युनिकोड
कैलालीको टीकापुरस्थित सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगर विकास समितिका २७ पदाधिकारीसहित २४९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियार लामो अनुसन्धानपछि बिहीबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो।
टीकापुर नगरपालिका-१ स्थित टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा नक्कली रसिद बनाई समितिका अध्यक्ष, सदस्य एवम् कर्मचारीको संलग्नतामा घडेरी आफन्त लगायतको नाममा लगेको उनीहरूमाथि आरोप छ।
टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा संघ-संस्थाहरुलाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरेको खुलेको थियो।
यसरी जग्गा हडप्दा नगर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातहरु खडा गरेको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियारले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू नेत्रप्रसाद जोशी, ललित ताम्राकार, धिजराज रेग्मी लगायत २७ जनाको संलग्नतामा सरकारी जग्गा हडपिएको आरोप लगाएको छ।
यस्तै उक्त जग्गाधनी लगायत अन्यविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको करिब ३० बिघा सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीको नाममा दलका कर्यकर्ता र उनीहरूका आफन्तलाई वितरण गरिएको थियो।
यसलाई काठमाडौँको ललिता निवासभन्दा ठूलो घोटाला मानिएको छ। ललिता निवास घोटालामा १ सय ७५ जना प्रतिवादी थिए।
ललिता निवास घोटालाबारे विशेष अदालतमा अन्तिम चरणको सुनुवाइ चलिरहेको छ।
पहिलो चरणमा व्यक्तिको नामबाट आफ्नो नाममा दाखा गराउने पहिलो चरणका जग्गाधनीहरूका हकमा मतियारको रुपमा सजाय र बिगोसमेत भराउन अख्तियारले माग गरेको छ।
यस्ता जग्गाधनीहरू ११० जना रहेका छन्। उनीहरूलाई मतियारका रुपमा सजाय गर्न माग गरिएको छ।
टीकापुर नगर विकास समितिको जग्गा व्यक्ति विशेषबाट खरिद गरी भोग गरिरहेका हालका जग्गाधनीहरूको हकमा पनि मुद्दा दायर गरिएको छ।
तर उनीहरुबाट जग्गा जफत गर्ने माग दाबी लिइएको छ। हाल १०७ जना यस्ता जग्गा धनी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
टीकापुर विकास समितिको नाममा नक्कली कागजातको आधारमा पहिलो चरणमा समितिको घडेरी तथा प्लट लिई उक्त प्लटहरु दाखा हुनुपहिले नै बिक्री गरी अन्य व्यक्तिको नाममा दाखा गराउने ४ जनाविरुद्ध पनि बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूबाट मालपोत मुल्यांकन अनुसार असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
यसरी जग्गा लिनेमध्ये ७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ। उनीहरूको हकवालाबाट बिगो असुलउपर गर्न माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया