युनिकोड
आसन्न निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको छ।
सोही कारण आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अघिल्लोभन्दा महंगो हुने देखिएको छ।
आगामी निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति दिएको हो। हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९९ रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्रदान गरिसकेको छ।
यी तीन निकायले उक्त रकम सीमाभित्र रहेर निर्वाचन गतिविधि अघि बढाउनेछन्।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्न अर्थले १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँबराबरको स्रोत सहमति दिएको थियो। अघिल्लो निर्वाचनमा गृहले ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र रक्षाले ९७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति पाएका थिए। जसमध्ये १६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो।
सो निर्वाचनमा गृहले ८ अर्ब ७० करोड, निर्वाचन आयोगले ६ अर्ब ८१ करोड र रक्षाले ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। गृह र रक्षाले उपलब्ध रकमको ९९ प्रतिशत खर्च गर्दा आयोगले ८१ प्रतिशत मात्र रकम खर्च गर्न सकेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
गृह र रक्षाको खर्च क्षमता किन बढ्यो?
अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा आयोगको खर्च गर्ने क्षमता १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँले घट्दा गृहको १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र रक्षाको १ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
यो पटक प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन भएकाले गत चुनावमा आयोगले खर्च गरेको रकमकै हाराहारीमा स्रोत सहमति पाएको छ।
तर सुरक्षा निकायको खर्च गर्ने क्षमता २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालन गर्ने गृह र रक्षाको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गरेर अर्थले स्वीकार गर्दा यो पटक निर्वाचनमा हुने खर्च बढ्न पुगेको हो।
जेनजी आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार बनेको थियो। योसँगै निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा दुई वर्षअघि नै मुलुक निर्वाचनमा धकेलिएको हो। नियमित प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन २०८४ मा हुनुपर्ने थियो।
जेनजी आन्दोलनको रापतापका साथै जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र प्रहरीबाट लुटिएका गोलीगठ्ठा अझै पनि बाहिर छ। यस्तोमा सुरक्षित र भयरहित वातावरणमा निर्वाचनसम्पन्न गराउन चुनौतीपूर्ण मानिएको छ।
परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य र सुरक्षा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सुरक्षा निकायहरुको खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गरेर स्रोत सहमति दिइएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन्।
उक्त रकम गृहले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, निर्वाचन प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा खर्च गर्नेछ भने रक्षाले सेना परिचालनमा खर्च गर्नेछ।
यो पटक अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब ३५ हजार बढी निर्वाचन प्रहरी परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ। २०७९ को निर्वाचनमा १ लाख १५ हजार निर्वाचन प्रहरी परिचालन भएका थिए। यो पटक नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्नेछ।
निर्वाचन प्रहरीको बढ्दो संख्या र सुरक्षा प्रवद्र्धन मिलाउन खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढेको देखिन्छ।
रक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो २०७९ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावको तुलनामा दुई गुणा बढीले खर्च गर्न सक्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्राप्त गरेको छ।
विगतको निर्वाचनभन्दा यस पटकको चुनावमा सुरक्षा चुनौती अधिक र लामो समयसम्म चुनावी प्रक्रियामा सेना खटिनुपर्ने भएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अर्थले स्रोत सहमति दिएको हो।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्वाचनको सुरक्षा प्रयोजनका लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चिता खोजेको थियो। तर त्यसमा ५३ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अर्थले स्रोत सहमति दिएको छ।
