कांग्रेसलाई सुदूरपश्चिममा नाउपाकै भर उसकै डर, टर्ला सत्ता संकट?

सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबीच चर्को विवादले नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा छ।

गठबन्धनका विषयमा नाउपाभित्र श्रीमान् श्रीमती समेत रहेका रेशम र रञ्जिताबीच विवाद बढ्दै गएर पार्टी फुटको डिलमा पुगेसँगै कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार संकटमा छ।

मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको भविष्य बिहीबार दिउँसो ३ बजे प्रदेश सभामा परीक्षण हुँदैछ। शाहले विश्वासको मत नपाए कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादले मुख्यमन्त्री शाह विश्वासको मत पाउनेमा ढुक्क हुन सकेका छैनन्। नाउपाको रेशम पक्षको दरिलो साथ पाएर सत्ता जोगिने आशामा रहेका मुख्यमन्त्री शाह रञ्जिताको अड्कोले संकटमा परेका हुन्।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले बिहीबार प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिन र तटस्थ नबस्न ह्वीप नै जारी गरेको छ।

त्यसअघि बुधबार नै अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न ह्वीप लगाएकी छन्। संसदीय दल विधान केन्द्रीय समितिबाट पारित नभएको र प्रदेश सभाका महत्वपूर्ण विषयमा ह्वीप लगाउने अधिकारी केन्द्रीय अध्यक्षलाई नै भएको श्रेष्ठको जिकिर छ।

रेशमको इच्छाविपरित नयाँ गठबन्धनप्रति लचिलो रहेर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाल्न कस्सिएकी श्रेष्ठले बुधबार नाउपाकी समानुपातिक सांसद इन्द्रिरा गिरीलाई कारबाही गरिन्।

श्रेष्ठको निर्देशनविपरित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेकी गिरीलाई श्रेष्ठले कारबाही गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।

नाउपाभित्रको विवादले विश्वासको मतमा केन्द्रीय अध्यक्ष र संसदीय दलको अलग अलग ह्वीपले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई संकट थपेको हो। २१ फागुनमा सत्ता गठबन्धन फेरबदलसंगै निर्वाचन आयोगले रेशमलाई अध्यक्षमा मान्यता नदिएर रञ्जितालाई फर्काइदिएपछि नाउपाभित्र विवाद  चुलिएको छ।

रेशम मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन चाहन्छन् भने रञ्जिता यसको विपक्षमा छन्। रेशमकै जोडबलमा रञ्जिताको चाहनाविपरित नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ सांसद सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा छन्। सरकार बाहिर रहेका सांसदद्धय कैलाश चौधरी र टीका थापा रञ्जिता निकट सांसद मानिन्छन्।

विश्वासको मत लिँदा नाउपाका कुनै सांसद अनुपस्थित तथा विपक्षमा मतदान र मत नदिएर तटस्थ बसेपनि मुख्यमन्त्री शाहलाई विश्वासको मत जुटाउन कठिन छ।

नाउपाभित्रको विवादसंगै विकसित कठिन अंकगणितले शाहलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नु ‘फलामको चिउरा’ जस्तै भएको छ।

प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि फेस गर्ने कि त्यसअघि नै राजीनामा दिएर सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने मुख्यमन्त्री द्धिविधामा छन्। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार बिहीबार बिहान ८ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएकाले यसबारेमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताए।

नाउपाका सांसद एकढिक्का भएर विश्वासको मत दिएपनि मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकार जोगाउन थप दुई सांसदको अवस्था पर्ने छ। ५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।

नेपाली कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ गरेर २५ सांसदको समर्थनमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा छ। नाउपा एकढिक्का भएर विश्वासको मत दिए सरकार जोगाउन राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद निर्णायक छन्।

यसअघि सरकारमा नै सहभागी हुने तयारीसमेत गरेका उनीहरु नाउपाको विवादले हच्किने गरेका छन्। नाउपा एक ढिक्का भएर सत्ता साझेदार दुवै दलले प्रस्ताव राखे विश्वासको मत दिन सकिने राप्रपा सांसद खेमादेवी बिष्ट बताउँछिन्।

‘अहिले विश्वासको मत दिने विषयमा केही निर्णय भएको छैन। केन्द्रमा पार्टीले नयाँ गठबन्धनमा नजाने भनेको छ,’ उनले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदार दुवै दल मिलेर राप्रपाको साथ आवश्यक रहेको भनेको खण्डमा सोच्न सकिन्छ। तर नाउपा एकढिक्का देखिदैन।’

स्वतन्त्र सांसद डा.तारा प्रसाद जोशी पनि आफ्ना कारण सरकार जोगिने अवस्था आए समर्थन गर्ने पक्षमै छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, नेकपा एमालेका १० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतामा कांग्रेसका शाह अहिले मुख्यमन्त्री छन्। सत्ता गठबन्धन फेरबदल भएपछि २३ फागुनमा तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका थिए।

समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभामा बहुमत सांसदको समर्थन सिद्ध गरेर विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

नभए सरकार ढलेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको प्रदेश सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।