युनिकोड
निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का विभाजित दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयहरुलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ।
दुवै समूहले पुस ५ गतेयता गर्दै आएका फरकफरक गतिविधिले मान्यता नपाउने निष्कर्ष आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निकालेको हो। सो निर्णयसँगै नेकपा पार्टीको नाम र सूर्य चुनाव चिन्हमाथि आधिकारिकताको बहसले नयाँ मोड लिएको छ।
निर्वाचन आयोगका पूर्वसचिव मधुप्रसाद रेग्मी अब विभाजित नेकपाका दुई पक्षसँग दुई वटा विकल्प बाँकी रहेको ठान्छन्। यस्तो छ रेग्मीले नेपालखबरलाई सुनाएका विकल्प :
निर्वाचन आयोगले नेकपाका विभाजित दुवै पक्षले गरेको दावी पुग्दैन भनेर निर्णय गरेको छ। आयोगको आइतबारको निर्णयले नेकपा फेरि पुस ५ गतेअघिकै अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै नेकपाका दुई अध्यक्षको रुपमा आयोगले मान्यता दिएको छ। पुस ५ पछि ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सो पक्षको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार बनाइएका १५ सय १ जना केन्द्रीय सदस्यले पनि मान्यता नपाउने भएका छन्। नेकपाको केन्द्रीय कमिटी दुई पार्टी एकीकरण हुँदाको बखतका ४ सय ४१ सदस्यीय नै कायम रहने आयोगले निर्णय गरेको छ। प्रचण्ड–नेपाल समूहले पनि यहि दावी गर्दै आएको थियो।
आयोगले नेकपा विभाजन भएर दुई समूह बनेको नमाने पनि व्यवहारमा भने उनीहरु एकै ठाउँमा रहने स्थिति छैन। उनीहरु फेरि एउटै पार्टीको रुपमा सञ्चालित हुने संभावना देखिँदैन। तर निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा आयोगमै पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ पनि हुँदैन।
त्यसैले अब दुई विकल्प बाँकी देखिन्छ– आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट पक्ष अदालत जाने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै नाम, चिन्हसहित आधिकारिकता दाबी गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने।
निर्वाचन आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा गठन हुने इजलासको हैसियत उच्चअदालत सरह हुने भएकाले अदालतमा यो विषय जाँदा सिधै सर्वोच्च अदालत नै जान्छ।
अदालतले पनि कुन पक्ष बहुमतको हो भनेर निर्णय गर्दैन। अदालतले त आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै त्रुटी भए त्यो औँल्याउने मात्र हो। यसअघि सद्भावना पार्टीको आधिकारितासम्बन्धि विवादमा सरिता गिरी पाँच पटक आधिकारिता माग गर्दै अदालत जानु भएको थियो। तर अदालतले यस्तै निर्णय गरेको थियो।
अर्को विकल्प भनेको केन्द्रीय सदस्यहरुको ४० प्रतिशत संख्या आफूहरुसँग रहेको दावी गर्दै नयाँ दलका लागि निर्वाचन आयोग जाने हो। तर यो प्रक्रियाबाट अघि बढ्न दुवै पक्षले चाहेका छैनन्। किनभने त्यसो गर्दा सो समूहले पार्टी विभाजन गरेको एजेन्डा बन्नसक्छ। त्यसैले अहिले दुवै पक्षले आफूहरु आधिकारिक रहेको भन्ने दाबी गरिरहेका छन्।
कुनै पनि पक्ष दल विभाजन भएको जानकारी बोकेर आयोग पुगे भने नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनसक्छ। आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर सहमति गराउने प्रयास गर्छ। आयोगलाई यो कानुनी अधिकार छ।
दुवै पक्ष मिल्न चाहेनन भने दल विभाजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सबै निर्णयहरुको आधिकारिकता जाँचिने छ। त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सनाखत गरिन्छ। तर यसमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत हेरिन्छ। अध्यक्ष वा महासचिव एकातिर भयो, त्यही आधिकारिक हो भनेर भन्ने हुँदैन।
यसमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षको कुनै कानुनी वा प्राविधिक छिद्र खोजेर पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह केही समयका लागि फ्रिज गरिदिन पनि सक्छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ नाम र चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। आयोगले चाहेको पक्षलाई चुनाव चिन्ह वा नाम प्रदान गर्नका लागि पर्याप्त आधार नभएको अवस्थामा मात्रै यस्तो हुने हो। तर यसरी जाने संभावना निकै कम देख्छु।
यो पनि:
नेकपाको आधिकारिकता दाबी गरेका दुवै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले दिएन मान्यता
प्रतिक्रिया