युनिकोड
पाँच महिनाअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशको सत्ता समीकरणमा निर्णायक शक्ति थियो– नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको तत्कालीन गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र सिंह रावल (एमाले) लाई उन्मुक्तिले समर्थन गरेको थियो।
सत्ताको साँचो बोकेको उन्मुक्तिबिना तत्कालीन गठबन्धनलाई सुरुमा सभामुख चयन गर्नै मुस्किल पर्यो। सभामुख चयनका बखत उन्मुक्तिका सांसद कहिले संसद्मै उपस्थित भएनन् त कहिले तटस्थ बसिदिए।
तेस्रो प्रयासमा उन्मुक्तिले साथ दिँदा माओवादी केन्द्रका नेता भीमबहादुर भण्डारी गत ३ माघमा सभामुखमा चयन भएका थिए। तत्कालीन गठबन्धनको भागबन्डामा पाएको उपसभामुख पद पनि उन्मुक्तिले लिएन।
त्यतिमात्रै होइन, प्रदेश सरकारको भविष्य पनि नागरिक उन्मुक्तिमा निर्भर थियो। तत्कालीन माओवादी केन्द्र–एमाले गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १० र राप्रपाका १ गरी २२ सांसद थिए।
५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ७ सदस्य रहेको नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग अनिवार्य थियो। अर्कातर्फ गठबन्धनबाहिर नेपाली कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद थिए।
नागरिक उन्मुक्ति जता लाग्यो, उतै बहुमत पुग्ने समीकरण थियो। त्यसैले डिल्लीबजार कारागारमा रहेका उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले जेलबाटै सत्ताको चाबी घुमाइरहे।
टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल जीवन बिताइरहेका चौधरीको रिहाइलाई सत्तासँग सौदाबाजी गरिरहेको थियो– उन्मुक्ति।
माग सम्बोधन नभएको भन्दै गत पुस २७ मा एमालेका नेता रावललाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको उन्मुक्तिले विश्वासको मत भने दिएन। माघ २६ मा विश्वासको मत नपाएपछि २९ दिनमै एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो।
संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टीको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मुख्यमन्त्री शाहले तत्कालीन एमाले–माओवादी गठबन्धनबाहिर रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सामेल गराए।
एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट नरेशबहादुर शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका थिए। शाहलाई पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने चुनौती थियो।
त्यसबेला माओवादी एमालेकै कित्तामा रहेकाले मुख्यमन्त्री शाहलाई सरकार जोगाउन नागरिक उन्मुक्तिको साथ अनिवार्य थियो।
पदभार ग्रहण गरेको अर्को दिन माघ २८ गते टीकापुरस्थित रेशम चौधरीको घरमा पुगेर शाहले उनलाई जेलमुक्त गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
निरन्तर उन्मुक्तिलाई फकाउन उनी लागिरहे। यसैबीच कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन ब्युँतियो। कांग्रेस नेता शाहले विश्वासको मतमा नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, स्वन्तन्त्र गरेर ४१ सांसदको साथ पाए।
यसरी सभामुख चयनदेखि मुख्यमन्त्री हेरफेरसम्म निर्णायक भूमिका खेलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले भने प्रदेशको सत्ता जोडघटाउमा किनारा लागेको छ। गठबन्धनमा उन्मुक्तिलाई ‘बाइपास’ गरिएको भन्दै यसका सांसद रुष्ट छन्।
लामो समय गुजारेर मुख्यमन्त्री शाहले गत साता गरेको सरकार विस्तारका क्रममा नागरिक उन्मुक्ति जिल्लियो। सामाजिक विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा एउटा राज्यमन्त्री पदमा उन्मुक्तिको दाबी थियो।
तर कांग्रेसले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै उन्मुक्तिको भागमा पारेपछि ऊ सरकारमा सामेल भएको छैन। ‘दुई पूर्ण र एक राज्यमन्त्री पाउने सम्झौता भएको थियो, त्यो नभएपछि हामी सरकारमा नगएका हौँ’, उन्मुक्तिका सचेतक कैलाश चौधरीले भने, ‘गठबन्धन हामीलाई बाइपास गरेर चल्यो, हामी एक मन्त्रालय स्वीकार्दैनौँ।’
सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन्। अहिले कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना, माओवादी केन्द्रबाट १ राज्यमन्त्रीसहित ३ जना र एकीकृत समाजवादीबाट १ जना मन्त्री भएका छन्।
कांग्रेसबाट पृथ्वीबहादुर सिंह आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेसबाट प्रकाश देउवा यसअघि नै भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्।
माओवादी केन्द्रबाट झपटबहादुर साउद सामाजिक विकासमन्त्री, रमेशबहादुर धामी उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री र गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेका छन्। एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाही आर्थिक मामिलामन्त्री छन्।
नागरिक उन्मुक्तिले पाएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय रिक्त छ। सुदूरपश्चिममा सत्ताको निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति पाँच महिनामै किरानाकृत भएको हो।
सरकार विस्तारमा असन्तुष्ट नागरिक उन्मुक्तिमा अहिले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। तर उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेश सरकार सुरक्षित रहनेछ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा अहिले नागरिक उन्मुक्तिको सहयोगबिना पनि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको बहुमत पुग्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११ र एकीकृत समाजवादीका ४ सांसद छन्।
‘त्यसपछि मुख्यमन्त्रीज्यूसँग कुरा हुन पाएको छैन, पुनः बसेर छलफल गर्छौँ,’ उन्मुक्तिका सचेतक चौधरीले भने, ‘सम्झौताअनुसारको मन्त्रालय पायौँ भने सरकारमा जान्छौँ।’
प्रतिक्रिया