युनिकोड
पत्नीको हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट खारेजको आदेश दिएको हो। कोइरालाले आफ्नो स्वास्थ्य लगायतका कारण देखाउँदै कैदमुक्त गर्न माग गरेर मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि मंसिर २८ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ढकालकै एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
२०६८ माघमा पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको अभियोगमा कोइरालालाई सुरुमा जन्मकैद (२० वर्ष कैद) को फैसला भएको थियो। जिल्ला र उच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेका कोइराला सर्वोच्च अदालतकै आदेशमा बीचमा रिहा पनि भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७७ असारमा कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो। ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद भुक्तान गरेका कोइराला उक्त फैसलापछि रिहा भएका थिए।
तर सर्वोच्चले २०७९ जेठ १२ गते कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसला बदर गरेको थियो।
सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी हुँदा कोइरालाले महाराजगञ्जमा पत्नी गीताको हत्या गरेपछि पालुङ लगेर शव जलाएका थिए। शव जलाएको स्थानमा पुगेर फर्किँदै गर्दा प्रहरीले उनलाई २०६८ माघ २८ गते थानकोटबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि कारागार चलान भएका कोइरालाले अब २० वर्ष कैद भुक्तान गर्नै पर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया