युनिकोड
न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनप्रति प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अडिग देखिएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसनको विरोधलाई सम्बोधन गर्न बनाइएको कार्यदलसँगको छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाप्रति आफू अडिग रहेको बताएका हुन्।
वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनाल समिल्लित कार्यदलले आज प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्याय परिषद्का सदस्यहरूसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलका क्रममा प्रधानन्यायाधीशसहित परिषद्का अन्य सदस्यहरूले न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधित व्यवस्थामा आफूहरू अडिग रहेको बताएका हुन्। ‘हामीले त सबै कुरा विचार गरेर राम्रो भनेर नै यो निर्णय (नियमावलीको संशोधन) गरेका हौँ,’ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘अब हामी आफै निर्णयकर्ता पनि भएकाले यस विषयमा धेरै बोल्नुपर्ने कुरा छैन। तपाईँहरूको सुझाव प्रतिवेदन के आउँछ, हेरेर विचार गरौँला।’
न्याय परिषद् नियमावलीमा गत वर्ष गरिएको संशोधनको विरोधमा बारले प्रदर्शन चर्काएपछि भदौ १७ गते प्रधानन्यायाधीशले वार्तामा बोलाएका थिए। बार र बेन्चको उक्त वार्तापछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको थियो।
कार्यदलले सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरिरहेको छ।
कार्यदल सदस्य एवं बार महासचिव खनालका अनुसार, हालसम्म विभिन्न तहका कर्मचारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, उपत्यकाका बार एकाइहरूका पदाधिकारीलगायतसँग छलफल गरिसकिएको छ। उच्च अदालतका प्रतिनिधि न्यायाधीशहरूको पनि राय–परामर्श लिनेबारे काराकानी भइरहेको खनालको भनाइ छ।
तर, कार्यदलको ७ दिने म्याद सोमबार सकिँदै छ।
छलफलहरू सकिएमा सोमबार नै प्रतिवेदन दिन पनि सकिने खनालले नेपालखबरसँग बताइन्। ‘प्रतिवेदन लेखनको काममा धेरै समय लाग्दैन,’ खनालको भनाइ छ, ‘सबै सरोकारवालासँग छलफल सकिएपछि तुरुन्तै प्रतिवेदन दिइहाल्छौँ।’
न्याय परिषद् नियमावलीको गत वर्ष गरिएको संशोधनलाई लिएर बार र न्याय सेवाका कर्मचारी दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन्। बारले विरोध गरेका कारण वार्तामार्फत् समाधान खोजिएपछि न्यायपालिका अधिकृत समाजले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको रोहमा टुंग्याइसकिएको विषयमा बारले ‘अराजक’ तवरले विरोध गरेको भन्दै समाजले इजलासबाहिर समाधान खोजिए त्यो अस्वीकार्य हुने चेतावनी लिखितरूपमै लिएको छ।
तर, महासचिव खनाल भने बार र कर्मचारीको दृष्टिकोणमा खासै भिन्नता नरहेको बताउँछिन्।
‘अधिकृतहरूको पनि खासै भिन्न कुरा छैन,’ खनालको भनाइ छ, ‘खाली हाम्रो (अधिकृतहरूको) कुरा पनि बारले उठाइदेओस् भन्ने रहेछ। त्यसमा हामी सहमत नै छौँ। हाम्रो छलफल सौहार्दपूर्ण भएको छ। प्रतिवेदन पनि सबैले मान्य हुने गरी आउँछ।’
फैसला भइसकेको विषयमा वार्ता हुनै नसक्ने पनि खनालको तर्क छ।
‘फैसला भइसकेका विषयमा छलफल र वार्ता हुन सक्दैन भन्ने छैन। समस्या देखापरेपछि समाधान खोज्नैपर्छ,’ उनको भनाइ छ।
संशोधित नियमावलीले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको र यसले विभेद सिर्जना गरेको बारको तर्क छ। खासगरी न्याय सेवाका अधिकृतका रूपमा काम गरेको अवधिसमेत गणना गरी न्यायाधीशको वरीयता कायम हुने व्यवस्थाप्रति बारको आपत्ति छ।
गत वर्ष गरिएको यो संशोधनपछि मात्र १ सय ७३ जना न्यायाधीश नियुक्त भइसकेका छन्।
पछिल्लोपल्ट उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्त गर्न खोज्दा बारले विरोध चर्काएका कारण त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ।
प्रतिक्रिया