युनिकोड
नेपाली कांग्रेसमा जारी विवाद ११७ दिनपछि बुधबार (पुस ३० गते) पार्टी विभाजनमा गएर टुंगिएको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी विद्रोहपछि कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै असोज ६ मा हस्ताक्षर अभियान सुरु भएसँगै नेतृत्व परिवर्तनको दबाब बढेको थियो।
त्यसपछि असोज २८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिएको भान दिन उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएका थिए।
तथापि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनका लागि थालिएको हस्ताक्षर अभियानबाट ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले असोज २९ गते आफ्नो हस्ताक्षर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय (सानेपा) दर्ता गराए।
यसबिच ५० दिनसम्म चलेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले मंसिर तेस्रो साता विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव निस्तेज पार्न नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यातालिका ल्यायो।
तर त्यो कार्यतालिकाअनुसार पुस २६–२८ मा नियमित महाधिवेशन नहुने देखिएपछि पुस १७ गते दुई महामन्त्री थापा र शर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी नियमति महाधिवेशन स्थगन भएको र अब विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने घोषणा गरे।
यसपछि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर नियमति महाधिवेशनको मिति सारेर वैशाख २८–३१ गते गर्ने कार्यतालिका बहुमतबाट पारित गरायो।
तर त्यसमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका गगन र विश्वप्रकाशले पुस २७ देखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सुरु गर्ने तयारी तीव्र बनाए। जसमा सहभागी हुन पार्टीले नियमित महाधिवेशनमा लाग्न दिएको निर्देशन बेवास्ता गर्दै कांग्रेसका ‘बहुमत’ महाधिवेशन प्रतिनिधि भृकुटीमण्डप भेला भए।
त्यसो त विशेष महाधिवेशन उद्घान नहुँदै कार्यवाहक सभापति खड्का र केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मासँग सहमतिका लागि संवादमा थिए।
सबै प्रयास भए विफल
कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन कांग्रेस पृष्ठभूमिका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमेत सक्रिय भए। उनले पुस २५ गते महामन्त्री थापा र नेता लेखकलाई शीतल निवास बोलाएर छलफल गरे। उनीहरूबिच त्यस दिन दिउँसो १ घण्टा कुराकानी भयो।
‘मुलुक गम्भीर संकटमा छ। चुनाव नजिक आइरहेको छ। पार्टीलाई विभाजन हुनबाट रोक्नु होला,’ राष्ट्रपति पौडेलले आग्रह गरेका थिए।
यसपछि पुस २७ गते राष्ट्रपति पौडेलले सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि शीतल निवास बोलाए र पार्टी फुट्न नदिन सुझाव दिए।
राष्ट्रपति पौडेलले भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन चलिरहँदा पुस ३० गतेको अन्तिम घडीसम्म पनि कांग्रेस विभाजन रोक्न दुवै पक्षलाई आग्रह नै गरिरहे।
यसबिच सकेसम्म कांग्रेसका संस्थापन र महाधिवेशन पक्षबिच पनि पटकपटक वार्ता नभएका होइनन्।
यस क्रममा पुस २८ गते महामन्त्री शर्मा र नेता लेखक विशेष महाधिवेशनको स्वामित्व ग्रहण र नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा गर्ने सर्तमा सहमतिनजिक पुगेका पनि थिए।
विशेष महाधिवेशनपछि उत्पन्न विवाद मिलाउन सभापति देउवा, नेता शेखर कोइराला र महामन्त्रीद्वय तीनै पक्षबाट वार्ता टोलीसमेत गठन गरिए। उनीहरू पुस २९ गते बिहानैदेखि छलफलमा जुटे।
संस्थापन पक्षका नेताहरूका अनुसार विशेष महाधिवेशनको दस्तावेज केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्ययन, संशोधन र परिमार्जन गरेर ग्रहण गर्ने सहमति भएको थियो। यस्तै २०८० फागुनमा सम्पन्न महासमिति बैठकका निर्णय लागु गर्न पनि संस्थापन पक्ष सहमत भएको थियो।साथै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा टिकट वितरणका लागि संसदीय बोर्ड बनाउन पनि राजी भएको थियो।
वार्तामा सक्रिय नेता लेखकका अनुसार टिकट न्यायोचित ढंगले वितरण गर्ने, संसदीय बोर्डको निर्णय नै कार्यान्वयन गर्नेलगायत कुरामा दुवै पक्ष सहमतिमा पुगेका थिए।
देउवा कानुनी झमेला नपर्ने भए चुनावी टिकटमा अर्कै नेतालाई हस्ताक्षरको अधिकार दिनसमेत तयार भए। तर महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले राखेको माग तत्काल सभापति पद छाड्न भने उनले मान्दै मानेनन्।
उता संवादकैबिच विशेष महाधिवेशन पक्षधरले केन्द्रीय कार्यसमिति भंग भएको घोषणा गर्दै नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको थियो।
यसपछि आक्रोशित संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन पक्षबाट नयाँनयाँ प्रस्ताव आइरहेको र सहमतिको वातावरण बिग्रिने गतिविधि गरिरहेको निष्कर्षसहित आन्तरिक छलफलमा जुट्यो।
देउवा र कोइराला पक्षका वार्ता टोलीका सदस्यहरू लेखक, बालकृष्ण खाण, मिनेन्द्र रिजाल र जीवन परियार प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाउन थाले। त्यसमा कार्यवाहक सभापति खड्का, नेता कोइराला र उपसभापति धनराज गुरुङ पनि सहभागी भए। महाराजगन्जको सल्सबेरीमा बसेको उनीहरूको बैठकले ‘सभापतिको अपमान हुने गरी’ महामन्त्रीद्वयसँग झुक्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो।
बुधबार बिहान ११ बजे नेता लेखकले महामन्त्री थापालाई फोन गरेर सभापतिको हस्ताक्षर बदल्नेबारे निर्वाचन आयोगसँग बुझ्न भनेका थिए।
हस्ताक्षर परिवर्तनका लागि केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गरेर निर्वाचन आयोग जान देउवा पक्ष तयार थियो।
बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकका लागि संस्थापन पक्षका नेताहरू केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पुगेपछि पनि दुई पक्षबिच सहमतिको प्रयास नभएको होइन।
कार्यवाहक सभापति खड्का सानेपामा रहँदा महामन्त्री शर्मासँग ह्वाट्सएमा सहमतिका लागि प्रस्ताव आदानप्रदान पनि भए।
तर महामन्त्री शर्माले पठाएको ८ बुँदे प्रस्तावको जवाफमा कार्यवाहक सभापति खड्काले तीन बुँदामा सहमत हुन नसकिने भन्दै बाँकी विषयमा छलफलका लागि सानेपा आउन आग्रह गरे।
देउवाले कार्यकारी भूमिकबाट बाहिरिनुपर्ने, आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तोक्नुपर्ने र निर्वाचन केन्द्रित हुन पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने माग पूरा गर्न नसकिने जवाफ खड्काले दिएका थिए।
तर शर्माले ‘त्यसो भए सरी दाइ’ भन्ने सन्देश पठाए।
अनि सुरु भयो महामन्त्री थापा, शर्मा र सहमहामन्त्री फर्मुल्ला मन्सुरलाई कारबाही गर्ने एजेन्डासहित कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक। बैठकले उनीहरूलाई ५ वर्षका लागि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो।
यता भृकुटीमण्डमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले त्यही राति सर्वम्मत रूपमा गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा गर्यो।
विश्वप्रकाश शर्मा त्यही नेता हुन्, जसले विशेष महाधिवेशन अघि भनेका थिए, ‘पार्टी फुट्ने अवस्था आयो भने सबैभन्दा पहिले म विशेष महाधिवेशन हलबाट बाहिरिनेछु।
संयोग! उनैको अनलाइन म्यासेजपछि कांग्रेस विभाजन भयो। उनैले विशेष महाधिवेशनमा थापालाई नयाँ सभापति घोषणा गरे।
अनि पार्टी फुट्ने अवस्थामा ‘विष पिउन तयार’ थापा भए- सभापति।
पार्टी संरचनामा देउवाको बहुमत, ग्रासरुटमा गगन बलियो
केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सभापति, जिल्ला सभापति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सांसद, पालिकाका मेयर-उपमेयरको बहुमत देउवासँग छ।
कांग्रेसका १४ पदाधिकारीमा ११ जना देउवा पक्षमा छन्। १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ७० प्रतिशत देउवाका साथमा छन्।
बुधबार सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा ११७ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी भएका थिए। अझ केही देश तथा काठमाडौँबाहिर भएकाले आफ्ना पक्षका सबै उपस्थित हुन नसकेको दाबी देउवा पक्षले गरेको छ।
यस्तै सात प्रदेशका सभापतिमध्ये ५ जना देउवा पक्षमा छन् भने २ जना मात्र थापातिर छन्।
करिब ५० जना जिल्ला सभापति, नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघजस्ता प्रमुख भ्रातृ संगठनको नेतृत्व पनि देउवा पक्षमै छन्।
यता विशेष महाधिवेशन पक्षले बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधि आफ्ना पक्षमा आएको दाबी गरेको छ।
अब कांग्रेसमा देउवा र थापा पक्षबिच पार्टीको आधिकारिताको लडाइँ सुरु हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया