एआई पुस्तालाई बुझ्ने हुनुपर्छ अबको विद्यार्थी संगठन

म जन्मिँदा दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको एक दशक र नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएको केही वर्ष मात्र भएको थियो। नेपालमा औपचारिक शिक्षा प्रणाली बामे सर्दै थियो। राणाशासन अन्त्य भएपछि नेपालमा पहिलोपटक जनगणना भएको थियो। 

वि.सं २०१०-२०१२ मा गरिएको पहिलो जनगणनामा साक्षरता दर करिब ५ प्रतिशत मात्र थियो। ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता झनै न्यून थियो। लेखपढ गर्न सक्ने व्यक्ति गाउँको सबैभन्दा जान्ने मान्छे मानिन्थ्यो। महिलाको साक्षरता दर लगभग शून्य थियो। किनकि महिलालाई शिक्षामा पहुँच नै थिएन।

वि.सं. २०१० सम्ममा देशभरमा लगभग ३ सय विद्यालय मात्र थिए। हामीले धेरै टाढा हिँडेर वा विद्यालय भएकै गाउँमा डेरा लिएर पढ्नुपर्थ्यो। म जन्मिएको गाउँको स्कुलमा छुट्टी भएपछि घर पुग्न डेढ घण्टा लाग्थ्यो। प्रत्येक विद्यालयमा झण्डै आधा विद्यार्थी मात्र बिहान–बेलुकी घरको खाना खाएर पढ्न पाउँथे। 

२००७ सालको परिवर्तनले शिक्षा लिनुपर्छ, पढ्नुपर्छ भन्ने चेतना ल्याए पनि घरको अवस्था र विद्यालय टाढा भएका कारणा धेरैले पढ्न पाएनन्। शिक्षकको अभाव त्यस्तै थियो। अधिकांश शिक्षक एसएलसी पास गरेका मात्र हुन्थे, एउटै शिक्षकले धेरै विषय पढाउनु पर्थ्यो। अभिभावकको इच्छा, विद्यार्थीको हुटहुटी र शिक्षकको दृढताले त्यो बेलाको शिक्षा अघि बढेको थियो। जानीनजानी शिक्षकहरू पढाउन खोज्थे र विद्यार्थीहरू त्यसैबाट सिक्थे। त्यतिखेर शिक्षक र पुस्तक नै ज्ञानका खास स्रोत थिए। सानो कक्षामा धेरै विद्यार्थी भए पनि एसएलसी दिने बेलासम्म औँलामा गन्न सकिने हुन्थे। यति विद्यार्थी पास भए र फलानो फलानो यो श्रेणीमा पास भए भनेर जिल्लाभरि थाहा हुन्थ्यो। एसएलसी पास गरेपछि धेरै व्यक्तिहरू कलेज जान पाउँथेनन्, गाउँमै शिक्षक बन्थे। जसरी उनीहरूले शिक्षा लिएका थिए, त्यसैगरी शिक्षा दिएर शिक्षाको पहुँच क्रमश फराकिलो बनाउँथे। 

नेपालको पहिलो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वि.सं. २०१६ (सन् १९५९) मा स्थापना भयो। सहरका मात्र होइन, गाउँबाट समेत विद्यार्थीहरू पढ्न कलेज आउन थाले। सहर र बजार क्षेत्रमा कलेजहरू खुल्न थाले। शिक्षाको चेतना फैलँदै गएपछि जनस्तरबाट गाउँमा विद्यालय खुल्न थाले। नेपालका लगभग अधिकांश विद्यालय जनस्तरबाट खोलिएका हुन्। त्यसको केही समयपछि मात्र सरकारले थोरै शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरेको थियो। नेपालको विद्यालय शिक्षा शासकबाट भन्दा पनि जनस्तरबाटै अघि बढेको हो। 

यस अवधिमा १० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्याले मात्र विद्युत् बाल्न पाउने सुविधा रहेको अनुमान छ। त्यो पनि मुख्यतः काठमाडौँ र केही प्रमुख सहरहरूमा। ग्रामीण क्षेत्रमा बत्तीको लागि परम्परागत टुकी र दियालो वा अन्य साधनहरू प्रयोग गरिन्थ्यो। बिहान बेलुकी घरायसी काममा सघाउने, दिउँसो विद्यालय जाने र राति पढ्दा बत्तीमा बसेपछि नाकमा धुवाँ लागेर बिहान उठ्दा कालो कस आउँथ्यो। काठमाडौँमा मात्र सीमित टेलिफोन सेवा उपलब्ध थियो। दूरसञ्चारको केही पनि पहुँच थिएन। 

प्रकृतिलाई बुझ्ने र समाज निर्माण गर्ने क्रममा मानवजातिले सँगालेको अनुभव वा अनुभूतिलाई ज्ञान भनिन्छ। ज्ञानको हस्तान्तरण र उत्पादन गर्ने प्रक्रिया शिक्षा हो। तसर्थ शिक्षा र सिकाइ दुवैलाई ज्ञान, सीप, अनुभव प्राप्तिका प्रक्रियाकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ। मानवजातिको विकासको प्रारम्भिक चरणदेखि नै ज्ञान तथा अनुभवको हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरू भएको हो। नेपालमा औपचारिक शिक्षाको रूपमा त्यो ढिलो भयो। राणाशासन र पञ्चायती शासनले त्यसमा अवरोध गर्‍यो। त्यसैले, हाम्रो पुस्तामा पहुँच नै शिक्षाको मूल लक्ष्य थियो।

आजको पुस्ताको शिक्षा
आज शिक्षामा धेरै परिवर्तन भएको छ। देशका करिब ९८% बालबालिका विद्यालय पुग्छन् ३५ हजारभन्दा धेरै विद्यालयहरू स्थापना भएका छन्। २० भन्दा धेरै विश्वविद्यालय र सो−सरहका प्रतिष्ठानहरू स्थापना भएका छन्। दैलो दैलोमा विद्यालय खुलेको छ। अधिकांशले बिजुली बत्ती बालेर पढ्न पाएका छन्। टुकी र दियालोको कुरा दन्त्य कथा जस्तो लाग्न सक्छ। हात हातमा इन्टरनेट दूरसञ्चारको पहुँच छ। आजका विद्यार्थी संसारसँग जोडिएका छन्, एक क्लिकमा संसार बुझ्न सक्छन्।

त्यतिमात्र होइन आजका विद्यार्थी एआई युगमा छन्। विकट क्षेत्रलाई छोड्ने हो भने आज सामान्य र उच्च शिक्षाको लागि होइन, गुणस्तरीय शिक्षा र राम्रो विषय पढ्न घर छोड्नुपर्ने अवस्था छ। गुणस्तरीय शिक्षा आजको मूल लक्ष्य हो। हाम्रो पुस्तामा उच्च शिक्षाको लागि जसरी सहर आउनु पर्थ्यो, आज विदेश गएर पढ्ने चलन सुरू भएको छ। 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको छ। यो शिक्षा क्षेत्रको कोसेढुङ्गा हो। यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन लागू भएको छ। वि.सं २०८५ सम्ममा आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकले स्थानीय सरकारको सुविधा पनि पाउँदैन र बैंकमा खाता खोल्न पनि पाउँदैन। १२ सम्मलाई निशुल्क घोषणा भएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा दलित, फरक क्षमता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीलाई निशुल्क शिक्षाको योजना बनाइएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेर चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्ने कोसिस गरिएको छ। 

२०७२ को संविधान अनुसार नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ। पहुँचको दृष्टिकोणले नेपाल जस्तै तेस्रो विश्वका अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएका छन्। यो हामीले लडेर ल्याएको उपलब्धि हो। यसका लागि जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलनको योगदान छ। पहुँचबाट सुरू भएको शिक्षाको यात्रा अब गुणस्तरीयतामा संकेन्द्रित छ।

नयाँनयाँ खोज र आविष्कारका परिणामस्वरूप शिक्षाको दायरा फराकिले बन्दै गएको छ। विज्ञान र प्रविधिले यसलाई थप सबलीकरण गरेकै छ। व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासका लागि अन्तरनिहित प्रतिभा र क्षमताको प्रस्फुटन गराउने साधनको रूपमा शिक्षालाई केन्द्रित गरिएको छ। ज्ञान निर्माणका अनगिन्ती तरिकाहरू प्रयोगमा आएका छन्। शिक्षक र पुस्तक होइन, प्रविधि ज्ञानको मूलस्रोत बन्दै गएको छ। प्रविधिले सिङ्गो ब्रम्हाण्डभरका ज्ञान एवम् जानकारीहरू एउटै कोठाभित्रबाट प्राप्त गर्न सकिने अवसर जुटाउनुको साथै आफ्नो बौद्धिक उन्नयन गर्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना गरिदिएको छ। 

ऐतिहासिक सभ्यताको परिदृश्यबाट हेर्दा नेपाल दार्शनिक चिन्तन, ज्ञान निर्माण, परम्परा र सिकाइ सांस्कृतिक क्षेत्रमा उन्नत र सम्पन्न मुलुक हो। २५ सय वर्षअगाडि प्रादुर्भाव भएको बुद्ध दर्शनमा व्यवस्थित रूपमा व्याख्या भई अभ्यास समेत हुँदै आएको प्रज्ञा, शील र समाधिका चिन्तन शिक्षा क्षेत्रको बहसमा आज पर्यन्त उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। तर आधुनिक शिक्षाको नाममा प्राचीन वैज्ञानिक शिक्षालाई हामीले छोड्दै गएका छौँ। गुरुकुल शिक्षा पद्धतिबाट विकसित हुँदै प्रविधियुक्त आधुनिक शिक्षा प्रणालीको विकाससम्म आइपुग्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले विभिन्न आरोह अवरोह पार गरिसकेको छ। विश्वका राम्रा राम्रा शिक्षाको अनुशरण गरेको छ। यसमा रैथाने ज्ञान र सीपलाई सँगसँगै लिएर हिँड्न जरूरी छ।

अब गर्नुपर्ने काम
अहिले हामीले हासिल गरेको लोकतन्त्रकै सबलीकरणका लागि शिक्षाको लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण अपरिहार्य भएको छ। संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारको वास्तविक कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका कोर्न जरूरी छ। नेपाली भूमिमा उत्पत्ति भएका बुद्ध, सांख्य र शैव दर्शन लगायत पूर्वीय चिन्तन संस्कृतिमा रहेका वैज्ञानिक र सभ्यतामा आधारित शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जोड दिँदै मौलिक संस्कृतिमाथि भएको पाश्चात्य सांस्कृतिक निर्वाध अतिक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्ने रणनीतिहरू तय गर्नुपर्छ। अबको शिक्षाले राष्ट्रसंघले घोषणा गरेको दिगो विकासको अन्तर्राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पछ्याउने राष्ट्रिय संकल्प निर्माण गर्नुपर्छ। यसले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने अभियानलाई सफल पार्न दृढतापूर्वक लागि पर्नुपर्छ। यसका लागि शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग, सीपलाई उत्पादनसँग, उत्पादनलाई रोजगारीसँग र रोजगारीलाई समृद्धिसँग जोड्दै समाजवादमा जाने मार्गचित्र तयार गर्नुपर्छ। 

यस सन्दर्भमा बालविकास, आधारभूत शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षाको समग्र पक्षलाई गुणमा आधारित भएर रूपान्तरण गर्नुपर्छ। यसका लागि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७५ सालमा तयार गरिएको उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले नीतिगत रूपमा मूल उज्यालो दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रका सबै सरोकारवालहरूको लागि अध्ययनको आधारभूत दस्ताबेज हुनुपर्छ त्यो प्रतिवेदन।

