युनिकोड
पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले आइतबार ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
यो मुद्दामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित धेरैजसो कर्मचारीहरु मुछिएका छन्। आयोजना अगाडि बढाउन प्रस्ताव लैजानेदेखि स्वीकृति दिनेसम्मका मन्त्रीहरु पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री पोस्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीम आचार्य र दीपकचन्द्र अमात्य पनि प्रतिवादी छन्।
अख्तियारले आइतबार दायर गरेको आरोप पत्रमा यो भ्रष्टाचार काण्डमा कुन मन्त्रीको भूमिका के थियो भनेर पनि खुलाएको छ।
स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी
चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले प्राधिकरणको लागत अनुमानभित्र रहेर परियोजना सञ्चालन गर्न २०६९ भदौ ८ मा वार्ताका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वार्ता गर्न सकिने– नसकिने बारेमा २०६९ भदौ १३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको राय माग गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं नियमावलीमा वार्ता गर्ने प्रावधान नभएको राय दिएको थियो।
तर चिनियाँ कम्पनीले पुनः वार्ताका लागि आह्वान गरेपछि यसअघिको रायलाई नजरअन्दाज गर्दै सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीसहितले २०६९ माघ १५ गते वार्ता स्वीकार गरेर स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्रालयका उपसचिवदेखि सचिव र मन्त्री समेत मिलेर उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिको लागि प्रस्ताव लैजान २०६९ फागुन ४ मा निर्णय गरेका थिए। फागुन ४ गतेकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनाको निर्माणको कुल लागत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृत लागतको सीमाभित्र रहने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट आकार, प्रकार, संख्या गुणस्तर र डिजाइन स्वीकृत गर्ने र दातृपक्षसँग परामर्श गरी ठेक्का प्रक्रिया टुंगो लगाउन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय भएको थियो।
तर यो निर्णयको अपव्याख्या गर्दै विमानस्थल निर्माणका लागि २६.४९ करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने समेत उल्लेख गरी रिपोर्ट तयार गरिएको थियो।
रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्य
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पर्यटनमन्त्री हुने व्यवस्था छ। मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठले रामकृष्ण तिमिल्सिना संयोजकत्वको परामर्श टोलीले दिएको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार गर्न मनासिव हुने देखिएको हुँदा प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिमको संशोधित लागत एस्टिमेट अनुरुप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको स्वीकृतिका लागि उक्त प्रतिवेदन समेत संलग्न गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने भनी प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुन प्रतिकूल हुनेगरी निर्णय गरेको अख्तियारको दाबी छ।
सो निर्णयलाई स्वीकार गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उपसचिव हरि बहादुर खड्का, सहसचिव रञ्जनकृष्ण अर्याल, सचिव सुशील घिमिरे र मन्त्री रामकुमार श्रेष्ठसमेत संलग्न रही मन्त्रालयबाट २०७० मंसिर १० गते निर्णय गरी पेस गरेका थिए।
प्रस्तावमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७० पुस ११ को बैठकले अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट प्रचलित कानुन बमोजिम निर्णय हुने विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट केही गर्नु नपर्ने भनी निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषद्ले कानुनसम्मत हुनुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गर्दागर्दै भीम आचार्य र मातहतका कर्मचारीले परियोजनाको ठेक्का लगायत कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने भन्ने २०७० चैत २१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए।
सोही अनुसार भीम आचार्य पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भएको बेला मन्त्रालयले २०७० चैत २३ को पत्र मार्फत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त पत्राचारपश्चात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भीम आचार्यसहितको २०७० चैत २४ गते बसेको सञ्चालक समितिको २८७ औं बैठकले महानिर्देशकले परियोजना सम्बन्धी आवश्यक कार्य अगाडि बढाउने भनी निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७० पुस ११ को निर्णय र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायतको प्रचलित कानुन विपरीत रहेको अख्तियारको दाबी छ।
दीपकचन्द्र अमात्य
मन्त्रिपरिषद्ले २०६९ फागुन ४ मा गरेको निर्णयभन्दा फरक हुनेगरी स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा बढी हुनुको उपयुक्त पुष्ट्याइँ तथा व्यावसायिक सम्झौता गर्नुपर्नाको कारण आधार खुलाई पठाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७१ असोज ८ को पत्र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा लेखी पठाएको थियो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ असोज १२ गते नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा अर्थ मन्त्रालयले उठाएका विषयमा जवाफ माग गरेको थियो।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमनले २०७१ असोज १२ मा पत्र पठाउँदै इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको मिति २०७१ भदौ २७ को प्रतिवेदनले समेत २१.५९ करोड अमेरिकी डलरको पुष्ट्याइँ गरेकोले सोही रकम संशोधित स्वीकृत लागत भएको भन्ने समेत व्यहोरा खुलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जवाफ पठाएका थिए।
सोही जवाफ अनुसार २१.५९ करोड अमेरिकी डलरको पुस्ट्याइँ मनासिव भएको निर्णय मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको स्वीकृतिमा गरिएको थियो। ऋण सहायताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०७१ असोज १४ मा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
रामशरण महत
२०७१ कात्तिक ३ मा अर्थमन्त्री डा रामशरण महतकै कार्यकक्षमा विभिन्न निकायका अधिकारीहरुसहित बैठक बसी योजनामा गैरकानुनी रुपमा परिमार्जित लागत अनुमान २१.५९ करोड अमेरिकी डलर अनुसार आयोजना कार्यान्वयन गर्न कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक ४ को पत्रबाट उक्त निर्णय आवश्यक कार्यार्थ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।
त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक ९ गते मन्त्री दीपकचन्द्र अमात्यको संलग्नतामा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ईपीसी मोडल बमोजिम नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट परिमार्जित लागत तथा डिजाइन अनुसार कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७१ कात्तिक १० को बैठकबाट चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ईपीसी मोडलबाट गरिने, निर्माण कार्यको लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो।
त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक १३ गते तत्कालीन मन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको संलग्नतामा २०७१ असार ३ मा भएको निर्णय अनुसार आवश्यक कारबाहीको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले २०७१ कात्तिक १४ मा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि सम्झौता भएको रकम २१.५९ करोड अमेरिकी डलर चाइना एक्जिम बैंकसँग ऋण सहायता माग गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतको समेत संलग्नता रहेको थियो।
२०७१ कात्तिक १४ मानै अर्थ मन्त्रालयले एक्जिम बैंक अफ चाइनामा पत्राचार गरेको थियो। यसरी ५ मन्त्रीहरुको समेत संलग्नतामा पोखरा विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारले गरेको छ।
प्रतिक्रिया