युनिकोड
सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन खारेज भएको छ।
दुई डीआईजीसहित १२ जना अधिकारीले दिएको रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो।
३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकास हुन लागेका डीआईजी अभिकुमार खत्रीसहित १२ जनाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै आफूहरुलाई सेवामा निरन्तरता दिन माग गरेका थिए।
सो रिटमा बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो।
रिट दायर गर्नेमा डीआईजी दुर्गा प्रसाद भट्टराई, एसएसपी विश्वकुमार भट्टराई, एसपीहरु पूर्णबहादुर साउद, त्रिभुवन बिष्ट, अम्मरबहादुर ऐर, धनबहादुर सिंह, उद्धवबहादुर रावल, अशोक कुमार शाक्य, प्रेमबहादुर रावल, गोपाल प्रसाद श्रेष्ठ र दीपेन्द्र गिरी रहेका छन्।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाइएको थियो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीमा भने ३० वर्षे सेवा अवधि लागु नगर्न र अवकास हुन लागेका प्रहरीहरुलाई जागिरमा निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै नेपाल प्रहरीका ८९ अधिकारीहरूको जागिर तत्काललाई जोगिएको थियो।
प्रतिक्रिया