जेनजीको प्रस्ताव : हत्याको अनुसन्धान र आगजनीको अभियोजन गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग

२३–२४ भदौको आन्दोलन र त्यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नेगरी तयार गरिएको सम्झौता पत्रको मसौदा ‘जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्स’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको छ। सो मसौदालाई ‘जेन–जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनको जनादेश सम्बन्धी प्रस्तावित सम्झौता’ नाम दिइएको छ।

७ कार्तिकमा तयार पारिएको सो मसौदा अघिल्लो हप्ता अलायन्समा आबद्ध ‘जेन–जी’ युवाहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए। १२ कार्तिकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आयोजना गरेको ‘जेन–जी’, राजनीतिक दलहरू र सरकारबीचको त्रिपक्षीय बैठकमा पनि सो प्रस्तावित सम्झौताको मसौदा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई बुझाइएको थियो। 

‘जेन–जी’ आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न तयार पारिएको सो मसौदालाई अझ बढी स्वीकार्य बनाउन ‘जेन–जी’ अलायन्सले राजनीतिक दल, समाजका विभिन्न तह–तप्का, जेन–जीकै अन्य समूहहरूसँग संवादसमेत अघि बढाएको छ।  

‘हामीले सबै पक्षलाई आन्तरिक रूपमा यो मसौदा बुझाएका छौँ र छलफल गरेका छौँ,’ जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्समा आबद्ध अनुशा खनालले भनिन्, ‘उहाँहरूबाट हामीले सकारात्मक प्रतिक्रिया र सुझाव पाएका छौँ।’

सात वटा माग समेटिएको सो प्रस्तावित सम्झौताको प्रस्तावनामा १४ वटा बुँदा छन्। मसौदामा ‘२३ भदौ २०८२ देखि सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन दशकौँदेखि व्याप्त कुशासन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिताको अभाव, अपारदर्शिता, सार्वजनिक संस्थाहरूमा भएको दलीयकरण र दण्डहीनताविरुद्ध आम नेपाली जनताको असन्तुष्टि र आक्रोसको परिणाम’ भएको उल्लेख छ।

प्रस्तावित सम्झौतामा रहेका ७ वटा बुँदा (माग) मध्ये पहिलो बुँदा ‘२३–२५ भाद्रसम्मका घटनाहरूको अनुसन्धान, अभियोजन, न्याय, परिपुरण, अर्थपूर्ण स्मृतीकरण र त्यस्ता घटना पुनः नदोहोरिनको लागि संस्थागत सुधार’ सम्बन्धमा छ। यस अन्तर्गत पाँच वटा उपबुँदा समेटिएका छन्। 

ती उपबुँदाहरूमा ‘२३–२५ भदौमा मारिएकाहरूलाई सहिद घोषणा र पीडितहरूलाई अन्तरिम राहत, निशुल्क स्वास्थ्योपचारको घोषणा, २३–२५ भदौको आन्दोलनमा पूर्व नेपाल सरकार, सरकार प्रमुख, सम्पूर्ण संलग्न व्यक्ति तथा राज्यका संयन्त्रको नेतृत्वमा भएका हत्या र अन्य सम्पूर्ण मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको अनुसन्धान, अभियोजन र सजायको व्यवस्था गर्न एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने’ उल्लेख छ। आयोगले कानुन, पत्रकारिता तथा सूचना प्रविधि र विषयविज्ञ जेन–जी तथा युवा प्रतिनिधिसहितको सल्लाहकार समितिसँग परामर्श गरी ९० दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। 

यसैगरी, २३–२५ भदौसम्म भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञसहितको सक्षम र स्वतन्त्र निकाय गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। 

त्यसमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा सुनियोजित र समन्वित ढंगले आपराधिक गिरोहहरूले र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले लक्षित गरी गरेका आक्रमणहरूलाई वास्तविक आन्दोलनकारीहरूले आन्दोलनका क्रममा गरेका कार्यसँग छुट्याई अभियोजन गर्नुपर्ने कार्य र अभियोजन गर्न नहुने कार्यहरूलाई न्यायोचित ढंगले परिभाषित गर्न ‘जेन–जी’ तथा युवा समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र संक्रमणकालीन न्याय तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन विशेषज्ञहरू भएको सक्षम र स्वतन्त्र निकाय गठन गर्ने।’ 

सो निकायले अभियोजनका लागि सिफारिस गर्दा ‘संक्रमणकालीन न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाई सिफारिस गर्नुपर्ने’ पनि सो मसौदामा उल्लेख गरिएको छ।  

‘सो निकायले सिफारिस गरेका घटनाहरू बाहेक अरु कुनै घटना भविष्यमा अभियोजन गर्न नपाइने’, ‘यो निकायले हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र आफ्नो काम सम्पन्न गरी अभियोजन गर्नुपर्ने’ लगायतका विषय पनि त्यसमा उल्लेख छ।  

त्यसबाहेक २३–२५ सम्मको घटनाका सहिद परिवार तथा आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकहरूको दीर्घकालीन आवस्यकता, परिपुरण र स्मृतीकरणका लागि पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूसँग समन्वय गरी परिपुरण तथा स्मृतीकरण नीति बनाई उनीहरूका आवश्यकता सम्बोधन गर्न एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष आयोग गठन गर्ने र सो संयन्त्रले गरेका सिफारिसहरू नेपाल सरकारले अनिवार्य  कार्यान्वयन गर्नुपर्ने’ माग गरिएको छ।   

‘आन्दोलनहरूमा प्रहरीबाट हुने अन्यायपूर्ण र गैरकानूनी बल प्रयोगको वास्तविक कारण पत्ता लगाई यस्ता घटना भविष्यमा दोहोरिन नदिन नेपालका सुरक्षा निकायहरूको कमी–कमजोरी र अन्य कारणहरूसमेत पत्ता लगाई सो कानुन र सुरक्षा निकायमा गर्नुपर्ने संस्थागत सुधारको दस्तावेजीकरण गरी सुधारात्मक व्यवस्था सिफारिस गर्न एक संयन्त्र गठन र त्यसको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक र संस्थागत गर्नुपर्ने’ प्रस्तावित मसौदामा जोड दिइएको छ। 

दोस्रो बुँदा (माग) अन्तर्गत ७ वटा उपबुँदा समेटिएका छन्। यो बुँदा ‘नेपालमा भएको संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरण (दलीयकरण) र राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य गर्ने’ सम्बन्धमा केन्द्रित छ।   

त्यसमा ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सबै आयुक्तहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ गरी आवश्यक परेमा पदमुक्त गरी आयोगमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सक्षम पदाधिकारी नियुक्त गर्न र पदमुक्त भएका आयोगका पदाधिकारीहरूलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने, उक्त आयोगले नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक संस्था र राजनीतिक दलमा भएका भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरूपयोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने’, ‘उक्त आयोगको कामलाई सहयोग र अनुगमन गर्न समेत ‘जेन–जी’ तथा युवाको कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलसँग अनिवार्य परामर्श गरी काम गर्नुपर्ने’ माग छन्।

त्यस्तै, ‘आयोगले ९० दिनभित्र विभिन्न उच्च ओहोदावाल र तिनका संयुक्त परिवारको सम्पत्ति विवरण, त्यसको स्रोत माग तथा छानबिन गरी सार्वजनिक सुनुवाइ पश्चात आवश्यकता अनुसार अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने’, ‘राजनीतिक दलहरूले विगतमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र कोषको प्रयोग गरी आफ्ना नेताहरूको नाममा सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष र केन्द्रहरू खारेज गरी तिनको सम्पूर्ण सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने’ लगायत माग छन्। 

तेस्रो बुँदामा विभिन्न पाँच वटा उपबुँदा छन्। ती उपबुँदाहरू आगामी निर्वाचनसँग सम्बन्धित छन्।  

तिनमा ‘पश्चिम एसिया, मलेसिया र भारत लगायत मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने आप्रवासी नेपाली नागरिकहरूसमेतको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने’, ‘पहिल्यै दर्ता भएका दलहरूको पुनः दल दर्ता प्रक्रिया अनिवार्य सुरु गर्नुपर्ने, सबै राजनीतिक दलको सम्पत्ति विवरण माग गर्नुपर्ने, दलहरूको सम्पत्तिको स्रोतको छानबिन गरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गरी आवश्यक कार्वाही र दोषीलाई निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न बन्देज लगाउने’ प्रस्ताव गरिएको छ।    

यसैगरी ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी निर्वाचन गराउन ऐनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने, निर्वाचन खर्च पारदर्शिताका लागि ‘जेन–जी’ युवा समूहको कार्यदलसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्ने, निर्वाचनको पर्यवेक्षण समूहमा ‘जेन–जी’ प्रतिनिधिहरू पनि रहनेगरी व्यवस्था गर्ने’ विषय प्रस्तावित मसौदामा राखिएको छ।  

चौथो बुँदा (माग) नेपालको निजामती सेवाको पुनर्संरचना र प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्नुपर्ने र कार्यदलमा जेन–जी युवाको समेत सहभागिता हुनुपर्ने उल्लेख छ।  

प्रस्तावित मसौदाको पाँचौँ बुँदा (माग) नेपालको संविधानमा गरिनुपर्ने सुधारसँग सम्बन्धित छ। त्यसका प्रमुख बुँदाहरूमा ‘२०७२ को संविधानमा रहेका राम्रा पक्षहरूको सम्मान गर्दै संविधानको कार्यान्वयनमा आएका समस्या र संविधानले पूरा गर्न नसकेका जनताका आकांक्षाहरूको समीक्षा गरी ‘जेन–जी’ आन्दोलनको जनादेशको अर्थपूर्ण कार्यान्वयनका लागि संविधानका केही व्यवस्था संशोधन आवश्यक’ रहेको उल्लेख छ। 

‘संविधान संशोधनका लागि एक सक्षम र स्वतन्त्र संशोधन सिफारिस आयोगको गठन गर्ने’ प्रस्ताव सो मसौदामार्फत् गरिएको छ। 

यसैगरी ‘जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार गर्ने र सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक प्रस्ताव गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव मसौदामा छ।  

‘प्रत्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष नियुक्तिका लागि देशभर बृहत नागरिक छलफल गरी यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पनि सो मसौदाले गरेको छ।  

त्यसबाहेक राष्ट्रप्रमुख, कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषदको पदावधि दुई कार्यकाल (एक पदावधि– ५ वर्ष) हुनुपर्ने त्यसको प्रस्ताव छ। 

हाल प्रतिनिधिसभा सदस्यको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष हुनुपर्नेमा सो प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको न्यूनतम उमेर २१ वर्ष र अधिकतम उमेर ७५ वर्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।   

मसौदाको छैटौँ बुँदा ‘पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व’ सम्बन्धमा छ। यस अन्तर्गत ‘अन्तरिम प्रधानमन्त्रीद्वारा गठन हुने मन्त्रिपरिषद् र ‘जेन–जी’ आन्दोलनको जनादेश अनुसार उल्लेखित मागहरू सम्बोधन गर्न गठन भएका संयन्त्रहरू पूर्ण समानुपातिक समावेशी, अधिकतम परिपुरणीय अधिकार सम्पन्न र प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको हुनुपर्ने’, साथै ‘जेन–जी र युवा समूहको एक विज्ञ परामर्श समूह गठन गरी सो सुझावको आधारमा कार्यभार सञ्चालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। 

सातौँ बुँदामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् तथा भावी सरकारका सबै निर्णय, कार्य र खर्च विवरण सार्वजनिक रूपमा पारदर्शिताका साथ नागरिकहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने कामको सुरुवात तत्कालै गर्ने, यी निर्णय तथा कामलाई सरकारका आधिकारिक च्यानल र सामाजिक सञ्जालमार्फत् जनसाधारणसमक्ष कम्तीमा हप्तामा एकपटक पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ। 

‘उपरोक्त बुँदाहरू समेटिएको सम्झौता राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, तर कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भएकाले सरकारकै तर्फबाट अग्रसरता लिनुपर्छ’ भन्ने कुरा आएको छ,’ जेन–जी मुभमेन्ट अलायन्सकी मोनिका निरौलाले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘सम्झौता बृहत् खालको होस् र सबैको स्वीकार्यता होस् भनेर हामीले सबै पक्षको सुझाव लिने क्रम जारी राखेका छौँ। प्रस्ताव जेन–जी मुभमेन्टले गरे पनि सबैको सुझाव र सहभागिताका आधारमा हामी यसलाई साझा दस्ताबेज बनाउन चाहन्छौँ।’

निरौला १२ भदौमा बालुवाटारमा भएको जेन–जी, राजनीतिक दल र सरकारसहितको त्रिपक्षीय बैठकमा अलायन्सको तर्फबाट सहभागी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चारमाध्यमहरूलाई उपलब्ध गराएको जेन–जी प्रतिनिधिहरूको सूचीमा निरौलाको नाम अग्रपंक्तिमा थियो। 

प्रधानमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार जेन–जी पुस्ताको चाहना अनुसार आन्दोलनको माग र आन्दोलनलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी सम्झौताका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाललाई जिम्मेवारी दिएकी छन्। र, खनालले पनि सबै पक्षको सुझाव माग गरिरहेका छन्।