फाइभजीको फ्रिक्वेन्सी लिलाम बिक्रीको योजनामा नियामक, निःशुल्क खोज्दै नेपाल टेलिकम

सरकारले फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी (स्पेक्ट्रम) लिलाम बढाबढ (अक्सन) प्रक्रियाबाट वितरण गर्ने तयारी सुरु गरेको हो। 

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत बिक्री गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिमा न्यूनतम मूल्य तोक्न सिफारिस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए। 

दुई महिनाअघि प्राधिकरणको बोर्डले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोक्न समितिमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। 

सञ्चार मन्त्रालयको एक अधिकारीका अनुसार समितिले फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य तोक्ने काम करिब सम्पन्न भइसकेको छ। 

‘अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ’, ती अधिकारीले भने, ‘सो सकेर प्राधिकरणमा पठाउनेछौँ।’ 

त्यसपछिको बाँकी काम प्राधिकरणले गर्नेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समिति रहेको छ। समितिका सदस्यहरुमा गृह, रक्षा, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव सदस्य रहनेछन् भने प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सदस्य हुन्छन्। सदस्यसचिव भने सरकारले तोकेको कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको विशेषज्ञ अधिकृत छन्।  

समितिले रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, विभिन्न सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी निर्धारण तथा बाँडफाँट गर्ने, रेडियो फ्रिक्वेन्सीको मूल्य नीति तय गर्ने र रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय तथा बहुउद्देश्यीय समन्वयको लागि नीति तय गर्छ। 

समितिबाट फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम मूल्य स्वीकृत भएर आएपछि बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा. प्रदीप पौड्यालले बताए। 

‘समितिले स्पेक्ट्रमको न्यूनतम मूल्य तोकेर पठाउनेछ। सोहीको आधारमा नियमअनुसार लिलामको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी बिक्रीमा राखिनेछ’, पौड्यालले भने, ‘अपरेटरले आवश्यकताको आधारमा लिलाममा खरिद गर्नेछन्।’ 

फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम उपयोग हुने गरी नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सेलुलर/मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको प्रायेगमा प्रविधि तटस्थता (टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटी)को सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। प्रविधि तटस्थताअन्तर्गत कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा कुनै पनि प्रविधि वा कुनै पनि पुस्ता (जेनेरेसन)को सेवा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। 

नेपालमा रेडियो स्पेक्ट्रमको वर्तमान प्रयोग र भविष्यको योजनासम्बन्धी प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्रमा फाइभजी सेवा २६०० वा २१०० मेगाहर्ज ब्रान्डमा सुरु हुने उल्लेख छ। यस्तै ७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड (कभरेजको लागि) र ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड (क्षमताको लागि)मा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

निःशुल्क पाउने टेलिकमको दाउ
प्राधिकरणले फाइभजी सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी लिलाममा बिक्री गर्ने योजना तयार गर्दै गर्दा सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम भने निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी लिने रणनीतिमा छ।

फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क उपलब्ध भए फाइभजी सञ्चालन गर्न सकिने गरी नेपाल टेलिकमले अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा फाइभजी फ्रिक्वेन्सी तीन वर्षका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख रहेको नेपाल टेलिकमका एक अधिकारीले जानकारी दिए। 

‘फाइभजी सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार अवस्थामा छ’, टेलिकमका ती अधिकारीले भने, ‘यो प्रस्ताव नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिमा लग्ने तयारी छ।’

सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा फाइभजी सेवा विस्तार कसरी गर्ने भन्ने निर्णयमा पुग्ने नेपाल टेलिमकलका ती अधिकारीले जानकारी दिए। नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव रहने व्यवस्था छ। त्यसैले यो प्रस्ताव स्वीकार हुने नेपाल टेलिकमको विश्वास छ। 

फाइभजी सेवा सञ्चालका सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमले अध्ययन गरेको प्रवक्ता रवीन्द्र मानन्धरले स्वीकार गरे। 

‘फाइभजी सेवा सुरु गर्न ढिलाइ भइसकेको छ। सरकारी कम्पनी भएकाले अग्रसरता लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ। हाल फुल फेजभन्दा पनि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्चालन गर्ने गरी अध्ययन भएको छ’, मानन्धरले भने, ‘यसको नतिजाको आधारमा फाइभजी सेवा विस्तार हुनेछ।’

पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा नेपाल टेलिकमले कुन स्थानमा फाइभजी सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको सम्बन्धमा उनले जानकारी दिएनन्।

अध्ययन प्रतिवेदन बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि मात्र यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध हुने उनले बताए। 

नेपाल टेलिकमले यसअघि नै फाइभजी सेवा परीक्षण गर्नका लागि फ्रिक्वेन्सी पाइसकेको थियो। २०७८ कात्तिकमा प्राधिकरणको बोर्डले टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

प्राधिकरणले २०८० पुस १७ गतेसम्म ६० मेगाहर्ज स्पेक्ट्रममा २६०० मेगाहर्ज ब्रान्डमा फाइभजी परीक्षण गर्न नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको थियो। तर उक्त फ्रिक्वेन्सी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने उपलब्ध गराइएको थिएन। नेपाल टेलिकमले काठमाडौंको सुन्धारा र बबरमहल, पोखरा, वीरगन्जसहित पाँच स्थानमा फाइभजी परीक्षण गरेको थियो। 

तर तत्कालीन अवस्थामा फाइभजी ह्यान्ड सेट चलाउने प्रयोगकर्ताको संख्या न्यून र प्रविधिमा ठूलो लगानी लाग्ने भन्ने सेवा सुरु गर्न अनिच्छा जाहेर गरेको थियो। 

महालेखा परीक्षको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फाइभजी सेवा परीक्षणका लागि अनुमति पाएको नेपाल टेलिकमले उपयोगिता परीक्षण गर्न १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि फाइभजी सेवा कार्यान्वयनको दिशामा कुनै ठोस प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

प्रविधिमा आएको परिवर्तन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दा फाइभजी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन अपरिहार्य भएको महालेखाले ठहर गरेको छ। 

फाइभजी सञ्चालन गर्न प्राविधिक रुपमा महँगो पर्ने भन्दै नेपाल टेलिकमले सञ्चालनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको छ। अहिले पनि नेपाल टेलिकम निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध भए मात्र फाइभजी सुरु गर्ने रणनीतिमा छ। 

के छ एनसेलको योजना?
निजी क्षेत्रको अर्को मोबाइल अपरेटर एनसेल पनि तत्काल फाइभजी सेवा सुरु गर्ने योजनामा छैन। २०८६ भदौपछि एनसेलको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्योल छ। यस्तोमा नयाँ प्रविधिमा थप लगानी गर्ने जोखिम एनसेलले लिन चाहेको छैन। 

गत मंसिरमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल नक्खुस्थित एनसेल डाटा सेन्टर भ्रमणका क्रममा सीईओ माइकल फोलेले अपरेटरहरुले फोरजी सेवासमेत प्रदान गर्न नसकिरहेको बेलामा नेपालमा फाइभजी टाढाको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए। दूरसञ्चार क्षेत्रमा निरन्तर र ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने औल्याउँदै उनले सेवा प्रदायकलाई नेपालमा भविष्य छ भन्ने सुनिश्चिता चाहिएको स्पष्ट पारे।

यसबाट पनि एनसेल अक्सनमार्फत फ्रिक्वेन्सी खरिद गरेर फाइभजी सेवा सञ्चालन गर्ने योजनामा नभएको प्रस्ट देखिन्छ। सञ्चालनमा रहेका दुईमध्ये एक निःशुल्क फ्रिक्वेन्सी खोजिरहेको छ भने अर्को आफ्नै लगानी के हुन्छ भन्ने अन्योलमा छ। यस्तोमा नेपालीले फाइभजी सेवा उपयोग गर्न थप समय पर्खिनुपर्ने देखिएको छ। 

विश्व बजारमा फाइभजी सेवा सञ्चालनमा आएको सात वर्ष भइसकेको छ। विश्वमा पहिलो पटक दक्षिण कोरियले सन् २०१९ अप्रिलमा फाइभजी लन्च गरेको थियो। छिमेकी मुलुक भारतमा पनि फाइभजी सेवा सुरु भइसकेको छ। भारतमा फाइभजी २०२२ अक्टोबर १ मा लन्च भइसकेको छ। नेपाल भने फोरजी प्रविधिबाट माथि उठ्न सकेको छैन। साथै २०३० को सुरुवातसँगै ६ जी प्रविधि लन्च हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

सूचना प्रविधिका जानकारहरुका अनुसार नेपालले अन्तिम समयमा फाइभजी प्रविधिमा लगानी गर्नुभन्दा यसलाई छोडेर ६ जी प्रविधिमा जाँदा उपयुक्त हुने आशय व्यक्त गर्दै आएका छन्।