युनिकोड
कांग्रेस नेता कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकार गठबन्धनको बाटो खुलेको छ। केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएको एक महिनापछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार ढलेको हो।
सत्ता साझेदार नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) मा संरक्षक रेशम चौधरी (पति) र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ (पत्नी) बीच गठबन्धनका विषयमा उत्पन्न तीव्र मतभेदका कारण मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने आँट गर्न सकेनन्। बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाह सरकारमै रहेको नाउपाका २ सांसद कैलाश चौधरी र टीका थापा त्यस दिन काठमाडौँबाट धनगढी नफर्किने भएपछि अन्तत: पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए।
उनी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा २०७९ माघ २६ गते सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
तर गत फागुन २१ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य भंग गर्दै एमाले-रास्वपासहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाएसँगै तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माअोवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि शााह नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको थियो।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाई साथमा लिएर एक महिना भगीरथ प्रयास नगरेका होइनन्। नाउपाका ७ सांसदमध्ये ५ जनालाई मन्त्री बनाउँदै सरकारमा समेटे पनि। तर नाउपाकै रञ्जिता पक्षले नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै विमति राखेपछि कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार बिहीबार ढल्यो।
शाह मुख्यमन्त्री पदबाट बाहिरिएसँगै अब एमालेसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धनले सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको गृहकार्य थाल्नेछ। योसँगै अब यहाँ नयाँ मुख्यमन्त्री को बन्ला भन्ने चर्चा सुरु भएको छ।
त्यसो त नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबिना सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन कठिन छ। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमतका लागि २७ सांसद चाहिन्छ। तर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद मिलाउँदा सरकारलाई मत दिन मिल्ने संख्या जम्मा २४ मात्र हुन्छ। बहुमत पुर्याउन थप ३ सांसद आवश्यक पर्छन्।
रेशम-रञ्जिता विवाद जारी रहेकाले नयाँ सत्ता गठबन्धनले रञ्जितानिकट जम्मा २ सांसदको मात्र समर्थन पाउने अवस्था छ। यसो हुँदा नयाँ सरकार गठनका लागि स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशी निर्णायक बन्ने देखिन्छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनले जोशीलाई आफ्नो पक्षम पार्नुपर्ने हुन्छ। एक जना मात्र प्रदेश सभा सदस्य रहेको राप्रपाले त नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सामेल नहुने निर्णय नै गरिसकेको छ।
कांग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्ने अडानमा रहेका नाउपा संरक्षक रेशमलाल चौधरी असफल भएका बेला पार्टीभित्रको विवाद कसरी टुंगिन्छ अझै एकिन भएको छैन।
‘हामी नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गर्छौं। सुरुवातदेखि पार्टी यसै लाइनमा छ,’ रञ्जितानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘संघदेखि प्रदेशसम्मै नयाँ गठबन्धनमा सामेल भएर सरकारमा जान्छौँ।’
नाउपाभित्रको विवादको एक चरण सकिएकाले अब पार्टी एकढिक्का भएर अघि बढ्ने ती नेताको दाबी छ। नाउपाभित्र विवाद भइरहेकाले उसले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना त कम छ। तथापि नाउपाले त्यो अवसर पाएका खण्डमा मुख्यमन्त्री पदका लागि यसको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी प्रमुख दाबेदार देखिन्छन्। त्यसो त उनीभन्दा सिनियर नेता पनि नाउपा संसदीय दलमा छन्।
घनश्याम रञ्जिताइतर पक्षका हुन्। मुख्यमन्त्री पद पाएमा रेशम र रञ्जिताबीचको विवाद साम्य भएर अर्का सांसद झुल्किने सम्भावना पनि रहेको नेताहरूको विश्लेषण छ।
नाउपाका कूल ७ सांसदमध्ये रञ्जिताले समानुपातिक सांसद इन्द्रिरा गिरीलाई बर्खास्त गरेको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ।
सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दिने सत्ता गठबन्धनमा सहमति भएको चर्चा पनि त्यत्तिकै छ।
यसो भएमा एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्रीका दाबेदार हुन। तर केन्द्रमा भएको भनिएको सहमतिका विषयमा प्रदेशमा अहिलेसम्म कुनै सर्कुलर नआएको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध नेताहरू बताउँछन्।
‘पावर सेयरिङका विषयमा अझैसम्म केन्द्रबाट कुनै ठोस जानकारी आएको छैन। मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै प्याकेजमै आउँछ,’ एक नेता भन्छन्, ‘त्यहीअनुसार हामी सरकार गठनका लागि अघि बढ्छौँ।’
त्यसो त सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले पनि मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदार दल हो। यसअघि मुख्यमन्त्री बनेर नाउपाले विश्वासको मत नदिँदा २९ दिनमै पदच्युत भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल पार्टीको पहिलो प्राथमिकतामा छन्।
सुदूरपश्चिम सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता मानबहादुर धामी पनि सम्भावित मुख्यमन्त्री हुन्।
तर माओवादी सुदूरपश्चिमभित्र पनि आन्तरिक शक्ति संघर्ष छ। चुनावताका मुख्यमन्त्रीको वचन दिइएका खगराज भट्टलाई संसदीय दल नेताबाट हठात् हटाइएको छ।
पार्टीको स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका भट्टलाई पाखा लगाउँदै केन्द्रीय सदस्य बिना मगरलाई केही दिनअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सहइन्चार्ज बनाइएको छ। जसका कारण माओवादी केन्द्रभित्र खगराज पक्ष निकै असन्तुष्ट छ।
प्रतिक्रिया