युनिकोड
बिहीबारदेखिको वर्षाले देशका अधिकांश ठाउँमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षापछिको बाढी र पहिरोका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार असोज ११ गतेदेखि १३ गते दिउँसो ३ बजेसम्म विपद्मा परी १४८ जनाको मृत्यु भएको छ। एक सयभन्दा धेरै मानिस घाइते भएका छन्। ५५ जना बेपत्ता छन् भने ३६ सयभन्दा बढी मानिसलाई उद्धार गरिएको छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले असोज १० गते बिहीबारदेखि असोज १३ गते आइतबारसम्म भारी एवम् अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको थियो। विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज ९ गते विशेष बुलेटिन निकालेर सात प्रदेशका ५६ जिल्लामा ‘रेड अलर्ट’ जारी गरेको थियो।
महाशाखाको यो ५६ जिल्लामा उच्च जोखिम हुनसक्ने पूर्वानुमानपछि १० गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गर्दै मनसुनी वर्षाले सातवटै प्रदेशमा उच्च जोखिम हुने जिल्लाको नाम समेत सार्वजनिक गर्दै सतर्कताको लागि अनुरोध गर्यो।
प्राधिकरणका प्रवक्ता डिजन भट्टाईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोसी प्रदेशका ११, मधेस प्रदेशका ३, बागमती प्रदेशका १२, गण्डकी प्रदेशका १०, लुम्बिनी प्रदेशका १२, कर्णाली प्रदेशका ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ३ गरी ५६ जिल्ला उच्च जोखिममा रहेको सूचना दिइएको थियो।
मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार प्राधिकरणले रेड अलर्ट अर्थात् उच्च जोखिम हुने जिल्लामा विपद्को घटना बढ्ने भन्दै हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा असोज ११ र १२ गते रात्रिकालीन बस नचलाउन भनेको थियो। रातको समयमा यात्रा गर्दा पहिरो र बाढीको आकलन गर्न कठिन हुने भएकाले रातको समयमा यात्रा नगर्न र यस अवधिभर दिनमा पनि अत्यावश्यक बाहेक यात्रा नगर्न प्राधिकरणले भनेको थियो।
तर प्राधिकरणको यो सूचना सरकारकै अन्य निकायले गम्भीरताका साथ लिएको देखिएन। सयौँ यात्रुवाहक गाडी वर्षाकै बीचमा चलेका छन्। जसका कारण मानवीय क्षति ज्यादा भएको छ।
मौसम विज्ञान विभाग र विपद् प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दागर्दै उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा सयौँ गाडीहरू किन हिँडे त?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव सुशीलबाबु ढकाल पूर्वसूचनालाई गम्भीरताका साथ लिन नसक्दा ठूलो क्षति भएको स्वीकार गर्छन्।
‘गृह मन्त्रालय, प्राधिकरण र यातायात मन्त्रालयको बीचमा समन्वय नै नभएको भन्ने त होइन, तर उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा यो दुई दिन गाडी चलाउन हुँदैन वा बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा नपरेको हुनसक्छ। सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने हो। घटना भइसकेपछि अब एउटा निकायलाई मात्रै भन्ने भन्दा पनि यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘अलिकति त्यहाँ कमजोरी सबै पक्षबाट भयो भनौँ न। सूचना चाहिँ आएको थियो, आधिकारिक रूपमा भयो कि भएन त्यो छुट्टै कुरा हो तर सूचना प्रवाह चाहिँ भएको थियो।’
प्राधिकरणको सूचना अनुसार मन्त्रालय, विभाग, यातायात व्यवसायीहरू कसैले पनि सर्कुलर जारी गरेको देखिँदैन। नियमित जस्तै यात्रुवाहक सवारीहरू हिँडेका छन्। चाडबाड नजिकिएकाले डरकै बीच यात्रीहरू निस्किएको देखिन्छ। निरन्तरको वर्षा र त्यसले निम्त्याएको पहिरोका कारण विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आउने गाडीहरू बाटोमै रोकिए, केही गाडीहरू यात्रुसहित नै पहिरोले पुर्यो। गोरखा, चितवन लगायतका जिल्लाबाट आएका यात्रुवाहक बस धादिङमा पहिरोले पुर्दा मृत्यु हुनेको संख्या ३५ पुगिसकेको छ।
विपद् पूर्वसूचनाको पालना तथा सुरक्षित यात्राको लागि तदारुकता देखाउन नसकेको मन्त्रालय सुरक्षित यात्राको लागि यात्रु स्वयंलाई जिम्मेवार देख्छ। सहसचिव ढकाल पछिल्लो घटनामा मन्त्रालयले छुट्टै सर्कुलर नगरे पनि सरोकारवाला निकायको बैठकमा यात्रा सुरक्षित हुनको लागि आफू स्वयम् पनि अनुशासित र सजग हुनुपर्ने आफूहरूले भन्ने गरेको बताउँछन्।
ढकालले भने, ‘सरोवाला निकायको बैठकमा सुरक्षित यात्राको लागि आफू स्वयम् पनि सजग र अनुशासित हुनुपर्छ भन्ने गरेका छौँ र हामीले मातहतको निकायलाई त्यस्तो क्रिटिकल ठाउँहरूमा चाहिँ रोक्नु नै ठिक हुन्छ भनेका छौँ।’
सरकारकै निकायहरूबीच एक आपसमा समन्वयन हुन किन सकेन त?
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता, उपसचिव डिजन भट्टराई प्राधिकरणले कुनै पनि निकायलाई तोकेर निर्देशन गर्न नसक्ने बताउँछन्।
भट्टराईले भने, ‘प्राधिकरणले कसैलाई तोकेर यही गर्नुस् भनेर भन्ने भन्दा पनि हामीले त अलर्ट जारी गर्ने हो। सूचना दिएर यस्तो छ है भन्ने हो। यसमा त सरकारका अरू सबै निकायहरू पनि जिम्मेवार बन्नुपर्यो नि। सुरुमै प्रतिबन्ध भन्ने कुरा अलि गाह्रो हुँदो रहेछ। सबैले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगरेका कारण यी घटनाहरू भए भनेर बुझ्नुपर्छ।’
भट्टराईले थपे, ‘प्राधिकरणको यो सूचनालाई अरू निकायले सामान्य रूपमा लिएको हुनसक्छ।’
विपद्को जोखिममा रहेका नागरिकलाई सम्बन्धित निकायले सुरक्षित आश्रयस्थलमा सार्न, पहिरोका जोखिम भएका स्थानमा र नदी किनाराका बस्तीमा सतर्कता अपनाउन, खोज तथा उद्धारका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय एवम् स्वयम्सेवीहरू तयारी अवस्थामा रहने सूचना प्राधिकरणको थियो।
तर, भारी वर्षापछि भएको डुबान, बाढी र पहिरोमा उद्धारका लागि खटिएका सुरक्षाकर्मी आफै उद्धार सामग्रीको अभाव झेलिरहेका थिए। आवश्यक सामग्री नहुँदा सुरक्षा निकायलाई समयमा नागरिकको उद्धार गर्न समस्या भइरहेको थियो। गृहमन्त्री रमेश लेखक पर्याप्त स्रोत र साधनको अभावमा उद्धारमा समस्या भएको बताइरहेका थिए।
जोखिमको आकलन गरेपछि पनि हुनसक्ने क्षति र उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री किन जोहो गरिएन?
विपद् प्राधिकरणका प्रवक्ता भट्टराई यसको प्रस्ट जवाफ दिन सक्दैनन्। बरु, परिस्थितिलाई दोष दिएर पन्छिने कोसिस गर्छन्।
उनी भन्छन्, ‘विपद्मा सबै कुरा मिलेर अपेक्षा गरे अनुसारकै व्यवस्था हुन्छ भन्ने हुँदैन। यस्तो घटना भयो भने हामी यसो गर्छौं भन्ने एउटा योजना त बनाएकै हुन्छौँ, तर कहिलेकाही आवश्यक परेको समयमा सही उपकरण नभेटिन पनि सक्ने रहेछ, आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुन पनि सक्ने रहेछ, कहिलेकाहीँ मौसमले पनि भनेजस्तो साथ नदिनसक्ने रहेछ, सानासाना कुराले पनि ठूलो असर पार्ने हुँदो रहेछ।’
प्रतिक्रिया