युनिकोड
आज भेनेजुएला विश्व मानचित्रमा एउटा मात्र देश रहेन। यो अब अमेरिकी हस्तक्षेप र सार्वभौमिक स्वाभिमानबीचको ऐतिहासिक टकरावको प्रतीक बनेको छ। भेनेजुएलामाथि भइरहेको राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक आक्रमणले विश्व राजनीतिमा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफू अनुकूल नियम बनाउने र ती नियम आफूलाई नचाहिँदा च्यातेर फ्याँक्ने प्रवृत्ति कति खतरनाक स्तरमा पुगेको छ भन्ने कुरालाई नाङ्गो पारिदिएको छ। यो एउटा देशमाथिको अन्याय मात्र होइन, यो विश्व व्यवस्थाको नैतिक धरातलमाथि नै उठेको गम्भीर प्रश्न हो।
अमेरिकी साम्राज्यवाद आजबाट सुरु भएको होइन। यो दशकौँदेखि योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिएको शक्ति हो। उसले सैनिक अड्डा, आर्थिक नाकाबन्दी, राजनीतिक षड्यन्त्र, गुप्तचर हस्तक्षेप, सञ्चार युद्ध र ‘लोकतन्त्र निर्यात’ भन्ने भ्रमपूर्ण नारालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। इराक, अफगानिस्तान, लिबिया र सिरियादेखि लिएर ल्याटिन अमेरिकासम्मको इतिहासले स्पष्ट देखाउँछ– जहाँ अमेरिकी स्वार्थमा चुनौती आउँछ, त्यहाँ हस्तक्षेप अनिवार्य मानिन्छ। भेनेजुएला त्यसैको पछिल्लो, तर अत्यन्त गम्भीर उदाहरण हो।
आजको विश्व व्यवस्थामा एउटा गहिरो विरोधाभास विद्यमान छ। अमेरिका र उसका सहयोगी शक्तिहरू आफूलाई स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतन्त्रको रक्षकका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। तर यथार्थ के हो भने जहाँजहाँ कुनै देशले आफ्नै बाटो रोज्न खोज्छ, आफ्ना प्राकृतिक स्रोतलाई जनताको हितमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, वा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्रभन्दा बाहिर स्वतन्त्र नीति अपनाउँछ, त्यही देश तुरुन्त तानाशाही, अस्थिर, आतंकको खतरा वा मानव अधिकार उल्लङ्घनकारी घोषित गरिन्छ। भेनेजुएलामा पनि ठ्याक्कै यही भएको छ।
ल्याटिन अमेरिका सबैभन्दा लामो समयदेखि वासिङ्टनको प्रयोगशाला रहँदै आएको क्षेत्र हो। चिलीमा साल्भाडोर आयेन्दे जस्तो जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको सरकार सैन्य कूबाट ढालियो। क्युबामाथि छ दशकभन्दा लामो आर्थिक नाकाबन्दी थोपरियो। निकारागुवा, बोलिभिया र होन्डुरसमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपमार्फत राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गरियो। यी सबै घटनाहरूलाई जोड्ने एउटै सूत्र छ। जनताको निर्णय स्वीकार गर्न नसक्ने साम्राज्यवादी मानसिकता।
भेनेजुएलाले आफ्नो तेल, ग्यास र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यो। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढाउने नीति अपनायो। यही निर्णय नै उसकै लागि ‘अपराध’ भयो। त्यसपछि सुरु भयो आर्थिक नाकाबन्दी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा अवरोध, विदेशमा रहेको सम्पत्ति जफत, राजनीतिक अलगाव र सञ्चार माध्यममार्फत नकारात्मक छवि निर्माण। यो सब लोकतन्त्रका लागि होइन, प्रभुत्व कायम राख्न गरिएको नाङ्गो राजनीति हो।
त्यसमा पनि सबैभन्दा अमानवीय रूप भनेको आर्थिक नाकाबन्दी हो। नाकाबन्दीले सरकारलाई होइन, आम नागरिकलाई सजाय दिन्छ। अस्पतालमा औषधि नपुग्नु, बालबालिकाले कुपोषणका कारण शिक्षा छोड्न बाध्य हुनु, वृद्ध र बिरामीले उपचार नपाउनु, आम मानिसले दुई छाक खान नसक्नु, यी कुनै पनि कुरा प्राकृतिक विपत्ति होइनन्। यी योजनाबद्ध राजनीतिक निर्णयका परिणाम हुन्। यस्तो पीडालाई आन्तरिक असफलता भनेर पन्छाउनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको गम्भीर नैतिक असफलता हो।
