युनिकोड
विद्यावारिधि गरेको भनेर झुठा विवरण पेश गरेको ठहर भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम प्रसाईंलाई ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ।
बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँका न्यायाधीशत्रय सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले प्रसाईंलाई कैद सजाय सुनाएको हो। अदालतले उनलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि गरेको छ।
अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘यसपूर्व सह-परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ती भई कार्य गरी सकेको र हाल सो पदमा आवेदन दिनका लागि निजको योग्यता पुगेको विषयमा विवाद नभएको अवस्था समेतलाई विचार गरी सोही दफा ११ (१) बमोजिम निज प्रतिवादी डिल्लीराम प्रसाईंलाई ६ महिना कैद र दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने।’
उनले त्रिवि त्रिवि क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विराटनगरको सह-परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्तीका विद्यावारिधी प्राप्त गरेको स्वघोषणसहित निवेदन दिएका थिए। त्यसका आधारमा मूल्यांकन समितिले ८ अंक प्रदान गरेका थिए। अन्य तीन जना प्रतिस्पिर्धीलाई पछि पार्दै उनी २०८१ मंसिर १८ मा सह-परीक्षा नियन्त्रक नियुक्त भएका थिए।
उनले विद्यावारिधी नगरेको भन्दै अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। त्यसका आधारमा अख्तियारले उनी विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसमाथि सुनुवाइ हुँदा त्रिविको अनुसन्धान समितिले २०८१ माघ २९ को निर्णयअनुसार, प्रसाईंले विद्यावारिधी प्राप्त गरेको देखिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। यसरी विद्यावारिधी नगर्दै गरेको भनेर सह-परीक्षा नियन्त्रक पदमा नियुक्ती प्राप्त गर्न झुटा विवरण पेश गरेको पाइएकोले कसूर ठहर हुने अदालतले फैसला गरेको छ।
यसमा कैद सजाय र जरिवानासँगै उनलाई ४०० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
यसमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएका जललक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतिलाल शर्मालाई भने अदालतले सफाइ दिएको छ। अदालतले भनेको छ, ‘अतः निज प्रतिवादीहरू जयलक्ष्मी प्रधान, मेघराज पोखरेल र मोतिलाल शर्माले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ।’
प्रतिक्रिया