सबै तहमा र सबै संरचनामा विभिन्न खालका समस्या र चुनौतीहरू छन्। कामको थालनी माथिबाट र तलबाट पनि सुरू गर्नुपर्छ। माथिबाट सुरू गर्दा उच्च शिक्षाको शासकीय संयन्त्रमा सुधार गर्न आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कुलपति र सहकुलपति हुने अहिलेको शासकीय प्रबन्धलाई खारेज गरी शिक्षा क्षेत्रबाटै विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपति कार्यकारी हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ। विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्तता एवम् स्वतन्त्रतामा कुनै असर नपारी सरकारको नियमन र नियन्त्रण प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको मान्यतालाई मूर्त रूप दिँदै सुशासन प्रवर्द्धनमा टेवा पुयाउँछ। 

यसका अतिरिक्त शिक्षक उत्पादन र छनोट प्रक्रियामा सुधार, समग्र प्रणालीमा रूपान्तरण, विकृति एवम् बेथितिहरूको निराकरण गर्दै देश विकासका लागि आवश्यक उच्चस्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न जरूरी छ। नबिर्सौं, उच्च शिक्षा राष्ट्र हाँक्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रक्रिया हो।

गरिबीलाई शून्यमा झार्न रोजगारी दिनुपर्छ। रोजगारीको लागि उत्पादनमा हात हाल्नुपर्छ। उत्पादनमा हात हाल्नेबित्तिकै प्राविधिक शिक्षा अपरिहार्य हुनजान्छ। प्राविधिक शिक्षाको कोणबाट गुणस्तर र पहुँच दुवै कोणबाट काम गर्न जरूरी छ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षाको विस्तार, नयाँ संरचना निर्माण, संघीय संरचना अनुकूलका संयन्त्रहरू स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, शासकीय प्रणालीमा परिवर्तन जस्ता विषय यस क्षेत्रका सुधारका क्षेत्रहरू हुन्। प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्दा पनि समाज विज्ञान, सामाजिक व्यवहार र आचरण, सामूहिक जीवनशैली आदि जस्ता विषयवस्तुहरूमा पनि यथोचित ध्यान दिनु पर्दछ। 

विद्यालय शिक्षालाई विद्यालयको कोठाभित्र मात्र सीमित नगरी यसलाई समुदायसँग जोड्दै राष्ट्रिय विकासको संवाहक बनाउनुपर्छ। समुदायमा आधारित परियोजना, खोज अनुसन्धान, अध्ययन नवप्रवर्तन जस्ता सिकाइका तरिकाहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। विगतका बन्द कक्षाकोठामा आधारित शिक्षालाई खुला, प्रविधिमैत्री स्वःसिकाइतिर लैजानुपर्छ। हिजो हामी शिक्षणमा केन्द्रित थियौँ, तर अब सिकाइमा केन्द्रित हुनुपर्छ। शिक्षकले शिक्षण गर्ने हैन, सहजीकरण गरी बालबालिकाको सिकाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

नेपालको शिक्षा क्षेत्रको ठूलो समस्या हो, विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन। यो हाम्रो विकास रणनीति, आर्थिक प्रणाली र हाम्रो शिक्षा प्रणालीको विफलताको उपज हो। यसको पृष्ठ भागमा विश्वव्यापीकरण र भूमण्डलीकरणले थोपरेको अमेरिकी र पश्चिमी सपनाले पनि काम गरेको छ। आर्थिक रूपान्तरण, औद्योगिक क्रान्ति, उद्यमशीलता र देशभित्र रोजगारी र स्वरोजगारीको वातावरण बनाई युवाहरूलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्छ। 

