युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले बालुुवाटारस्थित ललितानिवासमा बनेको आफ्नो भवन सरकारकै निकाय र सर्वोच्च अदालतको निर्णयसमेतका आधारमा बनाइएको जिकिर गरेको छ।
विशेष अदालतले संघको मुख्यालय रहेको ४८ आना जग्गासहित विवादित सबै क्षेत्र सरकारकै रहेकोले जफत हुने निर्णय सुनाएपछि एनआरएनएको यो प्रक्रिया आएको हो।
संघका तर्फबाट प्रवक्ता फणीन्द्र पन्तले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि यो जग्गा जफत भएमा क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी पनि गरेका छन्।
संघले अदालतको निर्णयको सम्मान गर्ने र सुशासन र सदाचार कायम गर्न सरकारको प्रयासमा साथ रहने पनि स्पष्ट पारेको छ।
एनआरएनएको केन्द्रीय कार्यालय भवन जफत हुने
‘नेपालकै इतिहासमा उल्लिखित हुन सक्ने ललिता निवास जग्गा परिघटनामा विभिन्न काल खण्डमा नेपाल सरकारकै पनि नीतिगत निर्णय अस्पष्टताबीच संघको जग्गा किन्ने व्यवस्था जोडिएको देखिन आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तत्कालीन समयमा संघले जग्गा खरिद गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार जग्गा दर्ता शुल्कसहित मिनाहा भएकोले जग्गाको वैधानिकतामा संघ स्पष्ट थियो। हाल जग्गा नै जफत गरिएको भन्ने समाचारहरूप्रति संघ गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछ।’
विशेष अदालतको निर्णय र त्यसको प्रभावबारे सर्वोच्च अदालत जाने पनि संघले बताएको छ। सर्वोच्चको निर्णय मान्य हुने र तबसम्म भोगाधिकार हक र स्वामित्व आफूमै निहित रहने दाबी संघले गरेको छ।
केन्द्रीय सचिवालय भवन संघको आफ्नै लगानीमा बनेको, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भवन निर्माणको स्वीकृति लिएको र सर्वोच्च अदालतको निर्णय आफ्नो पक्षमा रहेको संघको दलील छ। त्यसैले सोही भवनमा कार्यालय निरन्तर सञ्चालन हुने संघले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयपश्चात् यदि प्रतिकूल अवस्था आएमा पनि जग्गा बिक्री गर्नेउपर मुद्दामा जाने संघको भनाइ छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लागत रकम (थैली अंक) प्राप्त गर्ने र सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति असुलउपर गर्न पाउने अधिकार निहीत नै रहेको जानकारी गरिन्छ । जग्गा बिक्री गर्नेहरूबारे अदालतमा 'ललिता निवास काण्डका' दोषीहरू किटान भइसकेकोबाट पनि क्षतिपूर्ति दिलाई पाउने हक अधिकार संघमा छ।’
संघले १४ जेठ २०७२ मा ३ रोपनी (जम्मा ४८ आना) जग्गा प्रतिआना २६ लाख ५० हजार रुपियाँका दरले १२ करोड ७२ लाखमा किनेको थियो।
बिक्रेताहरू शोभाकान्त ढकाल , रामकुमार सुवेदी, सन्दीप ढकाल, उमाकुमारी ढकाल , माधवी सुवेदीसँग बैंकमार्फत रकम भुक्तानी गरी किनिएको संघले जनाएको छ।
२०८० सम्ममा जग्गाको भवनसमेत गरी करिब २९ करोड लागत पुगिसकेको हिसाब संघले सार्वजनिक गरेको छ।
जग्गा र भवन निर्माणको लागि विभिन्न कार्यकालमा विश्वभरिबाट आबद्ध सदस्य, शुभचिन्तक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरू, केन्द्रीय पदाधिकारी सबैको योगदान रहेको यति ठूलो निर्णय अन्योल र विवादरहित हुन नसकेकोमा दु:ख व्यक्त गर्दै संघले अन्योल निराकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया