भूमी आयोगले थाल्यो काम, मापदण्ड कसिलो बनाएर काम गर्न मन्त्री अर्यालको निर्देशन

भूमीहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्नका निम्ती नेपाल सरकारले गठन गरेको भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले कामको थालनी गरेको छ। आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये १ सय वटा स्थानीय तहमा आयोगको काम अगाडि बढाउनेछ।
सोही अन्तर्गत आयोगले बिहिवार(आज) एक कार्यक्रमको आयोजना गरी केही स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेको छ। कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले निम्नस्तरको वर्ग प्राथमिकताका पर्नूपर्ने बताइन्। अहिलेसम्म मुलुकको कुनैपनि कुनामा एक टुक्रा पनि जमिन नभएको भूमिहीन, सुकुम्बासी वर्गलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई आग्रह गर्दै मन्त्री अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको ब्यवहार नगरेर लक्षित वर्गको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन्।
‘हामी एकदमै संवेदनशील काम गर्न गइरहेका छौँ। इतिहासले हामीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ। हामी भाग्यमानी छौँ की हामीलाई यो सुवर्ण अवसर मिलेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यो आफन्त वा त्यो आफन्त नभनेर जो लक्षित वर्ग हो त्यसका निम्ती काम गर्नुस्। कसैलाई पनि विभेद नगरियोस।’
भूमीहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ती स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै मन्त्री अर्यालले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन्। विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको भन्दै उनले सुकुम्बासीसँगै अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्यभार रहेको बताइन्। कहीँ, कतै केही नभएका वर्गहरु पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले भूमी नै नभएका दलित समुदायलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण कार्यभार पनि रहेको बताइन्। साथै उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमीहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने समेत बताइन्।
‘पहिचान गर्दा कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्छ। नपर्नुपर्ने मान्छे प¥यो भने, त्यो जस्तो ठूलो समस्या अरु केही हुनेछैन’, उनले भनिन, ‘लोभ र लाभलाई पर राख्नुहोला। लोभ र लाभले रातो झण्डा फहराउँछ।’
त्यस अबसरमा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरस पालना गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। पहिलो चरणमा १ सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए। बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए।