प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चितवनको कुसुमखोला घटनाको छानबिन गरी दोषिलाई कानूनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आइतबारको बैठकले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चितवनको कुसुमखोलामा हाती लिएर जनताको घर भत्काउन र आगलागी कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएको हो।
बैठकपछि समितिका निर्णय सुनाउँदै सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले घटनाको छानबिन गरी संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाही गर्न र कारबाही भएको व्यहोरा समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।
यस्तै २४ वर्षीय राजकुमार चेपाङको मृत्यु भएको सम्बन्धमा पनि सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषिलाई कारबाही गर्न र मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गर्न समेत समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वमा छानविन समितिको गठन भएको भन्ने जानकारी आएकोले उक्त समितिको प्रतिवेदन सात दिन भित्र समितिमा बुझाउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले उक्त प्रतिवेदन पछि आवश्यकता अनुसार समिति भित्रै कार्यदल गठन गरी छानविन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
समितिले साउन ३ गते भएको उक्त घटना मानवता विरोधी अपराध भएको ठहर गरेको छ। हात्ती लगाएर घर भत्काउने एवं आगजनी गर्ने कार्य गैह्र संंवैधानिक एवं गैह्र कानूनी भएको समेत ठहर गरेको छ।
समितिले संविधानले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र बासस्थानको हकविपरित गई जनतालाई विपदको समयमा वैकल्पिक व्यवस्था विना घरबासबाट नउठाउन समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। खासगरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो समस्या रहेको भन्दै मानिसहरुलाई घरबासबाट नउठाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया