माओवादी प्रदेश १ निर्णयको परकम्प : गण्डकीमा पनि एमालेलाई पाँचै वर्ष नेतृत्व दिन असहमत

गण्डकी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सांसद ८ जना छन्। सत्ता गठबन्धनले गण्डकीको मुख्यमन्त्री पद ५ वर्षकै लागि एमालेलाई दिने निर्णय गरिसकेको छ।

एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गर्न आफ्ना पार्टीका २२, माओवादी केन्द्रका ८, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ सांसदको हस्ताक्षर लिएर तयारी अवस्थामा छन्। तर, ५ वर्षकै लागि एमालेलाई मुख्यमन्त्री सुम्पने निर्णयमा माओवादी केन्द्रभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर १ को माओवादी नेतृत्वले ५ वर्ष नै एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिने निर्णय सच्याउन माग राख्दै सरकारमा नजाने बताएपछि त्यसको असर गण्डकीमा पनि देखिएको छ।

• सरकार विस्तार गर्न नपाउँदै अप्ठेरोमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री कार्की

माओवादीका नेताहरूबीच ५ वर्ष नै एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिन नहुनेबारे चर्चा सुरु भएको छ। खासगरी, वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुँदादेखि नै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका माओवादी संसदीय दलका नेतालाई यो निर्णय चित्त बुझेको छैन। उनी कम्तीमा आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्छन्। त्यही चाहनाले हुनुपर्छ– उनले अहिलेसम्म केन्द्रीय तहमा भएको यही निर्णय भएको हो भन्ने भेउ नै नपाएको बताइरहेका छन्। 

‘मेरो अध्यक्ष (प्रचण्ड) ज्यूसँग कुरा हुन पाएको छैन, केन्द्रको निर्देशन के हुन्छ भन्ने हो’, नेपालखबरसँगको संक्षिप्त टेलिफोन संवादमा उनले भने, ‘यहाँ साथीहरूसँग सल्लाह हुँदै छ।’

प्रदेश नम्बर १ मा त असन्तुष्टि जाहेर भयो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यहाँका साथीहरूको माथिको (माओवादी हेडक्वार्टर) सँग सम्पर्क भयो होला।’ उनका भनाइमा प्रदेश नम्बर १ मा व्यक्त असन्तुष्टि केन्द्रीय सहमतिमै भएको हो कि भन्ने आशय झल्कन्थ्यो। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा वर्तमान गठबन्धनकै बलमा एमाले नेतृत्वको सरकार बन्न माओवादी समर्थन जरुरी छ। त्यसैले माओवादीका नेताहरू प्रदेश १ माजस्तै बार्गेनिङको मुडमा देखिएका छन्। तर, अन्तिम निर्णय प्रचण्डकै हुने एक नेताको भनाइ छ।

‘५ वर्ष नै एमालेलाई मुख्यमन्त्री दिन हुन्न भन्ने हाम्रो मत हो, अहिलेलाई समर्थन जाहेर गरिसकेका छौँ, हामी पनि सरकारमा नजाने निर्णयसम्म पुग्न सक्छौँ तर निर्णय हाम्रो हातमा छैन’, ती नेताले भने। 

डा. बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर सांसद बनेका फणिन्द्र देवकोटाले पनि यो विषयमा कुनै निर्णय भइनसकेको बताए। मन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएका उनले टेलिफोनमा भने, ‘हामीहरू बैठकको लागि भेला हुँदै छौँ, के गर्ने भन्ने भएको छैन।’