नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन गठित विज्ञ समितिलाई पूर्णता दिएको छ।
गत चैत ११ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन गरी राय-सुझाव दिन पार्टीका उपसभापति पुष्पा भुषालको संयोजकत्वमा विज्ञ सम्मिलित संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो।
त्यसलाई पूर्णता दिइएको कांग्रेसले आइतबार जनाएको छ।
यस्तो छ समिति
संयोजक- उपसभापति पुष्पा भुसाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खडका
सदस्य- वरिष्ठ अधिविक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने
सदस्य- वरिष्ठ अधिविक्ता शेरबहादुर केसी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता सीताराम केसी
सदस्य- वरिष्ठ अधिवक्ता ललितकुमार बस्नेत
सदस्य- अधिवक्ता रनबहादुर थेवे
सदस्य- अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ
सदस्य- अधिवक्ता झलमाया विक
सदस्य सचिव- अधिवक्ता राजु कटुवाल
यस्तो छ समितिको कार्य विवरण
१. संविधान निर्माणका क्रममा विभिन्न समुदाय, समूह, क्षेत्रबाट पहिचानलगायतका लागि भएका आन्दोलन, त्यस क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता, विभिन्न समूह र अभियानले संविधान संशोधनका सन्दर्भमा राखेका माग र धारणाको अध्ययन विश्लेषण गर्ने।
२. संविधान निर्माणपश्चात् कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको अध्ययन विश्लेषण गर्ने। संघीयता कार्यान्वयन र तहगत सरकार सञ्चालनमा देखिएका चुनौतीलगायतका विषयमा तहगत सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग संवाद गर्ने।
३. २०८२ भाद्र २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा भएको विद्रोहको भावनाअनुसार सुशासन र चुस्त सेवा प्रवाह तथा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा उठेका माग र सम्झौतामा उल्लेखित विषयलाई अध्ययन गर्ने।
४. २०८२ फागुन २१ को निर्वाचनमा पार्टीले प्रतिज्ञापत्रमा उल्लेख गरेका संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्ने।
५. लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यता, नागरिक अधिकार तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संकुचित हुन नदिई, त्यसलाई अझै फराकिलो र विस्तारित बनाउँदै संविधान जारी भएको एक दशकको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयनको अवस्था र उपलब्धिलाई समीक्षा गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने।
यस समितिले दिएको सुझावका आधारमा पार्टीले संविधान संशोधनबारे आफ्नो धारणा निर्माण गर्नेछ र साझा राष्ट्रिय धारणा निर्माणका लागि अन्य पक्ष, नागरिक समाज, विशेषज्ञ, राजनीतिक दलसहित राष्ट्रिय संवादको पहलकदमी लिइने कांग्रेसले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि गठन गरी यस विषयलाई प्राथमिकतामा दिएकामा कांग्रेसले यसमा साथ रहने प्रतिबद्धतासहितको थप स्पष्टताका लागि पत्र पठाइसकेको छ।
सरकारको स्पष्ट धारणा आएपछि आफ्नो धारणासहित सरकारसँग सहकार्य गरिने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ।
पार्टीका तर्फबाट गरिने यस अध्ययनले सरकारसँग सहकार्य गर्न र संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउन थप मद्दत पुग्ने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ।



Shares

प्रतिक्रिया