युनिकोड
सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका छन्।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका हुन्। निर्वाचनमा उम्मेदवारले जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकता बनाएका कारण अनावश्यक खर्च हुने र निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार हुने गरेको सांसदहरुको भनाइ छ।
सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको उनको भनाइ छ। पूर्ण समानुपाति प्रणालीमा जाँदा आफ्नै नातागोता र परिवारका व्यक्तिहरुले अवसर पाउने सम्भावना बढी हुने भएकाले समानुपातिक खुला सूचीमा आधारित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनले बताए।
सांसद दिलेन्द बडुले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलहरुको नाम र निर्वाचन खर्च नबुझाउने सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलीय सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिने उनले बताए।
सांसद लालबाबु पण्डितले राजनीतिक पार्टीको कानून बनाउँदा आज हार्ने तर भोलि जनप्रतिनिधि भएर आउने परिपाटी अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा हा¥या मान्छे भोलि त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा हुन्छ। के यो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्र नबुझेर हो? यो आशीर्वाद होकी होइन? आशीर्वाद चल्ने हो भने त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दैन।’
सांसद अमरेश कुमार सिंहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन कडा रुपमा आउनुपर्ने बताए। कुनै पनि पार्टीमा ५ वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने र ७० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए।
सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपाति सदस्यका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याउनै पर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्नेभन्दा आयोग अहिले निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको बताए। निर्वाचन प्रणाली आयोगले भन्दा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाउने कुरा भएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया