युनिकोड
राष्ट्रिपतिद्वारा राष्ट्रिय सभामा मनोनित सांसद वामदेव गौतमलाई मन्त्री बनाउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने बारे सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहितको ५ जना न्यायाधीशले सो मुद्दा हेरिरहेका छन्।
बुधबार भएको बहस समय नपुगेपछि हेर्दा–हेर्दैमा राखिएको थियो।
शुक्रबार सवा ११ बजेदेखि बहस सुरु भएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ। बुधबार बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गौतमलाइ मन्त्री बनाउने मिल्ने नजिर पेश गरेका थिए। आजको बहस सकिएपछि फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
भदौ २९ गते राष्ट्रियसभाको रिक्त पदमा गौतमलाई नियुक्त गर्न सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गौतमले असोज १ गते सपथ लिएपछि उनलाई मन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो।
प्रतिनिधिसभामा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानु असंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गौतमको सो नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्।
प्रतिक्रिया