प्रचण्डलाई नेपाली समाजले चिन्न बाँकी नै छ

आजको राजनीतिक वातावरणमा सिद्धान्तभन्दा प्रचार, विचारभन्दा 'भाइरल' प्रवृत्ति प्रधान भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि नेपालमा पनि अनेकौँ नयाँ अनुहार र पार्टीहरू देखापरेका छन्। तर निरपेक्षतामा व्यक्ति, नाम, अनुहार वा क्षणिक लोकप्रियता कुनै राजनीतिक लाभहानिको गणित मात्र हो।

तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संयोजक प्रचण्डको सन्दर्भ यसभन्दा बिल्कुल फरक छ।

प्रचण्ड पुराना हुन् तर पुराना होइनन्। बरु नेपाली समाजले उनलाई अझै अन्तर्यबाट चिन्न बाँकी नै छ। तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्डलाई समाजले सतहमा त चिनेको छ, तर उनको राजनीतिक आरोहअवरोह, वैचारिक निरन्तरता र ऐतिहासिक भूमिकालाई समग्रतामा बुझ्न सकेको छैन।

प्रचण्डको जीवन राजनीतिको मूल आधार मार्क्स, लेनिन र माओको विचार, पुष्पलाल, मोहनविक्रम र निर्मल लामा स्कुलिङ हुँदै विकसित भएको ऐतिहासिक जनयुद्धको नेतृत्व हो। यसमाथि उनले आफ्नै अभ्यासबाट निर्माण गरेको मार्क्सवादी विश्वदृष्टिकोण र नेपाली राष्ट्रियताको विशेषता जोडिएको छ।

परिवर्तनका लागि नारा मात्र पर्याप्त हुँदैन, एजेन्डा चाहिन्छ। जातीय विभेदविरुद्धको संघर्ष, महिला मुक्तिको कार्यक्रमिक दिशा, समावेशी समाज निर्माणको प्रयत्न, धनी गरिबबीचको असमानता अन्त्य गर्ने नीतिगत सोच, आदिवासी जनजातिका भाषा र संस्कृतिको संरक्षण, स्वदेशमै रोजगारी, औद्योगिकीकरण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, यी सबै राष्ट्रियता र सामाजिक न्यायका एजेन्डा प्रारम्भदेखि नै प्रचण्डको नेतृत्वसँग जोडिएका हुन्।

सत्ता हातमा हुँदा मात्र होइन, शक्ति सन्तुलनमा हुँदा पनि उनले यी एजेन्डाप्रति इमानदारी गुमाएनन्। आज पनि उनी त्यही उद्देश्यमा छन् भन्नु अतिशयोक्ति होइन।

तर यी उद्देश्यले मात्र समाज स्वतः मुक्त हुँदैन। त्यसैले तत्कालीन अवस्थामा माओवादीले संविधानमा फरक मत राख्यो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुख्य चुनौती नै आधारभूत वर्गलाई सम्पत्ति, स्रोत र यापनमा वास्तविक पहुँच दिलाउनु हो। संविधानले निर्देशन त दिएको छ, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन।

यही अन्तरविरोध समाजको असन्तुष्टिको मूल कारण हो, जसको अभिव्यक्ति पछिल्लो जेनजी आन्दोलनमा देखियो।

समकालीन नेतृत्वमा देखिएको यो अव्यवस्थालाई प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक बुझे। त्यसैले पार्टीगत र व्यक्तिगत क्षति व्यहोरेर पनि उनले जेनजी आन्दोलनलाई स्वीकार गरे। स्वीकार मात्र होइन, त्यसको भाव आत्मसात गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई राजनीतिक सहयोग गरे।

त्यो संवेदनशील घडीमा प्रधानमन्त्री केपी ओली सेना हेलिकप्टरबाट सुरक्षित स्थानतर्फ लाग्दा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पती अराजक आक्रमणको चपेटामा पर्दा प्रचण्डले संकटलाई राजनीतिक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने साहस देखाए।

नयाँ अनुहारहरू प्रचण्डजस्तै नहुन सक्छन्। तर उनले स्थापित गरेका आधारभूत एजेन्डाबिनै आफूलाई वैकल्पिक भन्नु वैचारिक रिक्तता ढाकछोप गर्ने प्रयास मात्र हो।

आज काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह, सहकारी हिनामिनालाई 'आजै बेहोरेर र भोलि समेत बेहोर्नेगरी' अदालतको आदेशमा छुटेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा मूल्यांकन पाएका कुलमान घिसिङ एउटै घेरामा देखिन्छन्। तर उनीहरूको साझा वैचारिक आधार के हो? एकछिनका लागि रोटी सेक्न सकिएला, तर स्पष्ट वैचारिक धरातल बिना उनीहरू अन्ततः पानीको फोका साबित हुनेछन्।

नेपाली समाजको अन्तरकुन्तरमा गाडिएको, आफ्नै वंश र संरचना समाप्त पार्ने निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने नेतृत्व नै प्रचण्ड हो।

एमालेसँग एकता हुँदा केपी ओलीले प्रचण्डको सैद्धान्तिक गहिराइ बुझेरै त्यो एकतालाई योजनाबद्ध रूपमा तोडे, किनकि त्यो एकता अन्ततः ओलीकै राजनीतिक अन्त्य बन्ने डर थियो। तर त्यसको मूल्य आज सिंगो समाजले चुकाइरहेको छ।

जेनजी आन्दोलनपछिको सरकार होस् वा त्यसको आवरणमा उभिएका वैकल्पिक शक्तिहरू, सबै एजेन्डाविहीन छन्। दललाई गाली गर्ने र हामी नयाँ हौँ भन्नेबाहेक उनीहरूसँग कुनै ठोस राजनीतिक दिशा छैन।

यसको विपरीत, प्रचण्डले एकीकृत समाजवादीसहित वामपन्थी आन्दोलनका १७ घटकलाई एकै ठाउँमा ल्याएर वर्गीय र राष्ट्रियता आन्दोलनको शक्तिलाई थप मजबुत बनाएका छन्।

बालेन–रवि–कुलमान सम्झौता : व्यक्ति केन्द्रित राजनीति
रास्वपा, बालेन शाह र कुलमान घिसिङबीचको सात बुँदे सम्झौताले राजनीति तरंगित बनाएको छ। बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने यो सम्झौताले सतहमा आकर्षण दिन सक्छ, तर यसको अन्तर्य व्यक्तिकेन्द्रित छ र सिद्धान्तविहीन छ।

सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, असल शासन, सबै नेपालीको समतामूलक उन्नति जस्ता शब्दावली त वर्षौँदेखि सबैले प्रयोग गर्दै आए तर यी कागजमा सीमित भए, जसको परिणाम आजको संकट हो। संघीय गणतन्त्र, संविधानको रक्षा र अग्रगामी संशोधनबारे सम्झौतामा मौनता गम्भीर प्रश्न हो।

नेपाल जस्तो श्रमवर्गीय समाजमा कानुनको शासनको नाममा सामाजिक न्यायका आवाजलाई कर्पोरेट पुँजीको हितमा दबाउने खतरा अझै गहिरो देखिन्छ।

०४७ यताका कांग्रेस र एमालेको उदार अर्थनीति असफल भइसकेको छ। माओवादीले रुपान्तरण गरेको समाज संरचनालाई नेतृत्व गर्न प्रचण्डलाई कहिल्यै पूर्ण अवसर दिइएन। अब त्यसभन्दा पनि कमजोर वैचारिक आधार बोकेर आएका तथाकथित विकल्पहरू असफल हुनु स्वाभाविक छ।

समाजवादमा पुग्न प्रचण्ड नेतृत्वलाई बलियो बनाउनुको विकल्प छैन। इतिहासले अन्ततः अनुहार होइन, विचार बोकेका आन्दोलनलाई मात्र सम्झिन्छ।

(कमल गिरी प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष हुन्)