युनिकोड
बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविबन आयोगका पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरु नै सरकारमा रहेकोले बेपत्ता परेका व्यक्तिको समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।
सरकारले २०७१ साल माघ २७ गते बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको पीडा सम्बोधन गर्न र तीनका परिवारलाई न्याय प्रदान गर्न गठन गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग’का तत्कालिन अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले पीडकहरु नै सरकारमा भएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए।
आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै पूर्व अध्यक्ष मल्लिकले केही पीडक र केही सिमित पीडित समेत सरकारमा रहेको र पदको लोभमा लाभ लिइरहेका पीडितहरु नै नबोल्दा छानबिन कार्यलाई सरकारले प्रभावित पारेको बताए। त्यसैले पीडितका समस्या समाधान नहुँदै सरकारले आयोगका सदस्यहरुको पदावधि थप नगरिदिएको बताए। सरकारले आयोग बनाउने तर कुनैपनि स्रोत साधन नदिने र कानून नबनाइदिनाले समस्या समाधान गर्ने भन्दा समय लम्ब्याउँदै लैजाने अभिप्राय देखिएको स्पस्ट हुने बताए।
उनले भने, ‘अधिकांश पीडकहरु नै सरकारमा गएका छन्। पीडितहरु पनि केही सिमित मात्रामा गए जसका आवस्यकताहरु जति छन् सबै पुरा भइसकेका छ। केही सिमित व्यक्ति गइसकेपछि पदको लोभले गर्दा विरोध गर्यो भने आफूले पाइराखेको सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था आउला भनेर बोल्दैनन्। त्यस्ता व्यक्ति भएको ठाउँमा पीडकलाई सजाय गरेको उनीहरुले कसरी देख्न सक्छन समस्या त्यहाँ प¥यो। त्यो कारणले गर्दा उनीहरु सकभर यस्तै टालटुल गरेर फेरि अर्को गठन भयो त्यसलाई पनि स्रोत साधन नदिने, कानून नबनाइदिने हुँदा एक वर्ष दुई वर्ष हुन्छ र यीनले पनि काम गरेन र फेरि अर्को गठन गर्छ। एवं रितले यसलाई लम्ब्याउँदै पीडितलाई थकाउँदै जाने अभिप्राय जस्तो लाग्छ।’
मल्लिकले आफूहरुले ४ वर्ष काम गर्दा ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको पनि बताए। त्यसपछि सरकारले समय थप नगरेपछि आयोगको काम प्रभावित भएको उनले भने। जसका कारण अन्तिम प्रतिवेदन नबुझाई निस्कनु परेको पनि उनले बताए। आयोगले तत्कालिन समयमा ७५ जिल्ला मध्ये ६४ जिल्लाको काम सम्पन्न गरिसकेको र पीडकलाई मुद्दा चलाउने अवस्थामा सरकारले ऐन ल्याएर आयोगको कार्यकाल समाप्त गरिदिदा काम पुरा गर्न नपाएको उनले बताए। आयोगलाई ऐनले चारवटा म्याण्डेट दिएकोमा ६४ जिल्लामा अधिकांश काम सम्पन्न गरिएको पनि मल्लिकले बताए।
उनले भने, ‘ऐनले चारवटा म्याण्डेट दिएको थियो। पहिला सत्यतथ्यको खोजि गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने, पीडितलाई परिपुरणको व्यवस्थापन गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्व नेपालका के कारणले भयो र भविस्यमा नदोहोरिनको लागि के के उपायहरु अवलम्बन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव दिने म्याण्डेट पाएका थियौं। पहिलो म्याण्डेट सत्यको खोजि गर्ने कुरामा ६४ जिल्लामा जति फेला परे तिनको सत्य तथ्य पत्ता लगायौं। पीडकलाई बुझेर मुद्दा चलाउने कुरा मात्रै बाँकी थियो। त्यो गर्ने अवसर आएन।’
आयोगले चार वर्ष सम्म काम गर्दा सरकारले कुनैपनि सहयोग नगरेको समेत मल्लिकले बताए। पीडकलाई सजाय गर्ने कानून सरकारले नल्याउँदा आयोगले पीडकमाथि मुद्दा चलाउन नपाएको पनि उनले बताए। मुखले काम गर भन्ने तर आधारभूत आवस्यकता र स्रोत साधनको व्यवस्था नगर्ने प्रवृति सरकारले देखाउँदा कामलाई समयमै पूर्णता दिन नसकिएको बताए। तरपनि आफूहरुले चार वर्षसम्म डटेर काम गरेकाले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको उनले बताए। ११ वटा दुर्गम जिल्लामा भने आफूहरुले सत्य तथ्य पत्ता लगाउने काम गर्न नै बाँकी रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया