पोखरा विमानस्थल: ऋण राष्ट्रको, भ्रष्टाचार नेताको

राज्यको सम्पत्तिमा नेताले अनियमितता गरेका उदाहरण धेरै छन्। तर पोखरा विमानस्थलमा भएको भ्रष्टाचारको कथा फरक छ, निर्लज्ज छ।

का‌ंग्रेस, एमाले, माओवादी- सबै दलका नेता यो ‘लुटको महाभोज’मा सहभागी भए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा ५५ जनालाई आरोपित गरेको छ, जसमा पाँच राजनीतिक नेता छन्। तर यो संख्या भ्रष्टाचारको वास्तविक गहिराइ बुझाउन पर्याप्त छैन।

तत्कालीन मन्त्रीहरू रामशरण महत, स्वर्गीय पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, दीपक अमात्य र भीम आचार्य। त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणको अख्तियारले चार वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। करिब चार सय उजुरीको अध्ययन गरेको थियो। सम्भवतः पछिल्ला केही वर्षयता एउटै विषयमा सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको यही हो। ऋण लिएर बनाइएको परियोजनामा कसरी यत्रो भ्रष्टाचार भयो होला त? सत्ता, शक्ति र पदमा रहेकाहरूले देशका नाउँमा ऋण लिए र त्यही रकममा निर्लज्ज भ्रष्टाचार गरे।

यो परियोजना विकासका मुख्य तीन चरण छन्। तीन वटै तहका काम पारदर्शी छैनन्।

नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार
विमानस्थल निर्माणको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने समयदेखि नै प्रक्रियागत बलमिच्याइँ गर्ने काम भयो। सन् २००९ मा एशियाली विकास बैंकले स्पष्ट रूपमा भनेको थियो- पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आर्थिक रूपमा फाइदाजनक छैन, व्यवहारिक छैन।

उसले प्रष्टै भनेको थियो- विमानस्थल बनाउन १६६ मिलियन डलर खर्च लाग्छ, यो परियोजना व्यापारिक रूपमा सफल हुन सक्दैन। उसले त्यो परियोजनामा ऋण दिन पनि अस्वीकार गर्‍यो। त्यसपछि मात्रै पोखरा विमानस्थल निर्माणको कथा चीन पुगेको हो।

त्यसपछि भ्रष्टाचार मात्रै भएन, नीतिगत तहबाटै अनियमितता गरियो। विशेषज्ञको राय बेवास्ता गरियो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सुझाव लत्याइयो र देशलाई ऋणमा डुबाइयो। परियोजना निर्माणका लागि सन् २०११ मा ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेगरी सम्झौता भयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार यहीँबाट सुरु भएको मानिन्छ।

ठेक्कामा अनियमितता
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना हो तर यसको ठेक्का प्रक्रियामा ग्लोबल बोलपत्र आह्वान नै भएन। अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा गएको भए लागत घट्न सक्थ्यो, सरकार त्यो बाटो हिँड्नै चाहेन। प्रतिस्पर्धा रोकियो र परियोजना लागत बढी बनाइयो।

अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नै आह्वान नगर्नुको अर्थ के थियो? यसको जवाफ सरकारका कुनै निकायसँग पनि छैन। ग्लोबल टेन्डरमा गएको भए लागत घट्थ्यो, गुणस्तर बढ्थ्यो तर सरकार त्यो बाटो हिँडेन।

तीन वटा चिनियाँ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि सीएएमसी इन्जिनियरिङले २१५.९६ मिलियन डलरमा ठेक्का पायो। यो रकम एडीबी, जापानी सहयोग नियोग र नेपाल सरकारले गरेको अध्ययनको लागत अनुमानभन्दा निकै बढी मानिन्छ। तर मन्त्री र सचिवहरूले यो निर्णयमा हस्ताक्षर गरिदिए। प्रतिपक्षी दलका नेता चुप रहे।

निर्माणमा भ्रष्टाचार
इपीसी मोडलमा निर्माण भएको यो परियोजना निर्माणमा प्राविधिक मापदण्डको उल्लंघन गरिएको छ। पूर्वधार कन्सल्टेन्टले सबै कामको भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो। तर यहाँ ठेकेदार कम्पनीले कन्सल्टेन्टलाई कागजात नै दिएन। कतार विश्वकपको रंगशाला निर्माणमा कन्सल्टेन्टको काम गरिसकेका अनुभवी इन्जिनियर मुरारी गौतमले केही समयपछि नै राजीनामा दिएर पोखरा छाडे। परियोजनाबाट बाहिरिएको एक वर्षपछि उनले भने, ‘यो परियोजना होइन, यो बह्म लूट हो।’

पछिल्ला वर्षहरूमा भएका अनियमिततामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको भूमिका निर्णायक रह्यो। ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गर्ने, मापदण्ड भत्काउने, भ्रष्टाचारका आइडिया ल्याउने- सबै कामको नेतृत्वमा उनी रहे। राजनीतिक तहमा कुरा मिलाउनेदेखि प्रस्तावमा मन्त्री, सचिवहरूले हस्ताक्षर गराउनेसम्म।

जाइकाले असम्भव भनेको, एडीबीले अर्थिक रूपमा जीवित राख्न सकिँदैन भनेको परियोजना राजनीतिक दबाबमा अघि बढाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको ढोका थुनेर, मापदण्ड भत्काएर, कन्सल्टेन्टलाई किनारा लाएर, चिनियाँ ऋणको पैसा नेताहरूको खल्तीमा पुग्यो।

सबैभन्दा पीडादायी कुरा के हो भने- कुनै पनि दलले यसको विरोध गरेन। प्रतिपक्षमा हुँदा चुप, सत्तामा आएपछि लुट! यो नै हाम्रो राजनीतिको यथार्थ भइदियो।