सर्वोच्च अदालत यतिखेर पुराना न्यायिक अभिलेखहरू संकलनको अभियानमा छ।
यस क्रममा उसले विसं १६०० सालदेखिका विभिन्न प्रकारका मुद्दासम्बन्धी कागजात फेला पारेको छ।
जनस्तरमा रहेका अन्य त्यस्ता ऐतिहासिक फैसला भेटिए पनि उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले आह्वान गरेको छ।
आधुनिक नेपालको औपचारिक र संस्थागत न्यायिक इतिहास प्रधान न्यायालयको स्थापनासँग सुरु भएको मानिन्छ। यसको स्थापना कहिले भयो भन्नेचाहिँ विवादकै विषय छ।
सर्वोच्च अदालतले हालसम्म विसं २००८ देखि प्रधान न्यायालय स्थापना भएको मानेर कानुन दिवस मनाउँदै आएको छ। तर, सर्वोच्चले नै पुराना अभिलेख पल्टाउने क्रममा प्रधान न्यायालयका विसं १९९१ देखिका राय किताब फेला पारेको छ।
अझ त्यसभन्दा अगाडिका न्यायालयका स्वरूप र फैसलाका ढाँचा केकस्ता थिए भनेर एकीकृत अध्ययन र अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन। देशको अभिलेख अदालतसमेत भनिने सर्वोच्चले पनि बल्ल आएर पुराना न्यायिक अभिलेखहरू पल्टाउँदै छ।
यस क्रममा विसं १६०० देखि १९९० सालसम्मका करिब ५०० यस्ता फैसला भेटिएका छन्, जसले नेपालको न्यायिक इतिहास र कानुनी विकासक्रमका साथ अन्य ऐतिहासिक तथ्यहरू समेत उजागर गर्छन्।
विसं १६०० मल्लकालीन समय हो। त्यसपछि नेपाल एकीकरण हुँदै शाह र राणाकालसम्मको अवधि यसले समेट्छ।
‘देशभरिबाट फैसला संकलन गर्ने क्रममा मान्छेका घरबाट पनि ल्याएका छौँ,’ सर्वोच्चका न्यायाधीश एवं सम्पादन तथा प्रकाशन समितिका अध्यक्ष हरि फुयाँल भन्छन्, ‘कतिपय मुद्दाको रोहमा पनि पुराना फैसला र कानुनी कागजातहरु फेला परेका छन्। यसले हाम्रो न्यायिक इतिहासको धेरै रिक्तता पूर्ति गर्ने विश्वास लिएका छौँ।’
अहिलेसम्म फेला परेका ती पुराना फैसलामा काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न राज्यका साथै गोर्खा, जाजरकोट, विजयपुरलगायत पुराना राजा–रजौटाहरुले गरिदिएका निसाफहरु छन्।
नेपाली कागजमा बाँस वा निगालाका कलमले लेखेका ती पुराना लिखतहरुका साधारण आँखाले पढ्न भने सकिँदैन। यसका लागि पुरानो नेपाली भाषा, लिपि र तत्कालीन सन्दर्भको जानकारी राख्ने विज्ञ आवश्यक पर्छ।
न्यायाधीश फुयाँल भन्छन्, ‘एउटै लिखत १५ पत्रसम्मको पनि भेटिएको छ। ती पुराना लिखतलाई आधुनिक नेपाली भाषामा उतार गरी सार्वजनिक जानकारीमा राख्ने प्रयासमा छौँ।’
कतिपय पुराना अभिलेख तथा नमुना लिखतहरु सर्वोच्च अदालत परिसरमै न्यायिक संग्रहालय स्थापना गरेर सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखिएका पनि छन्। तर, ती सामग्री निकै सीमित छन्। नेपालको सिंगो न्यायिक इतिहास बोल्ने अभिलेख एवं दस्तावेजहरुको अझै कमी छ।
‘त्यही अभाव पूर्ति गर्न हामी सकेसम्म धेरै पुराना दस्तावेज संकलनको प्रयासमा छौँ,’ न्यायाधीश फुयाँल भन्छन्, ‘यस कार्यमा हामीलाई सबैको सहयोग चाहिएको छ। नेपालको न्यायिक इतिहास उतार गर्न सहयोगका लागि हामी सबैलाई अनुरोध गर्छौँ।’
जहाँ जस्तो अवस्थामा भए पनि पुराना फैसला तथा मुद्दासम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराइदिन न्यायाधीश फुयाँलको आग्रह छ।
प्रधान न्यायालयले २०१२ सालदेखि गरेका फैसला सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक प्रकाशन नेपाल कानुन पत्रिकामा छापिँदै आएका छन्।
त्यसअघिका फैसला कहाँ र कस्तो अवस्थामा छन् भनेर खोज्ने क्रममा सर्वोच्चले २००८ देखि २०११ सालबीचका ५ हजार ४९९ वटा फैसला फेला पारिसकेको छ। ती फैसलालाई आधुनिक नेपाली भाषामा उतार गर्ने क्रम जारी छ।
यस्तै प्रधान न्यायालयकै १९९१ सालदेखिका राय किताब पनि भेटिएका छन्। तिनको अभिलेखीकरणको काम भइरहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।
भिडिओ :
तर, नेपालको न्यायिक इतिहास त्यहीँ गएर टुंगिँदैन। विभिन्न समयमा विभिन्न राज्य–रजौटाहरुले आ–आफ्नै किसिमका न्यायिक अभ्यास गर्दै आएका थिए। तिनको खोजी गर्ने क्रममा विसं १६०० सालसम्म पुग्न सफल भएको सर्वोच्चको भनाइ छ।
Shares
प्रतिक्रिया