नेपाल प्रहरीमा १० दिनपछि नयाँ आईजीपी, ३० वर्षे तत्काल नहट्ने

नेपाल प्रहरीले अबको १० दिनपछि नयाँ नेतृत्व पाउने भएको छ। सरकारले तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेरै अब बढुवा हुने एआईजीमध्येबाट आईजीपी बनाउने भएको हो। 

गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि राय माग्दै अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छन्। 

अहिले अर्थ मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी प्रचण्डले नै सम्हालेका छन्। अझै केही दिन सरकार विस्तारको सम्भावना नरहेकाले तत्काल अर्थ र गृहमा नयाँ मन्त्री आउने सम्भावना कम छ। हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह चैत ११ गतेदेखि ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधानकै कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने निश्चितप्राय भएको हो। 

‘अहिले हामीले ३० वर्षेसहितका प्रावधान संशोधनका लागि ऐन नै प्रस्ताव गरेका छौं। ऐन अहिले रायका लागि अर्थमन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यहाँबाट रायसहित आएपछि कानुनमा पठाउँछौं। अनि संसदमा पेस हुन्छ,’ गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने अध्यादेश मार्फत भए पनि तत्काल ३० वर्षे हटाउने तयारी गरेको थियो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट रायसहित स्वीकृत पनि भइसकेको थियो। तर अध्यादेश ल्याउन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो प्रस्ताव अगाडि बढेन। कानुन मन्त्रालयबाटै फिर्ता भएको थियो। 

त्यो बेला २०१२ को प्रावधान संशोधनका लागि मात्रै प्रस्ताव गरिएको थियो। अहिले सबै कुरा राखिएको गृहसचिव सिंहले नेपालखबरसँग भने। 

‘एकीकृत रुपमा अहिले संघीय प्रहरी ऐन नै अगाडी बढाउने प्रस्ताव गरेका छौं। सर्वोच्चले यस्ता कुराहरु ऐनमै ल्याउनु भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। त्यसैले ऐनमै ल्याउन पर्छ र ऐन बनाउन आवश्यक पनि भएको छ,’ गृहसचिव सिंहले भने, ‘त्यसैकारण पनि मन्त्रालयबाट यस्तो प्रस्ताव गरेको हो। विभागीय मन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सही गरेर अर्थमन्त्रालयमा फायल पठाएका छौं। ऐन ८÷१० दिनमै आउन सम्भव छैन।’

सर्वोच्चले नै निर्देशनात्मक आदेश दिएकाले नियमावलीमा जान सक्ने स्थिति नरहेको गृहसचिव सिंहले बताए। सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले सेवासुविधा र आधारभूत विषयहरु, बढुवा र समय अवधिका कुराहरु स्पष्ट रुपमा ऐनमै व्यवस्था गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो। 

अध्यादेश तत्काल ल्याउनलाई अहिले संसद् चलिरहेको छ। त्यसैले संसद् छलेर ल्याउने सम्भावना पनि कम भएको छ। 

‘३० वर्षे हटाउने व्यवस्था ल्याउनु त पर्छ नै तर त्यसका लागि केही समय लाग्छ। नियमावलीमा ल्यायो भने त अदालतको मानहानि हुन्छ,’ गृहसचिव सिंहले भने। 

आईजीपी सिंह अन्तिम प्रयासमा 
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंह अवकाश हुन ९ दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा ३० वर्षे हटाउने अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। यसअघि पटकपटक प्रयास गरेर अगाडि बढ्दा पनि पूरा हुन नसकेको यो व्यवस्था जसरी पनि हटाउन सिंह जोड गरिरहेका छन्। 

अहिलेकै अवस्थामा आईजीपी सिंह चैत ११ गतेदेखि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। 

नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे प्रावधानका कारण सिंह आईजीपी भएको १ वर्ष पनि पूरा नहुँदै अवकाश हुन लागेका हुन्। प्रहरी महानिरीक्षकको कार्यकाल ४ वर्षे हो। उमेर हद, पदावधि र कार्यवधिमध्ये जुन पहिले आउँछ सोही व्यवस्था अनुसार अनिवार्य अवकाश हुने प्रावधान विद्यमान छ। 

यीमध्ये ३० वर्षे सेवाअवधि पहिले आउने भएकाले सिंह चैत ११ गतेदेखि अवकाश हुन लागेका हुन्। 

संसदबाट आफ्नै कार्यकालमा यो व्यवस्था लागू हुन असम्भव देखेपछि नियमावली संशोधन गराएर भए पनि महानिरीक्षक सिंह ३० वर्षे हटाउने प्रयासमा छन्। 

यसअघिका आईजीपी असफल भएको यो व्यवस्थाका लागि सिंह भने धेरै नजिक छन्। प्रहरी प्रधान कार्यलयकै उच्च प्रहरी अधिकारीले अन्तिम समयमा भए पनि ३० वर्षे हट्नेमा आईजीपी सिंह र आफू पनि आशावादी रहेको बताए। 

‘३० वर्षे हटाउन प्रयास अहिले मात्रै होइन, १०–१५ देखि भएको हो। यो व्यवस्था हटाउनैपर्छ। सहमति भइसकेको कुरा हो यो। निजामतीमा ३० वर्षे हटिसकेकै छ। नेपाली सेनामा पनि छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धानमा पनि हटिसक्यो, खालि सशस्त्र प्रहरी र हाम्रो नेपाल प्रहरीमा मात्रै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मान्छेको आयु पनि बढ्दैछ, अनि प्रहरीमा उमेर हद किन ५८ नगर्ने?’

उनका अनुसार ७० वर्ष नाघेकै पूर्वप्रहरी २५ सय बढी छन्। उनीहरुले कल्याणकारी कोषबाट मासिक भत्ता पाउँछन्। 

उनले भने, ‘मैले बुझे अनुसार केही दिनमै हट्ने सम्भावना बढी छ।’ 

त्यसका लागि संसदबाट भन्दा पनि नियमावलीमा व्यवस्था गरेर ल्याउने कोसिस भइरहेको बताए। यदि १० गतेभित्रमा ३० वर्षे नहटे एआईजी बन्न लागेका ५ जना मध्येबाट नयाँ आईजीपी हुनेछन्। 

वसन्त कुँवर आईजीपीका प्रमुख दाबेदार 
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहसँगै हालका तीनै एआईजी सहकुल थापा, उत्तमराज सुवेदी र दिवेश लोहनी पनि अवकश हुनेछन्। एआईजीहरु पनि ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण अवकाश हुनेछन्। अहिले ३० वर्षे हटाउनमा उनीहरुको पनि जोड छ। तर यो अवस्था नहटेमा उनीहरु पनि घर जानेछन्। 

सरकारले रिक्त रहेको ५ एआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। आईजीपी सिंहका ब्याचका तीन डीआईजीलाई छाडेर बढुवा समितिले पछिल्लो ब्याचबाट पाँचै जनालाई एआईजी बनाउन सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार सिफारिस गरिएको हो। एक सातासम्म उजुरीका लागि समय दिइएकाले त्यसपछि सरकारले निर्णय गर्नेछ। 

एआईजीमा वसन्त कुँवर पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका छन्। डीआईजीमा पनि उनी नै पहिलो नम्बरमा बढुवा भएका थिए। यही सरकारले निर्णय गर्ने भएकाले कुँवर नै आईजीपी बन्ने सम्भावना बलियो छ। कांग्रेस, माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले नै कुँवरलाई डीआईजीमा अगाडि ल्याएको थियो। एआईजीमा पनि यही वरीयता कायम राखिएकाले कुँवर नै आईजीपीका बलिया दाबेदार हुन्। 

एआईजी भएको एक हप्तामै आईजीपी बन्ने भएकाले यो वरीयता मिचेर आईजीपी बनाउने सम्भावना कम देखिएको छ। कुँवरपछि दोस्रो नम्बरमा टेकप्रसाद राई छन्। कुँवरको विकल्पमा आईजीपी बनाउन खोजिए उनी हुनेछन्। एसएसपी हुँदादेखि नै दोस्रो नम्बरमा रहेका राई वरीयतामा अडिग छन्। डीआईजी र एआईजीमा पनि उनको यही वरीयता यथावत छ। एसएसपीमा उनीभन्दा अगाडि रहेका सन्दीप भण्डारी डीआईजी बढुवामा पछाडि पर्दा उनलाई भने तलमाथि गरिएन। कुँवर नभए राई आईजीपी हुनेछन्। 

तर सरकारले सधैँ वरीयता अनुसार नै आईजीपी बनाएको छैन। हालका आईजीपी धिरजप्रताप सिंह पनि पछिल्लो वरीयताबाट आईजीपी बनाइएका थिए। यस्तै भएमा दीपक थापाको पनि आईजीपी हुने सम्भावना छ। उनी प्रचण्ड निकट पनि छन्। तर उनी कुँवर र राईभन्दा उनी ६ महिनापछि मात्रै प्रहरीमा भर्ना भएका हुन्। अघिल्लो ब्याचका ४ एआईजी हुँदाहुँदै उनको सम्भावना कम छ। पछिल्लो ब्याचका भएका कारण पनि यसपछिको आईजीपी हुने सम्भावना उनको रहन्छ। 

यस्तै थापाभन्दा पछाडि श्यामलाल ज्ञवाली र किरण बज्राचार्य एआईजी सिफारिसमा छन्। सरकारले चाहे उनीहरुमध्येबाट पनि आईजीपी बनाउन सक्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा भने अघिल्लो वरीयताका एआईजी नै मुख्य दाबेदार देखिएका छन्।