युनिकोड
सरकारले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
सर्वोच्चले जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेपछि उनलाई कैदमुक्त गर्नेबारे सत्ता गठबन्धनमा छलफल भएको थियो।
५ वर्ष २ महिना कैद भुृक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिबाट आम माफी घोषणा गर्न लागिएको हो।
रेशमको माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमा कारागारले असल चालचलनको व्यहोरासहित निवेदन पठाएको थियो। उक्त निवेदनका आधारमा गृहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लग्यो।
सो प्रस्ताव लैजाँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय पनि समेटिएको छ। सोही आधारमाा बुधबार बिहान आकस्मिक रुपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीको आम माफीका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको शीतलनिवास स्रोतले नेपालखबरलाई जानकारी दियो।
‘रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सिफारिस प्राप्त भएको छ,’ स्रोतले भन्यो।
सीमित अवधि जेलजीवन बताएका व्यक्तिलाई कैदमिनाह यसअघि पनि भएको थियो। २०७५ मा लागू भएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा त्यसखालको व्यवस्था छ।
कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा ‘अदालतको फैसलाबमोजिम तोकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने’ उल्लेख छ।
के थियो घटना?
२०७२ भदौ ७ गते आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा प्रहरीलाई खोजी खोजी आक्रामक भयो। जसमा ८ प्रहरी र एक नाबालक मारिए।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० लक्ष्मण न्यौपाने, प्रहरी निरीक्षकद्वय बलराम विष्ट र केशव बोहरा, हवल्दार श्यामबहादुर खड्का, प्रहरी जवान लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद, सहायक हवल्दार रामबिहारी चौधरी र प्रहरी जवान जनक नेगी तथा डेढ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद मारिए।
सो हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी रहेको किटानी जाहेरी पर्यो।
घटनालगत्तै फरार रहेका चौधरीले भूमिगत अवस्थामै २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कैलाली १ बाट चुनाव जिते। तर, त्यसै वर्षको फागुनमा उनले आत्मसमर्पण गरेका थिए।
२०७५ फागुन १२ मा कैलाली जिल्ला अदालतले चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो।
२०७७ पुस ३ गते उच्च अदालत दिपायलले पनि रेशम चौधरीसहित ८ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनायो। त्यही फैसलालाई २०८० जेठ २ गते सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार रेशम २०९४ सम्म डिल्लीबजार कारागारमा बस्नुपर्नेछ। तर, राष्ट्रपतिमार्फत् आगामी जेठ १५ गते नै उनको रिहाइको तयारी भएको हो।
प्रतिक्रिया