उत्पादनसँग जोडिएको, प्राविधिक शिक्षामा फट्को हानेको र युवाको मनोविज्ञानलाई समेटेको शिक्षा समयको माग हो। हाम्रो शिक्षाले ठिक ढंगले एआईलाई समेट्न सकेको छैन। हामी ज्ञान हस्तान्तरणमा मात्र सीमित छौँ, ज्ञान निर्माणमा र नव प्रवर्तनमा सफल भएका छैनौँ। हामीले बाल विकास, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षाबारे एकीकृत र समष्टिगत दृष्टिकोण बनाउनु पर्छ। संविधानत निजी लगानीलाई क्रमशः सेवामुखी बनाउने भनिएता पनि नीति निर्माताहरू संविधानको भाव कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नदेखिएकोले त्यस विषयमा केन्द्रित हुन जरूरी छ। 

शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन, पहुँच र गुणस्तर, तीन तहको सरकार र एकल र साझा सूचीबारे समान बुझाइ, जीवनपर्यन्त शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण, सिकाइको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड निर्माण र आत्मसातीकरण, डिजिटल डिभाइड घटाउन सबै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क इन्टरनेट पहुँच, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमहरू र प्राविधिक स्रोतहरूको प्रावधानको व्यवस्था गरेर डिजिटल विभेदलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरिनु पर्छ।

‘जेन जी’ पुस्ता समेट्ने संगठन
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ दिशा कोर्न र शिक्षा क्षेत्रका सबै कामको नेतृत्व गर्ने योजना बनाउन आवश्यक छ। विद्यार्थी संगठन किन आवश्यक छ भन्ने कुरा हाम्रो विगतको घटनाले पुष्टि गरेको छ। 

निरंकुश राणाशासनको प्रतिरोधमा भारतको बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूले वि.सं १९९१ मा नेपाली छात्र संघ गठन गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। ‘दरबार हाइस्कुल’मा शेक्सपियरको नाटकमा गरेको अभिनयबाट प्रभावित जुद्धशमशेरले गंगालाल श्रेष्ठलाई माफी माग्न निर्देशन दिँदा नमानेको प्रसंगबाट नेपालमा विद्यार्थीको संघर्ष सुरू भएको मानिन्छ। जयतु संस्कृतम आन्दोलनदेखि धेरै प्रकारका आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली विद्यार्थीहरूले गरेका छन्। 

वि.सं २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि सोही सालको असार १ गते भूमिगत रूपमा प्रचण्डराज सिंहको नेतृत्वमा अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडेरेसन गठन भयो। २००७ सालमा दिल्ली सम्झौता भएपछि त्यसलाई धोका भन्दै २००८ साल कात्तिक २० गते अ.ने.वि.फेद्वारा आयोजित आन्दोलनको क्रममा विश्व निकेतन हाइस्कुलमा अध्यनरत १४ वर्षे विद्यार्थी चिनियाकाजी श्रेष्ठको भूगोलपार्कमा गोली लागी मृत्यु भयो। 

२०१७ सालमा निरकुंश पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछि राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यसको विरूद्ध विद्यार्थी आन्दोलन भयो र स्ववियु स्थापना गर्न सफल भयो। यही क्रममा २०२२ जेठमा सुजन (आत्मराम) खरेलको नेतृत्वमा अनेरास्ववियु स्थापना भएपछि पुनः विद्यार्थीहरू संगठित हुन पाए। त्यही संगठनको जगबाट विभिन्न टुटफुट, ध्रुवीकरण, एकता हुँदै हामीले विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्‍यौँ। 

विगतको इतिहासको समीक्षा गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनका तीनवटा विशेषता छन्। पहिलो, निरकुंशता विरूद्धको संघर्षमा यो अग्रस्थानमा छ। दोस्रो, यो राष्ट्रियताको पहरेदारको रूपमा उभिएको छ। तेस्रो, जनवादी शिक्षाको प्राप्ति र जनजीविकाका सवालमा संघर्षशील हुँदै आएको छ। विगतमा हामीले उठाएका मुद्दालाई सैद्धान्तिक रूपमा २०७२ मा जारी भएको संविधानले सम्बोधन गरेको छ। त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन नै हाम्रो मूल चुनौती हो। आज नयाँ ढङ्गले संघर्ष अघि बढाउनु पर्ने चुनौती छ। 

अनेरास्ववियु नामका विद्यार्थी संगठनहरूले गौरवमय इतिहास बोके पनि वर्तमान भने कहीँ न कहीँ अलमलिए जस्तो भइरहेको छ। आजको विद्यार्थी आन्दोलन अवसरवाद र सुधारवाद (संशोधनवाद)को भासमा फसेको भान हुन्छ। बदलिँदो परिवेशमा आफ्नो नयाँ कार्यदिशा निर्धारण गर्न नसक्दा विद्यार्थी संघ सङ्गठनको औचित्यतामाथि नै प्रश्न चिह्न खडा गर्न थालिएको छ। देशभित्र शैक्षिक बेरोजगारी र युवा शक्तिहरूको वैदेशिक पलायन दिनानुदिन बढ्दो छ। अहिलेको शैक्षिक प्रणाली, विज्ञान प्रविधि र विद्यार्थीको चेतनामा आएको नयाँ परिवर्तनलाई बुझ्न र आत्मसात् गर्न विद्यार्थी सङ्गठनहरू चुकिरहेका छन् भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ।

हामीले टुकी र दियालोको सामाजिक परिवेशको वरिपरि विद्यार्थी संगठन हुँदै राजनीतिक आन्दोलनलाई अघि बढायौँ। अहिले बदलिएको परिवेशको वरिपरि विद्यार्थी राजनीति पनि बदलिएको छ। त्यो परिवेश र यो परिवेश धेरै फरक छ। पुरानो पुस्ताले केही जिम्मेवारीहरू पूरा गर्‍यो। केही आन्दोलनहरू निष्कर्षमा पुर्‍यायो। एउटा युगान्तकारी परिवर्तनको अध्याय पूरा भएको छ। नयाँ पुस्ताले यसको समीक्षा गर्दै बाँकी रहेका कामहरू पूरा गर्दै नयाँ अध्यायमा जान जरूरी छ। साथै नयाँ सामाजिक आवश्यकता अनुसारको जनताको आवाजहरू बोक्नुपर्छ। 

हाम्रो समयमा युवाहरू राजनीतिप्रति चासो दिन्थे। तर आज व्यापक युवाको कुरा गर्दा अहिले उनीहरू राजनीतिप्रति विकर्षित छन्। राज्य सत्ता र दलप्रति निराश छन्। शिक्षा, स्वास्थ र रोजगारीको अधिकारबाट बञ्चित भएकोले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। हामीले युवा विद्यार्थीको मनोविज्ञान पक्रनु पर्छ। अबको विद्यार्थी संगठनले ‘मिलेनिअल्स’, ‘जेन जी’ र ‘जेन अल्फा’ का छुट्टाछुट्टै उमेर समूहको भावना, प्रवृत्ति, प्रविधि र सोचाइ समेट्नु पर्छ।

यो पुस्ताको मूल रुचि खेलकुद, मनोरञ्जन, पढाइ, घुमफिर, रोजगारी, सुशासन, विज्ञान प्रविधि र देशको समृद्धिमा हुन्छ भन्ने हेक्का राखौँ। उनीहरूको बीचमा पनि समाजवादको चेत पुर्‍याउने काम सिर्जनात्मक ढङ्गले गर्नुपर्छ। अहिले विद्यार्थी संगठनहरूमा ती नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व छ। अब यो पुस्तालाई पनि समेट्ने गरी सक्षम नेतृत्व छानेर अघि अघि बढ्नु पर्छ।

(गिरिराजमणि पोखरेल माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वशिक्षामन्त्री हुन्)