कांग्रेसको असली मालिक को: केन्द्रीय समिति कि विशेष महाधिवेशन?

टिप्पणी –

नेपाली कांग्रेस फुटेको छ। बुढानीलकण्ठको जिद्दी र भृकुटीमण्डपको विद्रोहबीचको विवादले रुखलाई दुई फ्याक बनाइदिएको छ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई ‘कारबाही’को डण्डा चलाएपछि बीपीले जन्माएको पार्टी अब काँक्रो चिरे झै दुई फ्याक भएको छ।

यो राजनीतिक सम्बन्धविच्छेदपछि अबको लडाइँ सडकमा होइन, निर्वाचन आयोग र अदालतको इजलासमा हुने स्थितिमा पुगेको छ। अब प्रश्न छ- कानुनी रूपमा ‘असली कांग्रेस’को हो?

गगन-विश्व पक्षको सबैभन्दा ठूलो तागत विधानको धारा १७(२) हो। यो धाराले भन्छ- ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले मागेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ। यहाँ ‘बोलाउनु पर्नेछ’ भनिएको छ, जुन ‘बाध्यात्मक’ हो। ५४ प्रतिशतको हस्ताक्षर बोकेर भृकुटीमण्डप पुगेका महामन्त्रीहरूले यही धारालाई आफ्नो ‘ब्रह्मास्त्र’ बनाएका छन्।

संस्थापनको तर्क छ- ‘कार्यसमितिले नबोलाई कसरी बैठक हुन्छ?’ तर विधानको धारा २(१२) र नियम २७ लाई पल्टाउने हो भने महामन्त्रीले सम्हाल्ने ‘केन्द्रीय कार्यालय’ नै केन्द्र हो। जब सभापतिले बाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउँछन्, तब ‘प्राकृतिक न्याय’को सिद्धान्तअनुसार कार्यकारी महामन्त्रीले प्रक्रिया अघि बढाउनुलाई अवैध भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो नै अहिलेको मुख्य कानुनी पेच हो।

अब मालिक को हो? 

देउवाले पार्टी विधान  धारा ४३ को सहारा लिएर आफ्नो म्याद एक वर्ष थपेका थिए। कानुनको नजरमा पदाधिकारीको पदावधि र महाधिवेशनको अवधि फरक कुरा हुन्। कार्यसमितिले आफ्नो ‘जागिर’को म्याद त थप्न सक्ला तर सार्वभौम महाधिवेशनलाई नै बन्धक बनाउने अधिकार विधानले कार्यसमितिलाई दिएको छैन। त्यसैले गगन पक्षले हानेको विशेष महाधिवेशनको तीर कानुनी रूपमा निकै धारिलो र तीखो छ।

कांग्रेस विधानको धारा २२ ले महाधिवेशनलाई ‘सार्वभौम’ मानेको छ। कार्यसमिति त केवल महाधिवेशन नभएको वेला काम गर्ने एउटा ‘अधीनस्थ’ टोली मात्र हो। जसरी संसद्ले गरेका निर्णय अदालतले बदर गर्न सक्छ, त्यसै गरी कार्यसमितिका निर्णय बदर गर्ने तागत महाधिवेशनमा हुन्छ।

भृकुटीमण्डपमा जम्मा भएका ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले देउवाको ‘म्याद थप’ को निर्णयलाई धारा २२(२) बमोजिम ‘अस्वीकृत’ गर्नासाथ देउवाको वैधानिकता कागजमा मात्र सीमित हुन्छ। किनकि, मालिक (महाधिवेशन) ले कामदार (कार्यसमिति) को निर्णय उल्ट्याउन पाउँछ।

दफा ४४ वरिपरिको राजनीति

अबको असली महाभारत निर्वाचन आयोग वा अदालतलमा हुनेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ ले आधिकारिकताको व्यवस्था गरेको छ। 

नेपाली कांग्रेसको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ऐना हेर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा अहिले ‘चेक एन्ड मेट’ को अवस्थामा देखिन्छन्। महामन्त्रीद्वय गगन-विश्वसँग रहेको २ हजार ४ सय ८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या केवल गणित मात्र होइन, यो देउवाको सत्ता पल्टाउने ‘वैधानिक अस्त्र’ पनि हो। ५४ प्रतिशतको यो बहुमतले भन्छ- कांग्रेसको आत्मा अब भृकुटीमण्डप सरेको छ।

सबैको नजर अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ४४ मा छ। यो दफाले दलको आधिकारिकता विवाद सुल्झाउँदा ‘बहुमत’लाई ब्रह्मास्त्र मान्छ। हुन त निर्वाचन आयोगले सुरुमा केन्द्रीय समितिको टाउको गन्छ तर दफा ४४ को उपदफा (६) ले एउटा यस्तो छिद्र खोलिदिएको छ, जहाँबाट गगन समूहले ‘एन्टी-हाइज्याकिङ’ गर्न सक्छ। यो उपदफाले विवाद हुनुअघिको केन्द्रीय समिति मात्र होइन, ‘दलको विधान र संरचना’लाई पनि हेर्नुपर्ने अनिवार्य सर्त राखेको छ।

कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समिति भनेको महाधिवेशनको ‘अधीनस्थ’ निकाय मात्र हो। जब ‘मालिक’ (महाधिवेशन प्रतिनिधि) हरू नै ५४ प्रतिशतको संख्यामा सडकमा उत्रिन्छन्, तब निर्वाचन आयोगले ‘कामदार’ (केन्द्रीय समिति) को बहुमतलाई मात्र हेरेर बस्न मिल्दैन।

त्यो जादुई नम्बर

विधानको धारा २२ ले महाधिवेशनलाई सर्वोच्च र सार्वभौम मानेको छ। कानुनी भाषामा भन्दा, दलको सार्वभौमसत्ता केन्द्रीय समितिमा होइन, महाधिवेशन प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ। त्यसैले, ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनमार्फत गर्ने नयाँ नेतृत्वको चयन वा निर्णयलाई आयोगले ‘अवैध’ भन्नु भनेको लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तकै विरुद्ध हो।

विगतमा निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिकता विवाद सल्ट्याउँदा गरेका ‘हेड काउन्ट’को नजिरले पनि गगन समूहलाई नै काँध थाल्ने देखिन्छ। २ हजार ४ सय ८८ को यो जादुई संख्या यस्तो ‘निर्णायक बहुमत’ हो, जसले पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिह्न (रुख) माथिको दाबीलाई बलियो बनाउँछ।

देउवाको शक्ति: उनीसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा बहुमत हुन सक्छ। आयोगले अहिलेसम्म ‘केन्द्रीय समिति’ को टाउको गनेर आधिकारिकता दिने ‘ट्रेडिसनल’ बाटो समात्दै आएको छ।

गगन-विश्वप्रकाशको शक्ति: उनीसँग पार्टीको सर्वोच्च अङ्ग ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि’को बहुमत छ। यदि आयोगले ‘पार्टीको सार्वभौमसत्ता प्रतिनिधिमा निहित हुन्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई आधार मान्यो भने देउवा संकटमा पर्नेछन्।

देउवा पक्ष ‘प्रशासनिक र प्राविधिक’ रूपमा बलियो देखिन्छ। उनीसँग छाप र लेटरप्याड छ। गगन-विश्व पक्ष ‘वैधानिक र लोकतान्त्रिक’ रूपमा सवल देखिन्छन्, किनकि उनीहरूसँग जनमत (प्रतिनिधि) छ।