको र त्यस क्रममा संस्थाको छाप र लेटरप्याड दुरुपयोग गरेको उजुरीमा उल्लेख थियो।
‘निज प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्त भएपश्चात पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत रुपमा प्रयोग गरी विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटरप्याड र छापको चरम दुरुपयोग गरेकाले आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएकोमा उक्त उजुरी हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहिरहेको अवस्थामा कुन उच्च नैतिक चरित्रको आधारमा राजदूतजस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्न मिल्छ? तसर्थ निजको सिफारिस अस्वीकृत गरिपाऊँ,’ उजुरीमा भनिएको छ।
आफूले रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचार छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका कारण विरोधीहरूले राजदूतबाट रोक्न खोजेको डा तिम्सिनाको भनाइ थियो।
इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित सूचना आयोगबाट दण्डित भएकाले उनलाई राजदूत बनाउन नमिल्ने भन्दै समितिमा उजुरी परेको छ।
पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख प्राध्यापक पण्डितले सूचना नदिएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले उनलाई २०७८ सालमा १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझाई उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गएका पण्डितको पक्षमा अदालतको फैसला आएन। अदालतले उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सूचना आयोगको निर्णयलाई नै सदर गरेको थियो।
पण्डितविरुद्ध परेको उजुरीमा भनिएको छ, ‘प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डितको विरुद्धमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम कसूरमा राष्ट्रिय सूचना आयोग देवीनगर काठमाडौँले निजलाई रु. १५ हजार जरिवाना गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिवि उपकुलपतिको नाममा लेखी पठाउनु भनी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट मिति २०७८-०६-२० मा निर्णय भएकोमा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझाई २०७८ पुस ५ मा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दायर भई सुनुवाइ हुँदा राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट भएको निर्णयलाई सदर गर्ने फैसला भएको हुँदा उल्लिखित मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण पद राजदूतमा नियुक्ति गर्दा उक्त पदको साथै नेपाल सरकारको इज्जत, मानप्रतिष्ठामा आँच आउने हुँदा निजलाई सिफारिस हुनबाट रोकीपाऊँ।’
सुनुवाइका क्रममा पण्डितले पनि उक्त उजुरी आफूविरुद्ध नभई क्याम्पस प्रमुख विरुद्ध भएको जवाफ दिएका थिए।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शर्मा र दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिस श्रेष्ठका विरुद्धमा परेको उजुरीमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाइएको छ। २०५७ देखि २०६२ सम्म मानव अधिकार आयोगको सदस्यका रूपमा काम गरेका श्रेष्ठलाई राजदूत बनाउँदा संविधानको उल्लंघन हुने उजुरीमा उल्लेख छ।
संविधानको धारा २४८ उपधारा ८ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन।
यस व्यवस्थाअनुसार श्रेष्ठ राजदूत हुन अयोग्य रहेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ।
भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्माविरुद्ध परेको उजुरीमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ अनुसार दोहरिएर भारतमै राजदूत भएर जान नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २१ मा कार्यरत मुलुकमा निरन्तरता हुने गरी अर्को कार्यकालका लागि नियुक्त गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ। सुनुवाइका क्रममा शर्माले यस विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने बताएका थिए।
समितिले सबै उजुरीकर्तासँग छलफल गरिसकेको छ भने प्रस्तावित राजदूतहरूको सुनुवाइ पनि सकिइसकेको छ। तर अन्तिम निर्णय भने हुन सकेको छैन।
प्रस्तावित १७ मध्ये यी चार राजदूत नैतिक, कानुनी र संवैधानिक प्रश्नको कठघरामा छन्। विवादित व्यक्तिहरूलाई राजदूत सिफारिस नगरेर आफ्नो योग्यता देखाउने कि ‘माथि’को आदेश पालना गर्ने? सुनुवाइ समितिका सांसदहरूको अगाडि चुनौती छ।
साउन १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो भने ५ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। भारतका लागि शंकर शर्मालाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनका लागि कृष्णप्रसाद ओली, अमेरिकाका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, बेलायतका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेको नाम सिफारिस गरेको थियो।
यसैगरी, मलेसियाका लागि डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल, इजरायलमा धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकामा कपिल श्रेष्ठ, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, स्पेनमा सनिल नेपाल, श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई, पोर्चुगलमा परराष्ट्र सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानमा सहसचिव रिता धिताल, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर र रुसमा जंगब चौहान राजदूत सिफारिस भएका हुन्।
सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस साउन २७ गते संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेको थियो।
अस्ट्रेलियाको राजदूतमा कान्ता रिजालको नाम सिफारिस भए पनि पछि उनको नाम काटिएको थियो। सरकारले गरेको सिफारिस संसदीय समितिमा पुग्दा रिजालको नाम काटेर १७ जनाको मात्रै गएको थियो।
प्रतिक्रिया