अर्थले उपलब्ध गराएको स्रोत सहमतिका आधारमा सेनाले खर्च गर्नेछ। सो सीमाभित्र रहेर खर्च गरेको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नेछ।
‘जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक गतिविधिसँगै प्रहरीबाट लुटिएका हतियार÷गोलीगट्ठा, जेलबाट भागेका कैदी बाहिरै छन्। राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, सरकार सबैको चिन्ता सुरक्षित रुपमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ। अन्तिम सुरक्षाको दायित्व सेना माथि छ। सेना आधिकारिक रुपमा निर्वाचनमा परिचालन हुनुअघि सुरक्षा उपायहरु अबलम्बनको कार्य सुरु भइसकेको छ’, सेनाका एक अधिकारीले भने, ‘यसले पनि अतिरिक्त खर्च सिर्जना गरेको छ।’
रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्य यसपालि सुरक्षालाई मध्यनजर गरी चुनावलाई निष्पक्ष बनाउनुपर्ने देखिएकाले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा बजेट बढेको बताउँछन्।
‘मंसिरदेखि नै सेना निर्वाचन सुरक्षा प्रयोजनका लागि मोबिलाइजेसन भइसकेको छ। चुनाव सकिए पनि शान्ति सुरक्षा कायम राख्न केही समय सेना फिल्डमै रहन्छ’, आचार्यले भने, ‘यो पटक विगतभन्दा लामो समय सेना परिचालन हुने भएकाले पनि खर्च बढ्न गएको हो।’
सुरक्षा चुनौती जटिल हुँदा पनि सेनाको सुरक्षामा खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाएर अर्थले स्रोत सहमति प्रदान गरेको उनको भनाइ छ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी राजाराम बस्नेत एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुसार नेपाली सेना परिचालनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेसँगै पूर्वतयारीको कार्य सुरु भइसकेको बताउँछन्।
निर्वाचनमा सेनाले तीन चरणमा सुरक्षा प्रदान गर्ने उनले जानकारी दिए। त्यसमा निर्वाचन पूर्वको सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन दौरानको सुरक्षा व्यवस्था र निर्वाचनपश्चात्को सुरक्षा व्यवस्था समावेश छ।
निर्वाचनपूर्वको सुरक्षा व्यवस्थापनअन्तर्गत मतपत्र छपाइदेखि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वयन तथा सहकार्य गर्ने, एकीकृत अभ्यासहरु गर्ने, सेनाले जंगी अड्डा तहबाट तल्लो युनिट तहसम्म आवश्यक तालिमहरु सञ्चालनका कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए।
निर्वाचनको दौरान सेना तेस्रो घेरामा रहेर सुरक्षा व्यवस्था गर्छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी रहन्छ। सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सेनाले विभिन्न फर्वाड अपरेटिङ बेसहरु स्थापना गर्नेछ।
निर्वाचनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई न्यूनीकरण गर्न सेनाले हवाइयानहरु समेत तयारी अवस्थामा राखेको छ। सेनाको हवाइ सवारी साधन पूर्व, पश्चिम र काठमाडौंमा राखिनेछ। हेलिकप्टर कहाँ, कुन स्थानमा कति संख्यामा स्ट्यान्डवाई राखिने विववरण पछि उपलब्ध गराइने उनले जानकारी दिए।
निर्वाचनका दौरानमा बम डिस्पोज टोली, निर्वाचनको हकमा मत पेटिका संकलन, मतगणना स्थलको सुरक्षालगायत मतपत्रको ढुवानी विषयमा पनि सेनाको सहभागिता रहन्छ।
‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेनाले आफूसँग भएको जनशक्तिको परिचालन अधिकतम गर्नेछ। करिब ७९ हजार ७०० सेना परिचालन हुन्छन्’, बस्नेतले भने।
आर्थिक विषयको भने आफूलाई जानकारी नभएको र सम्बन्धित विभागसँग बुझेर जानकारी दिने उनले बताए। विगतको तुलनामा यसपटक सेनाले निर्वाचनमा निर्वाह गर्ने भूमिका थपिनुका साथै संवेदनशीलता पनि बढेको छ।
विगतमा कुनै जिल्लामा १०० वटा सामान्य र १० वटा अतिसंवेदनशील मत केन्द्र थियो भने यसपटक त्यसको ठीक विपरीत अवस्था भएको सेनाको बुझाइ छ।
मतदान केन्द्र, बुथ स्थलको निरीक्षणमा सेना सहभागी भइरहेको छ। सडकको सहज पहुँच हुने ठाउँमा गाडी र कठिन भूभागमा सेनाले पैदल गस्ती गरिरहेको छ। सुरक्षा चुनौतीका कारण सेना अतिरिक्त समय परिचालन हुँदा खाना, बासस्थान, डिजल, भाडालगायतको खर्च बढ्न गएको उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया