देवी खड्का– बन्दुक बोकेका महिला बलात्कार गर्नेलाई कारबाही नहुने हो? गृहमन्त्री लेखक– बलात्कार भनेको बलात्कार हो, सजाय कम हुँदैन

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाका पीडितहरूले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आफूहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

शनिबार गृहमन्त्री रमेश लेखकको उपस्थितिमा काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। 

टीआरसी विधेयक पास भइसकेपछि बन्ने आयोग, शान्ति कोष तथा अन्य निकायमा पीडितको सहभागिता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अब बन्ने आयोग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पीडितमैत्री बन्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। आयोग कस्तो बन्छ, त्यहाँ कस्ता मान्छे आउँछन् भन्ने विषयमा पीडितहरूले गम्भीर चासो राखेका छन्। 

उनीहरूले ऐन कार्यान्वयनमा गम्भीर बन्न सरकार राजनीतिक दल तथा सरोकार राख्ने सबै निकायलाई आग्रह समेत गरे। पीडितहरूले वर्षौँसम्म आशैआशामा बिताउनुपरेको भन्दै उनीहरूले अब फेरि निराश नबनाउन अनुरोध गरे। 

गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका पीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘टीआरसी विधेयकमा भएको ऐतिहासिक उपलब्धी : ऐन कार्यान्वयनमा द्वन्द्व पीडितहरूको सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा द्वन्द्वमा बलात्कार पीडित महिलाको राष्ट्रिय सञ्जालकी संयोजक देवी खड्काले ऐन पास भएको भोलिपल्टै पीडितको तर्फबाट सुझाव प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिइन्। 

देशभरका पीडितहरूले लामो छलफलपछि सुझाव तयार पारेको भन्दै उनले ऐन कार्यान्वयनका लागि यो सुझाव दिन लागिएको बताइन्।

विधेयक टुंग्याउन बनेको कार्यदलमा पुरुष मात्रै रहेकोतर्फ संकेत गर्दै खड्काले अब बन्ने आयोगमा पीडितहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकजना महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन्। पीडित महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा टीआरसीमा अहिले भएको सहमति स्वागतयोग्य रहेको खड्काको भनाइ छ। 

उनले भनिन्, ‘संसारमा परिवर्तन शतप्रतिशत कहिल्यै हुँदैन, ७५ प्रतिशतबाट अगाडि बढ्यो भने त्यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ। हामी पीडितको तर्फबाट हेर्दा यो एकदमै राम्रो छ। स्वागतयोग्य छ। यसको कार्यान्वयनका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छौँ।’ 

२०७९ को निर्वाचनपछि बनेको संसदीय समिति (कानुन समिति) समक्ष आफूहरूले पीडितको तर्फबाट राखेको पाँचवटा मागमध्ये लगभग सबै विषय समेटिएको खड्काले बताइन्। साथै उनले द्वन्द्वको समयमा भएका कतिपय बलात्कारका घटनामा पीडकलाई सजाय कम हुन लागेको हो भन्दै गृहमन्त्रीलाई प्रश्न समेत गरिन्। 

‘बाहिर हल्ला चलेको छ, बन्दुक बोकेका महिला बलात्कारमा परेको हो भने पीडकलाई कारबाही नहुने भनेको हो र?’

कार्यक्रममा अन्य पीडितहरूले अब लामो समय नअल्झाइकन पीडित मैत्री हुने गरेर ऐन कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे।

संक्रमणकालीन न्यायको काम अब रोकिँदैन : गृहमन्त्री 
कार्यक्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको काम अब नरोकिने बताए। उनले यो विषय टुंग्याउन अब धेरै अलमल गर्न नहुने धारणा राखेका छन्। सरकार ऐन कार्यान्वयनका लागि गम्भीर रहेको भन्दै यसमा सघाउन पीडितहरूलाई आग्रह पनि गृहमन्त्री लेखकले गरे।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौति रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले सबै पक्ष एक भएर जान सक्दा मात्रै यो सफल हुने उनको भनाइ थियो।

‘तपाईंहरूलाई साँच्चै अहिलेको विधेयक ठीक छ भन्ने लाग्छ भने यो कुरा धेरैभन्दा धेरै पीडित समक्ष पुर्‍याएर, संवाद गराएर सबै पीडितलाई एकै ठाउँमा ल्याउने काम गर्नुस्। यसको कार्यान्वयनमा चुनौति छ, सबै एक भएर जान सकियो भने सफल हुन्छ। तर, कसैको कुरा के, कसैको कुरा के हुन थाल्यो भने, अहिलेको प्रक्रिया बिथोलियो भने अरू १० वर्ष लाग्छ।’

सरोकारवाला सबै निकायको चासो हेर्दा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विध्येकमा यो भन्दा धेरै राम्रो गर्न नसकिने उनले बताए। 

‘अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दा, हिजो द्वन्द्वमा को को पक्ष संलग्न थिए, आज ती पक्षहरूको राज्यमा उपस्थितिको स्थिति के छ, राजनीतिक अवस्था, हिजो सर्वोच अदालतले भनेका कुरालाई दृष्टिगत गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका धारणाहरू के के छन् त्यसलाई हेर्दा, पीडितहरूको माग/अवस्था अथवा संवोधन गर्नुपर्ने पहिलो जुन अवस्था छ त्यसलाई हेर्दा यो भन्दा राम्रो के गर्न सकिन्छ? जति गर्न सकिएको छ ठिक छ भन्ने लागेको छ। अब हामी यसमा अलमलियौँ भने यो पनि मिलेन त्यो पनि मिलेन भन्नेमा गयौं भने यसलाई रोकिदिन त सकिएला एकछिन्को लागि फेरि अर्को १० वर्ष लाग्न सक्छ,’ गृहमन्त्री लेखकले भने। 

‘द्वन्द्वकालका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई सजायमा छुट हुँदैन’
गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वकालका बलात्कारका घटनाका दोषीलाई सजायमा कुनै छुट नहुनेसमेत प्रष्ट पारे।

लेखकले भने, ‘जबर्जस्ती करणी भएको, बलात्कार भएको या गम्भीर प्रकृतिको यौनजन्य हिंसाका बारेमा वास्तवमा हामीले पहिले अलि फरक फरक ढंगले लेख्दै आएका थियौँ, तर पछिल्लो समयमा आएर के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दा बलात्कार भनेको बलात्कार हो, त्यसमा कुनै पनि खालको अवस्थाले छुट हुँदैन। सशस्त्र, निःशस्त्र, निःशस्त्र व्यक्तिकाविरुद्ध लक्षित, योजनाबद्ध, नियतपूर्वक कुनै केही हुँदैन। बलात्कार भनेको बलात्कार हो, बन्दुक बोकेका मान्छेलाई गरेपनि निःशस्त्र मान्छेलाई गरेपनि त्यो बलात्कार हो। त्यसमा कुनै अवस्थाले सजाय कम हुँदैन।’ 

बलात्कारका पीडकलाई सजायमा छुट नहुने विषयमा प्रष्ट हुन पीडितहरूको अभियान र बारम्बारको छलफलले पनि मद्दत गरेको भन्दै उनले यसमा द्वीविधामा नपर्न आग्रह गरे। 

गृहमन्त्री लेखकले देशभरीको कारागारको अवस्थाको उदाहरण दिँदै बलात्कार घटनाका पीडकलाई सजायमा छुट दिँदा समाजमा नराम्रो सन्देश जाने बताए। 

‘अहिले कारागारको स्थिति हेर्नुभयो भने देशभरीमा जतिपनि कैदी छन्, सबैभन्दा धेरै संख्या जर्बजस्ती करणीको छ। बलात्कारको घटना धेरै रहेछ। अनि यहाँ सजाय कम गर्ने गरेर कानुन बनाउने बित्तिकै समाजमा कस्तो सन्देश जाला?,’ उनले प्रश्न गरे, ‘अहिले कसरी यो अपराधलाई घटाउने भन्नेतिर सरकार, राज्य, हामी सबै केन्द्रित हुनुपर्नेमा झन बलात्कारको घटनामा पीडकलाई सजाय घट्छ भन्यो भने त्यो आगामी भविष्यका लागि झन नराम्रो स्थिति भयो।’ 

मुलुकमा भएको सशस्त्र द्वन्द्वका धेरै पक्षहरू रहेको भन्दै मन्त्री लेखकले केही राजनीतिक, केही आर्थिक, केही सामाजिक, केही साँस्कृतिक उपलब्धीहरू शान्ति प्रक्रियाका मार्फत् प्राप्त गर्न सकेको उल्लेख गरे।

उनले भने ‘नयाँ संविधान बन्यो। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी गयौंँ। समावेशी चरित्रको राज्य बनाउने काम अगाडि बढ्यो। केही आर्थिक/सामाजिक रुपान्तरणका विषयहरूमा हामीले छलफल गर्‍यौं, अगाडि बढ्यौँ। तर, शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएपछि सशस्त्र द्धन्द्धको बेलामा जुन पीडाहरू, जुन घाउहरू थिए, त्यसलाई संक्रमणकालीन न्यायका रुपमा संवोधन गर्नुपर्ने काम लामो समयसम्म बाँकी रह्यो।’

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्ग्याउन लामो समय लाग्नुमा अनुभव र ज्ञानको कमीले भूमीका खेलेको लेखकले औंल्याए। 

उनले अघि भने, ‘कस्तो हुँदो रहेछ भने अनुभव, ज्ञान सबै कुराले काम गर्दो रहेछ। हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता लेख्दाखेरी बेपत्ताहरू कति दिनमा पत्ता लगाउँछौँ, कति दिनमा सार्वजनिक गर्छौं भन्दा ६० दिनमा लेख्यौँ। त्यो बेला हामी यति महत्वकांक्षी भयौँ कि सकिन्छ त, गरौंला नि, सकिहाल्ला त भन्ने भयो। तर, ६० दिन भनेर लेखेको यत्रो वर्ष भइसक्यो। यसमा अलिकति समय लाग्ने नै रहेछ। समय लाग्यो। पछिल्लो समयमा यहाँहरूले नै भन्नुभएकोजस्तो यसले एउटा ब्रेक थ्रु भएको छ। राजनीतिक रुपले ब्रेक थ्रु भएको छ, एक ठाउँमा हामी पुगेको छौं । सबै राजनीतिक दलहरू यसमा सहमत भएका छौँ।’ 

देशमा आएको परिवर्तनलाई हेरेर पीडितले द्वन्द्वको घाउ बिर्सनुपर्छ : खरेल 
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व कानुनमन्त्री अग्नी खरेलले देशमा आएको परिवर्तनलाई हेरेर द्वन्द्व पीडितले आफ्नो आलो घाउ बिर्सनपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘द्वन्द्व हुनु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो बेग्लै समिक्षाको विषय हो। पीडित साथीहरूले आश्वस्त हुनेगरी देशमा परिवर्तन भएको छ। तपाईंले केही गुमाउँदा देशले केही पाएको छ। भविष्यलाई सम्झने हो, सन्तानलाई सम्झने हो, देशको भविष्यलाई सम्झने हो, देश ठीक ढंगले अगाडि जाओस् भन्ने कुरा सम्झने हो, सकारात्मक ढंगले अगाडि बढ्ने हो, सकिन्छ भने त पीडित साथीहरूले आफ्ना आला घाउलाई बिर्सनेतर्फ जानुपर्छ। मेरो आफन्तले देशमा रगतले बगाउँदाखेरी यत्रो ठूलो उपलब्धी भएको छ नि भन्ने कुरा चाहिँ सकारात्मक हो नि त।’

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक ढिला टुंङ्गीए पनि यो पीडित मैत्री बनेर आएको भन्दै खरेलले विधेयकलाई पीडितमैत्री बनाउने प्रयासले लामो समय लिएको बताए। 

खरेलले भने, ‘नेकपा एमाले यो विषयलाई पीडितमैत्री बनाउन सुरुदेखि नै लागेको हो, हिजो नभएका कतिपय कुरा अहिले थपिएका छन्।’

खरेलले अगाडि थपे, ‘आयोग कस्तो बन्छ? यो मुख्य कुरा हो। अहिले गम्भीरताका साथ उठिरहेको विषय यही हो। पात्र र प्रवृत्ति कस्तो हुन्छ त्यसले अर्थ राख्छ। पीडितको प्रतिनिधित्व हुने कुरा सकारात्मक हो।’

कसैको दाउपेचमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिमा यो विषय टुंगियो – शर्मा 
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन बनेको कार्यदलका सदस्य जनार्दन शर्माले कसैको दाउपेचमा नभइ राष्ट्रिय सहमतिमा यो विषय टुङ्गीएको भन्दै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए। 

राजतन्त्रको अन्त्य, शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, संविधान निर्माण जस्ता उदाहरण सम्झदै शर्माले नेपालमा हरेक ठूला परिवर्तनमा सबै दलहरू एकै ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय सहमति हुने गरेको बताए। 

संसदको समितिबाट विधेयक सर्वसम्मत पास भएको भन्दै शर्माले अब सदनबाट पनि सर्वसम्मतिले पास हुने विश्वास व्यक्त गरे।