युनिकोड
सर्वोच्च अदालतमा आज एउटा मुद्दा सुनुवाइका लागि ९ न्यायाधीशको इजलास गठन हुँदै छ।
सर्वोच्चमा सामान्यतः ५ न्यायाधीशसम्म रहने इजलास बन्ने गरेकामा आज ९ न्यायाधीशको इजलास बन्न लागेको हो।
सिधाकुरा नामक न्युज पोर्टल तथा युट्युब च्यानलले प्रसारण गरेको विवादित अडिओलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै प्रतिवेदन उठाएर अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेको थियो।
सोही मुद्दाको छिनोफानो गर्न गत जेठ ३० गते न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले यस्तो बृहत् आकारको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
सिधाकुरा प्रकरणमा सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा यसअघिका नजिरमै पुनरवलोकन गर्न सक्ने गरी बृहत् पूर्ण इजलासबाट सीमा तोक्ने उक्त संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
यसअघि डा. गोविन्द केसीविरुद्धको मुद्दामा ७ न्यायाधीशको इजलासले फैसला गरेकाले उक्त फैसलामा कायम नजिर पनि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्चले अझै ठूलो इजलासमा मुद्दा हेर्न लागेको हो।
आज उक्त मुद्दाको सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका सहप्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।
डा केसीको मुद्दामा सर्वोच्चले उदार दृष्टिकोण राखी अवहेलना मुद्दामा नजिर कायम गरेको थियो।
न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले गत जेठ ३० गते जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दामा पेस हुन आएको भिडिओ क्लिप, मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिएको विवादित संवादका सम्बन्धमा वैज्ञानिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त संवाद कपोकल्पित रूपमा सिर्जित भई सोही विवादस्पद संवादको आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, विद्वान् कानुन व्यवसायी, सञ्चार क्षेत्र एवं सम्मानित व्यक्तित्वउपर लाञ्छना लगाउने, मानमर्दन गर्ने कार्य भएको हो वा होइनरु तथ्यपरक एवं सत्य, साँचो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं प्रकाशन स्वतन्त्रतासमेतका समूल पक्षको ठोस र उपयुक्त तवरबाट न्यायिक व्याख्या भई दीर्घकालीन पक्षसमेत निर्देश हुनुपर्ने आवश्यकता छ।’
सिधाकुरामा प्रसारित सामग्री कपोलकल्पित भन्दै आदेशमा दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिएको पनि आदेशमा उल्लेख छ।
‘भविष्यमा समेत स्वःकल्पित, स्वःसिर्जित वा अफवाहजनक घटनारवारदात खडा गरी न्यायाधीशरन्यायालय, कानुन व्यवसायी, सम्मानित व्यक्तित्वहरूलगायत सर्वसाधारणको मान प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याउने गरी हुन सक्ने कार्य, प्रकाशन वा प्रसारण एवं विचार अभिव्यक्तिको सम्भावना, दण्ड सजाय, क्षतिपूर्तिसमेतको समुचित सम्बोधन हुन अत्यावश्यक देखिएको’ आदेशमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया