युनिकोड
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्न छलफल सुरु गरेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले विद्यालय तहबाटै बालबालिकालाई सूचना तथा प्रविधिसँग जोड्ने उद्देश्यले माध्यमिक तहमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेका थिए।
मन्त्री पुनको निर्णयपछि केन्द्रले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ संशोधन गरी कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्न छलफल अघि बढाएको जनाएको हो।
केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले माध्यमिक तहमा कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयन गर्न अवधारणा पत्र तयार गरी छलफल अघि बढाएको बताए।
‘मन्त्रीज्यूको निर्देशनअनुसार केन्द्रले कम्प्युटर विषय कक्षा ९ र १० मा अनिवार्य गराउने र पाठ्यक्रममा कस्तो विषयवस्तु समावेश गर्नेबारे छलफल अघि बढाएको छ। विज्ञहरू सँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने।
महानिर्देशक पौडेलले थप नयाँ विषय अनिवार्य गर्दा विद्यालयको पढाउने समय अवधि पनि थपिने भन्दै त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे छलफल सुरु गरेको जनाए।
‘नयाँ विषय थप गर्ने भएपछि पाठ्यक्रमको प्रारूप नै परिवर्तन गर्नु पर्छ। विषयगत क्रेडिट आवर पनि बढ्छ। विद्यालयको हाल रहेको समय अवधि पनि बढ्ने हुँदा सबै पक्षलाई हेरेर निर्णय लिनुपर्छ। हामी छलफलकै क्रममा छौँ,’ उनले बताए।
जनशक्तिदेखि पूर्वाधार थपेर मात्र लागू गराउन सकिने भन्दै महानिर्देशक पौडेलले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू गराउन सम्भव नहुने बताए।
‘हाल विद्यालय बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म ६ घण्टा सञ्चालन हुन्छन्। एक विषय थप्दा ५ बजेसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक सबै पक्ष अध्ययन गर्छौँ,’ महानिर्देशक पौडेल थप्छन्, ‘विद्यालयको समय अवधि कसरी लम्ब्याउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।’
‘पाठ्यक्रम थपेर मात्र भएन पढाउन सक्ने दक्ष शिक्षक पनि चाहियो, कम्प्युटर ल्याब पनि थप गर्नुपर्छ, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि नै लागू गर्न सम्भव नहोला,’ उनले भने।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ ले हाल सात सय पूर्णांकका विषयवस्तुका लागि वार्षिक १ हजार २४ कार्य घण्टा र ३२ पाठ्य घण्टा कायम गरेको छ।
कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्दा ४५ मिनेटको सय पूर्णांकको अनिवार्य कम्प्युटर विषय थप गर्दा विद्यालय अवधि दैनिक करिब ६ घण्टा ४५ मिनेट पुग्ने महानिर्देशक पौडेलले बताए।
‘कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्दा विद्यालयको कार्य घण्टा १ हजार १५२ पुग्छ। समय अवधि बढ्दा पर्ने सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे केन्द्रले विज्ञसँग छलफल गरिरहेको छ,’ उनले जनाए।
सरकारले हाल अंग्रेजी, नेपाली, विज्ञान तथा प्रविधि, गणित र सामाजिक अध्ययन गरी पाँच विषय अनिवार्य गरेको छ भने दुई वटा ऐच्छिक विषय गरी ७ सय पूर्णांकको सात विषय अध्ययन गराउँदै आएको छ।
महानिर्देशक पौडेलले ४५ मिनेटको सय पूर्णांकको अनिवार्य कम्प्युटर विषय बनाउने भएपछि छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कुनै विषयको क्रेडिट आवर घटाएर पढाउने गरी समय थप गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको भन्दै उनले हाल ४ बजेसम्म सञ्चालन हुँदै आएको विद्यालयको समय थप्नुपर्ने बताए।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हाल कायम रहेका ७ वटा अनिवार्य विषयमा थप एक विषयका रूपमा कम्प्युटर शिक्षालाई समावेश गरी कुल ८ विषय बनाउने गरी पाठ्यक्रम संशोधन गर्नु पर्ने केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए।
छुट्टै अनिवार्य विषय बनाउँदा ७ हजार १०० शिक्षक आवश्यक रहेको भन्दै उनले हालकै शिक्षकलाई तालिम दिएर पढाउन लगाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्दा छुट्टै शिक्षक चाहिने बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले कम्प्युटर विषय पढाउने शिक्षकको स्थायी दरबन्दी खुलाउने निर्णय भए मात्र थप छलफल अघि बढाउने बताए।
शिक्षकको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएपछि प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवक्ता सापकोटाले जानकारी दिए।
‘कम्प्युटर विषय पढाउन ७ हजार १ सय शिक्षक आवश्यक पर्छ, शिक्षक दरबन्दी थप गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका छौँ,’ उनले भने।
देशभर ७ हजार १ सय माध्यामिक विद्यालय छन्।
खर्च ५ अर्ब बढ्ने
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ७ हजार १ सय शिक्षक दरबन्दी थप गर्दा ५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमानसहितको अवधारणा पत्र मन्त्रालयमा पठाइएको जनाएको छ।
कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर विषय अनिवार्य गर्न वार्षिक ५ अर्ब रूपैयाँको आर्थिक भार थपिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए।
देशभर माध्यामिक तहसम्म पढाउने ७ हजार १ सय विद्यालय रहेको भन्दै प्रवक्ता सापकोटाले कम्प्युटर विषयका स्थायी शिक्षक थप गर्न यही अनुमानका आधारमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिन खोजेको जनाए।
‘अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ७ हजार १ सय थप शिक्षक आवश्यक पर्ने देखिएपछि व्यवस्थापनको खाका सहित अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्य विषय भएपछि यसका लागि आवश्यक शिक्षक पनि स्थायी नै हुनुपर्छ। प्रावधिक विषय भएकाले दक्ष शिक्षक आवश्यक पर्छ, त्यसका लागि स्थायी शिक्षक राख्न खोजेका छौँ।’
प्रवक्ता सापकोटा थप्छन्, ‘शिक्षकको दरबन्दी र पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्छ। शिक्षक मात्र थप गरेर भएन विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब पनि बनाउनुपर्छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत आवश्यक पर्छ।’
‘७ हजार १ सय विद्यालयमा विद्यार्थी संख्याका आधारमा कम्प्युटर ल्याब बनाउनु पर्छ। अर्थ मन्त्रालयले रकम उपलब्ध गराए आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गराउन सकिन्छ,’ उनले थपे, ‘दरबन्दी स्वीकृत भएपछि पूर्वाधार थप्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं।’
प्रतिक्रिया