राज्यको नेतृत्वमाथि गरिएको दमन, अपमान र धम्कीले कूटनीतिक मर्यादाका सबै सीमा नाघेको छ। राजनीतिक मतभेदको समाधान गिरफ्तारी, प्रतिबन्ध र बल प्रयोगबाट होइन, संवाद र कूटनीतिबाट हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई खुलेआम चुनौती दिइएको छ। यदि यस्तो व्यवहारलाई सामान्य मानियो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कानुनको शासनबाट जंगलको नियमतर्फ धकेलिनेछ।
आज भेनेजुएलामाथि भएको हस्तक्षेपले साना राष्ट्रहरूलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ। यदि तपाईं शक्तिशालीको आदेशअनुसार चल्नुभएन भने तपाईंको सार्वभौमिकता कागजको खोस्टो मात्र हुनेछ। यही कारण यो मुद्दा केवल भेनेजुएलाको सीमाभित्र सीमित छैन। यो अफ्रिका, एसिया र ल्याटिन अमेरिकाका सबै साना, विकासोन्मुख र स्वतन्त्र नीति अपनाउन चाहने राष्ट्रहरूको साझा चिन्ताको विषय बनेको छ।
विश्व राजनीति अहिले गहिरो असन्तुलनमा छ। एकातिर केही राष्ट्रहरूले नियम बनाउने अधिकार आफैँमा सीमित राखेका छन्, अर्कातिर ती नियम पालना गर्न अरू सबैलाई बाध्य बनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टरले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने भन्छ। तर जब शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नै यसलाई उल्लङ्घन गर्छन्, तब संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ नै प्रश्नमा पर्छ।
यही कारण अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू अब मौन बस्ने अवस्थामा छैनन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानव अधिकार परिषद्, विश्व शान्तिका लागि काम गर्ने सबै बहुपक्षीय संस्थाहरूले केवल चिन्ता व्यक्त गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न सक्दैनन्। आर्थिक नाकाबन्दीको मानवीय असरबारे स्वतन्त्र अनुसन्धान, राजनीतिक हस्तक्षेपको स्पष्ट निन्दा र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि ठोस पहल अब अपरिहार्य भइसकेको छ।
शान्ति केवल युद्ध नभएको अवस्था होइन। शान्ति भनेको जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था हो। जब एउटा देशलाई योजनाबद्ध रूपमा भोक, रोग, बेरोजगारी र अस्थिरतामा धकेलिन्छ, त्यो शान्ति होइन, त्यो आधुनिक किसिमको युद्ध हो, जसमा बम र बन्दुकभन्दा शक्तिशाली हतियार आर्थिक नाकाबन्दी र सूचना युद्ध हुन्छ।
इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ, शक्ति साम्राज्य अस्थायी हुन्छ। शक्तिको घमण्डले दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउँदैन। रोमन साम्राज्यदेखि लिएर औपनिवेशिक युरोपेली शक्तिहरू र आधुनिक हस्तक्षेपकारी नीतिहरू सबैको अन्त्य एउटै हिसाबले भएको छ। जनताको चेतना, स्वाभिमान र आत्मनिर्णयको अधिकार बलियो भएरै छाड्। भेनेजुएलाको संघर्ष पनि यही ऐतिहासिक सत्यको निरन्तरता हो।
आज भेनेजुएलाको पक्षमा आवाज उठाउनु मदुरोको शासनको समर्थन गर्नु होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, साना राष्ट्रहरूको सुरक्षा, जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको पक्षमा आवाज उठाउनु हो। मौन रहनु अन्यायलाई स्वीकार गर्नु हो।
यदि आज विश्वले यो हस्तक्षेपको खुलेआम भर्त्सना गर्न सकेन भने भोलि यही आगो विश्वका अन्य कुनामा फैलिनेछ। त्यसैले भेनेजुएलाको प्रश्नले हामी सबैलाई सोधिरहेको छ। हामी शक्ति पक्षमा उभिन्छौँ कि न्याय पक्षमा?
यो प्रश्नको उत्तरले भेनेजुएलाको मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वको भविष्य तय गर्नेछ।
(अशोक थापा अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष तथा विदेश विभाग प्रमुख हुन्)
प्रतिक्रिया