युनिकोड
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि खडा गर्नुपर्छ।
तर त्यो प्रस्ताव संसदमा पेस गर्दा बहुमत पुगेन र फेल भयो भने एक वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव हाल्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यसकारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मात्रै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने आँट गर्दा पास नहुने जोखिम छ। किनकि ओली समूहले पनि आफ्नै पक्षमा बहुमत सांसद आउने दाबी गरिरहेको छ। जसले गर्दा यतिबेला निर्णायक भूमिकामा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ।
तर उसले यस विषयमा अहिलेसम्म खुलस्त भनिसकेको छैन। प्रचण्ड–नेपाल पक्षले भने कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ। तर यस प्रस्तावलाई देउवाले ‘ओके’ गरिसकेका छैनन्। बरु भनिरहेका छन्, ‘म प्रधानमन्त्री हुने दौडमा छैन।’
उता प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले पनि आफूहरू प्रधानमन्त्री बन्ने लालसामा नरहेको बताइरहेका छन्।
यस हिसाबले पुनर्स्थापनापछि आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सुरु हुनुअघिसम्म प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि आवश्यक नयाँ प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय भइसकेको देखिन्न।
बरु देउवा र ओलीबीच लामो समयदेखि निकटता रहेका कारण उनीहरूबीच गठबन्धन हुन सक्ने आकलन पनि कतिपयले गरेका छन्।
संसदमा यस्तो छ प्रचण्ड–नेपाल र ओली समूहको अंकगणित
ओली समूहले शनिबार राखेको संसदीय दलको बैठकमा १ सय १५ सांसद उपस्थित भएको दाबी गरेको छ भने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि आफूले शुक्रबार राखेको संसदीय दलको बैठकमा पनि त्यति नै सांसद उपस्थित भएको दाबी गरिरहेको छ।
दुवै समूहका गरी नेकपाका अहिले प्रतिनिधि सभामा १७३ र राष्ट्रिय सभामा ५० सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य सानु शिवाको निधन भएकाले एउटा स्थान रिक्त छ। नेकपाकाे कूल २ सय २४ सांसदमध्ये वामदेव गौतम, उनकी पत्नी तुलसा थापा र लालबाबु पण्डित न प्रचण्ड–नेपाल न ओली, अहिलेसम्म कुनै समूहमा लागेका छैनन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले मत दिन पाउँदैनन्। जसले गर्दा जम्मा २ सय २१ सांसदमध्ये बहुमत पुर्याउन १ सय ११ जना चाहिन्छ। यसर्थ यसमा तटस्थ बसेका सांसदको भूमिका निर्णायक हुन सक्ने देखिएको छ।
याे पनि : आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने त्रासमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रतिक्रिया