सुदूरपश्चिम सरकारलाई पूर्णता दिन सकस, भागबण्डा मिलाउन केन्द्रकै भर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा आठदलीय गठबन्धनलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ। 

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा दाबी गर्दा भागबण्डा मिलाउन सकस परेको हो।

विश्वासको मत दिएका दलहरुलाई मिलाउन नसक्दा अझै प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छैन। भागबण्डा मिलाउन गठबन्धन दलहरुले केन्द्रको मुख ताकेका छन्।

२६ माघमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले नेपाली कांग्रेसका कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

२१ फागुनमा उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदसहित ४१ सांसदले शाहलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा शाहले कांग्रेसबाट प्रकाश बहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश कुमार शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन्। मंसिर ४ को चुनाव पछि २७ पुसमा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए। उनले आफूसँगै अन्य दुई मन्त्री पनि नियुक्त गरेका थिए।

त्यस बेला पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको थिएन। विश्वासको मत नपाएपछि रावल नेतृत्वको सरकार २६ माघमा ढलेको थियो।
चुनाव भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

चुनाव अघिको गठबन्धन ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रले पूर्वसहमति अनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान राखेको छ।

‘पावर सेयरिङ’ टुंगो नलागेको भन्दै २० फागुनमा माओवादी सुदूरपश्चिमले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन निर्देशन दिएपछि मात्रै माओवादीले कांग्रेसका शाहलाई मत दिएको थियो।

माओवादी केन्द्रले अहिले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग अगाडि सारेको छ।

‘मुख्यमन्त्रीको कार्यकालको टुंगो लाग्नु पर्यो, त्यही अनुसार अहिले हामीले तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेका छौँ,’ माओवादी केन्द्रका एक नेताले भने, ‘अहिले मुख्यमन्त्री नपाए पनि तीन मन्त्रालय पाउनु पर्छ।’

विश्वासको मत नदिएर एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ढालेको नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा जाने तयारीमा छ। 

नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरी आफूहरुको माग सम्बोधनको लागि दबाब दिने र सँगै सरकारमा सहभागी पनि हुने बताउँछन्।

‘हामी सरकारमा जान्छौँ। मुख्यमन्त्री सहित दुई पूर्ण मन्त्रालयमा हाम्रो दाबी छ,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी सरकारमा जान्छौँ, गठबन्धनले पावर सेयरिङ कसरी गर्छ? त्यो हेर्न बाँकी छ।’

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम सरकार केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ। केन्द्रले प्याकेजमै भागबण्डा टुंगो लगाउने माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाटले बताए।

‘केन्द्रले प्याकेजमै पावर सेयरिङ टुंगो लगाउँछ, अन्य प्रदेशको भागबण्डा बाँकी छ, त्यही अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘हामीले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्छ भनेका छौँ।’

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनावले सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको कांग्रेसका सांसद मेघराज खड्का बताउँछन्। चैत्र ५ गतेपछि केन्द्रले गरेको भागबण्डा अनुसार प्रदेश सरकार विस्तार हुने उनले बताए।

‘चैत्र ५ पछि संघ सरकार विस्तार हुन्छ, त्यस पछि गठबन्धनको भागबण्डा अनुसार प्रदेश सरकार पनि विस्तार हुन्छ,’ उनले भने।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदा चार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री शाहले आफू मातहत नै राखेका छन्। कांग्रेसका प्रकाश बहादुर देउवा भौतिक पूर्वाधार र एकीकृत समाजवादीका नरेश कुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।

आन्तरिक मामिला तथा कानून, सामाजिक विकास, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीविहीन छन्।