सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले शुक्रबार विश्वासको मत लिने भएका छन्।
उनले बुधबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र पठाएर विश्वासको मत लिन बैठक व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका छन्।
सत्ता साझेदार दलहरूले साथ छाडेपछि स्पष्ट अल्पमतमा परिसक्दा पनि उनले राजीनामा नदिएर महिना दिनसम्म सरकारको आयु लम्ब्याएका छन्। यति मात्र नभई उनले अल्पमतमा रहेकै अवस्थामा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेका छन्।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेसलगायत बहुमत पक्षधर दलका सांसदहरूले समावेदन गरी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउँदा सरकारका तर्फबाट उनले अनुपस्थित भएर असफल पार्ने नीति लिएका थिए।
बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्रीलाई सरकारबाटै हटाएका थिए।
गत वैशाख ६ गते संघीय सरकारको गठबन्धनअनुसार सुदूरपश्चिममा नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
उनलाई एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्तिको रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष र स्वतन्त्र सांसद डा ताराप्रसाद जोशीले समर्थन गरेका थिए।
गत असार १७ गते संघीय सरकारमा कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाएपछि प्रदेशहरूमा पनि त्यसैअनुरूपका समीकरण बनेका थिए। सुदूरपश्चिममा एमालेले असार २० गते सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन पनि फिर्ता लिएको थियो।
५३ प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। यहाँ कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद छन्। ७ सिट भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको रेशम चौधरी खेमातिर ५ जना छन्। यसरी सुदूरपश्चिममा नयाँ गठबन्धनको पक्षमा कम्तीमा ३४ सांसद हुनेछन्।
Shares
प्रतिक्रिया