रविको नागरिकता मुद्दा : ५ वकिलको बहसनोटमा लगाइयो फौजदारी कसुरको आरोप

गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्? यो प्रश्नको जवाफ सम्भवतः सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार दिने छ। शुक्रबार फैसला नआए पनि फैसला आउने मिति भने संवैधानिक इजलासले तोक्नेछ। 

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमेत रहेको संवैधानिक इजलासमा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा छन्। 

बुधबार अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएपनि बहस सकिएको छैन। जवाफी बहसका लागि हेर्दाहेर्दैमा शुक्रबारलाई तोकिएको छ। शुक्रबार निवेदकले जवाफी बहस गरेसँगै मुद्दा फैसलाको चरणमा जानेछ। यसअघि बुधबार बहसका क्रममा रिट निवेदकले रवि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरेका छन्। 

रिट निवेदकका ५ वकिलले २३ पृष्ठको सामूहिक बहसनोट पनि इजलासमा बुझाएका छन्। बहसनोटमा रवि नेपाली भए पनि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गरिएको छ। गैरनागरिकले नागरिकलाई शासन गर्न नमिल्ने वकिलहरुको जोड छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, विष्णु लुइँटेल, अधिवक्ताहरु रमन कर्ण, अमृत खरेल र निकिता ढुंगानाले सामूहिक रुपमा बहसनोट बुझाएका हुन्।

उनीहरुले रवि नेपाली मूलका विदेशी भएको बताएका छन्। यस्तै रविले फौजदारी कसुर गरेको भन्दै उनीमाथि तत्काल निष्पक्ष छानबिनको समेत माग गरेका छन्।

उनीहरुले उठाएको मुख्य प्रश्न छ, ‘रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिँदाका बखत र निर्वाचित भई प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेको अवस्थामा नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन् र नेपाली नागरिक नभई प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन र मन्त्री हुन संविधान र कानुनले योग्य मान्छ कि मान्दैन?’

यदि उनी नेपाली नागरिक हुन् भने उनको मतदाताको हैसियत, उम्मेदवारी र प्रतिनिधि सभा सदस्यका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न मिल्दैन र रिट निवेदन खारेज योग्य हुन्छ। तर, उनले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छैनन् वा उनको पहिले प्राप्त गरेको नागरिकता वैधानिक छैन भने उनलाई नेपाली भन्न नमिल्ने निवेदकका वकिलको तर्क छ। 

एक पटक कायम नरहेको नागरिकता कायम गराउन उनले कानुनले तोके बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै इजलासमा प्रश्न उठाइएको छ।

रवि लामिछाने आफैँले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा प्रवेश नगरेको स्वीकार गरेको अवस्थामा उनको सांसद पद कायम रहन नसक्ने जिकिर निवेदकको छ। 

रवि लामिछानेले लिखित जवाफमा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरी नेपालमा बसोबास गरेपश्चात अमेरिकामा छँदा कायम नरहेको नेपालको नागरिकता स्वतः कायम भएको र त्यही नागरिकता वैधानिक रुपमा प्रयोग गर्न पाइने जिकिर गरेका छन्। 

अर्कोतर्फ उनले नेपाली नागरिकता त्याग नगरेको हुँदा नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्नु नपर्ने तर्क गरेका छन्। उनका यी दुई तर्क आपसमा बाझिएका छन्।

कानुनमा विदेशी नागरिकता त्याग गरेको अवस्थामा पुरानो नेपाली नागरिकता स्वतः कायम हुने भन्ने कानुनी आधार नभएकाले रविको नागरिकता कायम हुने अवस्था नरहेको निवेदक पक्षका वकिलको तर्क छ।

‘नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको हुँदा र सो कुरा निज स्वयंले स्वीकार गरेको हुँदा, निज मतदान गर्न, प्रतिनिधि सभा सदस्यकालागि उम्मेदवार हुन र प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन अयोग्य भएको ठहर गरी रिट निवेदन जारी गरी पाउँ,’ बहस नोटमा भनिएको छ।

यस्तै अमेरिकी नागरिक भएकै अवस्थामा नेपाली पासपोर्ट बनाएको, पारिवारिक भिसामा बसेको व्यक्तिले श्रम स्वीकृति नलिई नेपालमा काम गरेको उल्लेख छ। 

नेपाली नागरिक नभई नेपाली नागरिक हुँ भनी मिडिया लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा १४ विपरीत निर्वाचन अपराधमा संलग्न भएको र निर्वाचन आयोग लगायतका विभिन्न सरकारी निकायलाई ढाँट्ने, छल्ने र गुमराहमा राखी विभिन्न फौजदारी कसुर गरेको आरोप पनि रविमाथि लगाइएको छ। 

उक्त विषयमा छानबिन गर्नु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गर्न माग गरिएको छ।

रवि लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट २०५० फागुन १० गते नेपाली नागरिकता लिएका थिए। उनले सन् २०१४ फेबु्रवरी २१ (२०७० फागुन ९) मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे। उनले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे पनि नेपाली नागरिकता त्यागेनन्। नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन पाइने व्यवस्था छैन। तर रविसँग त्यतिबेला दुवै देशका नागरिकता थिए। 

अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था छ। तर रविले लिखित जवाफमा होस् वा उनका वकिलले इजलासमा यसको प्रष्ट जवाफ दिएका छैनन्। दोहोरो जवाफ दिएका छन्। उनका वकिल घरी भन्छन्, ‘रविले नत्यागेको नागरिकता किन प्राप्त गर्ने?’ फेरि भन्छन्, ‘अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेसँगै उनको नागरिकता स्वतः निष्क्रिय भयो।’ 

अमेरिकी नागरिकता प्रयोग गरी विदेशीको रुपमा उनी नेपाल आएका थिए। 

अमेरिकी नागरिकको रुपमा नेपालमा आई पारिवारिक भिसामा नेपाल बसेका उनले त्यतिबेला त्यही निष्क्रिय भएको भनिएको नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट बनाए। यसअघि दोहोरो नागरिकता लिएका उनले त्यसपछि भने दुई देशको पासपोर्ट एकसाथ प्रयोग गर्न थाले। 

२०७२ जेठ १३ गते नेपाली पासपोर्ट प्राप्त गरी प्रयोग गरेर कानुन मिच्ने र कानुनको परिपालना नगर्ने उनको प्रवृत्ति कानुनको शासनका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको तर्क निवेदकको छ।

रविको विषयमा निष्पक्ष रुपमा छनबिन गर्नुपर्नेमा लामिछाने आफैँ गृहमन्त्री भई छानबिन प्रक्रियालाई अबरुद्ध गरेको भन्दै इजलासमा वकिलहरुले ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। 

रवि लामिछानेले आफूले पहिलोपटक नेपाल भ्रमण गरेको भनी अध्यागमन विभागलाई दिएको निवेदनमा २०१६ अक्टोबर २ अर्थात् २०७३ असोज १६ उल्लेख गरेको तर २०७२ जेठ १३ मा अमेरिकाबाट नेपाल आई नेपाली पासपोर्ट लिएको देखिएको तथ्य पनि अदालतमा पेस गरिएको छ।

अध्यागमन विभागको पत्रबाट उनी सन् २०१४ जुन ०५ अर्थात् २०७१ जेठ २२ मा नेपालमा आएको देखिएको छ। सूचना विभागको २०७४ चैत १ को पत्र अनुसार उनले प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिएनन्।

श्रम विभागको मिति २०७५ असार ५ गतेको पत्र अनुसार सो मितिसम्म रविले श्रम स्वीकृति लिएको देखिँदैन। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७५ असार १४ को पत्रमा रवि लामिछानेले के कस्तो भाषा प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

२०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागलाई लेखेको पत्रमा श्रम अनुमति नहँुदै पनि आफूले वैधानिक रुपमा काम गरेको दाबी गरी आफू जिम्मेवार नेपाली नागरिक भएको विवरण समेत पेस गरेका थिए। यसरी आम नेपाली र नेपाल सरकारलाई गुमराहमा राख्ने चेष्टा गरेको भन्दै अधिवक्ताहरुले इजलासमा प्रश्न उठाएका छन्। 

यस किसिमको छवि भएको व्यक्ति सांसद र गृहमन्त्री हुनु अनुकरणीय नहुने निवेदक पक्षले बताएको छ।

राज्य संयन्त्रलाई तथ्यपरक रुपमा दिनु पर्ने सूचना नदिई ढाँटेको विषयमा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री युसुफ रजा गिलानीको पद अदालतको निर्णयबाट गुमेको वा निजलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा रहन अयोग्य ठहर गरिएको विषय पनि इजलासमा स्मरण गराइएको छ।

रवि लामिछानेले सन् २०१८ को मे १८ अर्थात २०७५ जेठ ४ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। उनले सन् २०१८ को जुन २८ अर्थात् २०७५ असार १४ मा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेका थिए। 

अमेरिकी नागरिकता त्याग गरिसकेपश्चात २०७५ असार १४ पछि नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ११ र नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११, अनुसूची ११ एवं १२ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको दाबी गरिएको छ।

२०७९ मंसिर ४ गते भएको आवधिक निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नं. २ मा उम्मेदवारी दिएका उनी भारी मतअन्तरसहित विजयी भएका थिए। 

तर उनले त्यतिबेला पनि पुरानै नागरिकता पेस गरेका थिए। 

प्रतिनिधि सभा सदस्यकालागि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदाका बखतदेखि सांसद हुँदा र उपप्रधानमन्त्री हुँदासम्म पनि विधिवत रुपमा नेपाली नागरिक नभएका हुँदा नेपाली नागरिकता नभएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा सदस्य र मन्त्री हुन संवैधानिक रुपमा अयोग्य भएको जिकिर निवेदक पक्षको छ।

लामिछानेलाई सांसद हुन, सांसदको रुपमा काम गर्न अयोग्य घोषणा गर्न सर्वोच्चमा माग गरिएको छ।