बार–बेन्च कार्यदलमा जुटेन सहमति, फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझाइयो

बार–बेन्च द्वन्द्व समाधान गर्न बनाइएको कार्यदलमा सहमति नजुटेपछि नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिले फरक मत राखेका छन्। फरक मतसहितको प्रतिवेदन कार्यदलले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई बुझाएको छ।

कार्यदलमा रहेका नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले न्याय परिषद नियमावलीको संशोधित व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने भन्दै लिखित मत प्रस्तुत गरेका थिए।

‘संशोधित नियमावली संविधानसम्मत नरहेकोले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने मत हामीले राख्यौँ,’ कार्यदल सदस्य एवं बार महासचिव खनालले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘हाम्रो मतमा अन्य सदस्य सहमत भएनन्। त्यसकारण हाम्रो फरक मतसहितको प्रतिवेदन कार्यदलका तर्फबाट प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाइएको छ।’

कार्यदलका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत संयोजक थिए। न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारी, बार अध्यक्ष घिमिरे, बार महासचिव खनाल र न्याय परिषद् सचिव यमबहादुर बुढा सदस्य थिए।

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा नियमावली खारेज गर्न नहुने पक्षमा कार्यदलमा बहुमत (तीन) देखिएको छ।

बार पदाधिकारीले कार्यदलको बैठकमा जानुअघि बिहीबार आन्तरिक छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा अध्यक्ष घिमिरेले सहमति बन्ने सम्भावना कम रहेको भनी ब्रिफिङ गरेका थिए।

आन्तरिक छलफलपछि संशोधित नियमावली खारेजीमा सहमति नभए फरक मत राख्न भन्दै उनीहरूले मसौदा पनि तयार गरी कार्यदलको बैठकमा गएका थिए।

सुरूमा ७ दिनका लागि गठन गरिएको कार्यदलको म्याद गत सोमबार सकिएको थियो। उक्त म्यादभित्र प्रतिवेदन दिन नसकेपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले शुक्रबारसम्मका लागि म्याद थप गरिदिएका थिए।

कार्यदलले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, उपत्यकाभित्रका बार एकाइहरूका पदाधिकारी, कर्मचारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको थियो।

न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ न्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेपछि बारले गत वर्ष संशोधन गरिएको नियमावलीको विरोध गर्दै प्रदर्शन चर्काएको थियो। दुई दिनसम्म प्रदर्शन नरोकिएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भदौ १७ गते बारलाई वार्तामा बोलाएका थिए। सोही वार्तापछि कार्यदल गठन गरिएको थियो।

नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिएको, न्यायाधीशहरूबीचमै विभेद सिर्जना गरेको र उक्त व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको बारको तर्क थियो। तर, न्यायपालिकाका कर्मचारीहरूले भने यो विषय मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले नै टुंग्याइसकेकोले इजलासबाहिर वार्ता र छलफलको विषय नबनाउन चेतावनी दिएका थिए।

सम्बन्धित खबरः