युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले आइतबार आफ्नो पक्षका पूर्वकेन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएका छन्।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न शनिबार खड्का पक्षका नेताहरूको बैठक बसेको थियो। खड्का निवासमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसबारे थप छलफल गर्न आइतबार पूर्वकेन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाइएको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। शनिबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै नेता महतले आइतबार पूर्वकेन्द्रीय सदस्य बस्न लागेको बताए। ‘भोलि पूर्व केन्द्रीय सदस्य बस्छौँ,’ उनले भने।
केन्द्रीय सदस्यको बैठकमा आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल हुने भएको छ। अब कसरी कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर लग्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न पूर्वकेन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाइएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार, पूर्वकेन्द्रीय सदस्यको बैठकपछि देशभरका नेता तथा कार्यकर्तासँग छलफल गरिनेछ। त्यसमा पनि पार्टी एकताका विषयमै छलफल उनले उनले बताए। ‘त्यसपछि ठूलो भेला पनि गरौँला, कसरी एक भएर जान सक्छौँ भनेर,’ महतले भने।
आफूहरू कांग्रेस एकताकै पक्षमा रहेको उनले बताए। तर, सभापति गगन थापा पक्ष कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमै पार्टीको एकता निभर्र हुने उनको भनाइ छ। ‘हामी सबै एक भएर जाऔँ भन्ने पक्षमा छौँ तर त्यो एक हुने वा नहुने कुरा चाहिँ हामीमा भन्दा पनि उहाँमा निर्भर छ,’ महतले भने।
सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी विषय टुंगो लागेको भए पनि राजनीतिक विषय बाँकीरहेको उनले बताए। त्यसका लागि १५औँ महाधिवेशन सहमतिमै सम्पन्न गर्न पूर्ण अधिकारसहितको साझा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
‘१५औँ महाधिवेशन गर्नको लागि दुवै पक्षबाट एउटा साँझा संयन्त्र निर्माण गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। त्यसरी निर्माण गरिएको संयन्त्रले सम्पूर्ण अधिकारसहित अधिवेशन सम्पन्न गर्यो भने त्यो अधिवेशनबाट जुन जेनृत्व चयन हुन्छ सबै कुराको ओनरसिप त्यसमा हुन्छ,’ उनले भने।
विशेष महाधिवेशनबाट आएको केन्द्रीय कार्यसमितिले अहिलेसम्म गरेका निर्णय एक पक्षको मात्रै भएको उनको भनाइ छ। ‘अहिले त एउटा तप्का मात्रै विशेष महाधिवेशनमा सहभागि भएको छ। त्यसकारण अहिले त्यो कमिटीले जति पनि निर्णय गरेको छ त्यो एकान्की मात्रै भएको छ,’ महतले भने।
गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले थापा नेतृत्वमा केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो। त्यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि मान्यता दिएको थियो।
त्यसका विरुद्ध निवर्तमान सभापति शेबरहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति खड्का सर्वोच्च अदालतका गएका थिए। शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खड्का नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको छ।
प्रतिक्रिया