युनिकोड
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले राजनीतिक दलहरुमा आर्थिक पादरर्शीता नहुँदा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताएका छन्।
राजनीतिक दलहरुले हरेक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नुपर्ने कानून भएपनि न्यूनतम सर्तहरु समेत पालना नगर्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको थपलियाले बताए।
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरुले न्यूनतम कानून पनि पालना गर्न नसक्ने र आयोगले ध्यानाकर्षण बाहेक कारबाही पनि गर्न नसक्ने कारण दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएको बताए।
राजनीतिक दलहरु परिपक्व हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘प्रत्येक दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएपछि वार्षिक विवरण पठाउनुपर्ने हुन्छ। आजसम्म १ सय ३१ वटा दलहरु दर्ता भएका छन्। कुनै पनि वर्ष बढीमा ७० भन्दा बढी दलले विवरण बुझाएका छैनन। कानूनले तोकेको न्यूनतम शर्तपनि पुरा नगर्दा र पुरा नगर्ने दललाई ‘गरेनछौ, राम्रै भयो’ भन्न बाहेक केही भन्न नसक्दा दलीय व्यवस्थापन र प्रणालीमा समस्या भएका छ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनको समयमा आचारसंहिता पालना गराउन पनि समस्या भएको बताएका छन्। मतदान हुनु ४८ घण्टा अगाडिबाट कुनै पनि माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्न नपाइने भएपनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने प्रचार प्रसारलाई रोक्न चुनौती रहेको उनले बताए।
सामाजिक सञ्जाल, एसएमएसबाट पछिल्लो समय उम्मेदवारले अनावश्यक आश्वासन बाँड्ने गरेको पाइएको उनले बताए। प्रचार प्रसारका क्रममा खर्च गर्न पाउने सीमाका विषयमा समेत उम्मेदवार अनुसार फरक फरक धारणा आउने गरेको उनले बताए।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले आउँदो संसद बैठकबाट एकीकृत निर्वाचन कानून अगाडि नबढे ५० प्रतिशत काम गर्ने उत्साह कम हुने खतरा रहेको बताए। निर्वाचनको मुखैमा ऐन ल्याएर सुधार गर्न नसकिने उनको भनाई छ।
निर्वाचन आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ७६ हजार ९ सय ३७ नयाँ मतदाता थपिएको बताएको छ। समितिमा आयोगको वार्षिक प्रतिदेनमाथिको छलफलमा प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्क अनुसार २ लाख ७५ हजार ३ सय ४ मतदाताको विवरण अद्यावधिक भएको छ।
सो आर्थिक वर्षमा ५ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता भएका छन्। जम्मा १ सय ३१ दलमध्ये ५४ दलले मात्रै आफ्नो वार्षिक खर्च विवरण पेश गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा आयोगको कुल बेरुजु ५० करोड, ९५ लाख ९० हजार रहेको छ। यस्तै फछ्र्यौट बेरुजु २२ करोड ९२ लाख ४६ हजार रहेको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया