युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले एक महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिसक्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
गत माघ १५ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलले दिएको उत्प्रेषणको आदेशको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
‘...निवेदकले प्रस्तुत निवेदनमा माग गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्ति हुनुपर्ने र आयोगमा पदाधिकारी नभएका अवस्थामा पनि आयोगका कर्मचारीबाट कार्यहरू हुनुपर्ने भन्ने विषयमा माथिल्ला प्रकरणहरूमा विस्तृत रुपमा विश्लेषण र विवेचना गरिसकिएको छ। ती विश्लेषणसमेतका आधारमा देहायबमोजिमका आदेश जारी गरिएको छ’, सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत आदेश प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रकृया प्रारम्भ गर्नु भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने।’
सर्वोच्चले आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने कुरामा पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ।
सर्वोच्चले न्यायको हकको सुनिश्चित र संरक्षित गर्न सशस्त्र द्वन्दबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको संस्थाका प्रतिनिधिहरू र दुवै आयोगका सचिवहरूसँग परामर्श गरी पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडित मैत्री वातावरण सृजना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखि पठाउन पनि भनेको छ।
पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया