युनिकोड
बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई कर्जा उपलब्ध गराउन झापा जिल्ला अदालतले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रसाईंंले झापामा पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनको लागि बैंकसँग कर्जा मागेको र बैंकहरूले कर्जा दिने सहमति पालना नगरेको भन्दै झापा जिल्ला अदालतमा २०८० पुस २६ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
प्रसाईंंले अस्पताल सञ्चालनको लागि उपकरण खरिद गर्न भनेर ३० करोड र चालू पुँजी कर्जाबापत ३५ करोड गरी ६५ करोड रुपैयाँ ऋण मागेका थिए। तर, प्रसाईंं बैंक वित्तीय संस्थाविरुद्धको गतिविधिमा संलग्न भएपछि उनले उक्त कर्जा पाएका थिएनन्।
अहिले कुमारी बैंकमा मर्ज भएको तत्कालीन एनसीसी बैंकको नेतृत्वमा प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र गुडविल फाइनान्सले सहवित्तीयकरणमा कर्जा दिने सहमति गरेर त्यसको पालना नगरेको भन्दै प्रसाईंं जिल्ला अदालत गएका थिए।
सोही मुद्दामा झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले प्रसाईंंलाई कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने फैसला सुनाएका हुन्।
जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा २०७५ चैत २५ गते चार वित्तीय संस्थाले ऋण सम्झौता गरेर त्यसको पालना नगरेको उल्लेख छ।
झापामा क्यान्सर अस्पताल चलाउनको लागि बैंकमा कर्जा मागेका प्रसाईंं त्यसपछि व्यवसायीभन्दा बढी अभियन्ताको भूमिकामा देखिएका थिए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नतिर्ने अभियानको नेतृत्व गरेका थिए। कर्जा नतिर्ने अभियानले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको जनताको निक्षेप जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै बैंकहरूले प्रसाईंंलाई कर्जा दिन रोकेका थिए।
जनताको पैसा जोखिम मोलेर ऋण दिन बैंकहरू तयार नभएपछि प्रसाईंं अदालत गए।
‘अस्पताल सञ्चालनका लागि अतिआवश्यक पूर्वाधारको रुपमा रहेको मेडिकल उपकरणहरू खरिद गर्नका लागि ३० करोड ९ लाख १७ हजार ५ सय ३१.२५ र चालू पुँजी ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराई करारको यथावत् परिपालना गराई दिने ठहर्छ,’ अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
प्रसाईंंले झापाको बिर्तामोडमा सञ्चालन गरेको बीएन्डसी मेडिकल कलेजमा पनि ग्लोबल आईएमई बैंकको नेतृत्वमा नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंकलगायतले कर्जा लगानी गरेका छन्।
क्यान्सर अस्पताल सञ्चालनका लागि कर्जा दिन बैंकहरू तयार भए पनि त्यसबेला बैंकिङ प्रणालीमा तरलता समस्या बढ्दै जाँदा ब्याजदर उच्च भएको र बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएको कारण देखाउँदै प्रसाईंंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्धको अभियान चलाएका थिए।
उनले कर्जाको सावाँ र ब्याज नतिर्ने, बैंकका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने भन्दै दस्ता सार्वजनिक गरेका थिए। अघिल्लो कर्जाको ब्याज समयमा नतिरेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाले प्रसाईंंका लागि कर्जा रोकेका थिए। त्यसबेला प्रसाईंं बैंक वित्तीय संस्थाको नजरमा ‘डिफल्टर’ थिए।
प्रसाईंंलाई कर्जा दिन भनिएको फैसलाका सात आधार
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासले व्यवसायी प्रसाईंंलाई कर्जा दिने फैसलाका लागि आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।
सहवित्तीयकरणमा सहभागी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायी प्रसाईंसँग कर्जा दिने सम्झौता गरेर पालना नगरी करार उल्लंघन गरेको तथ्य फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५०४(१) अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूबीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि कानुन बमोजिम कार्यान्वय गर्न सकिने कुनै सम्झौता भएमा करार भएको मानिने भएकाले बैंक र अस्पताल बीचमा भएको करार पालना हुनुपर्ने फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘हस्पिटलको लागि जमिन, भवन र सो भवनको निर्माण एवं हस्पिटलको व्यावसायिक कारोबार संचालन र विस्तारका लागि पूर्व शर्तको रुपमा रहेको अति आवश्यक मेडिकल उपकरणहरू खरिद गर्नको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन २०७५ चैत २५ गते सहवित्तीयकरण परियोजना कर्जा सम्झौता भएको देखिँदा प्रस्तुत विषयवस्तु करार हो।’
करारका शर्तहरूलाई दुवै पक्षले पालना गर्नुपर्ने फैसलामा भनिएको छ। अदालतले करार सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरूलाई पनि प्रमाणका रुपमा लिएर व्याख्या गरेको छ। ‘करार एक निजी, कानुनी रूपमा बाध्यकारी सम्झौता हो, जसले संलग्न पक्षहरूबीच सर्वोच्च कानुनको रूपमा काम गर्दछ। सार्वजनिक नीतिको विरुद्ध र राज्यद्वारा निर्मित कानुनको विरुद्ध नहुने गरी गरिएको करार पक्षहरूको बीचमा लागू हुने सर्वोच्च कानुन मानिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ।
त्यसैगरी, प्रसाईंको पक्षमा फैसला गर्न अदालतले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ५४० को उपदफा (१) लाई पनि आधारको रुपमा लिएको छ। उक्त उपदफालाई उधृत गर्दै फैसलामा भनिएको छ, ‘करार उल्लङघन भएको कारणबाट मर्का पर्ने पक्षलाई पुग्न गएको वास्तविक हानी, नोक्सानी बापत नगद क्षतिपूर्ती मनासिब र पर्याप्त नहुने भएमा त्यसरी मर्का पर्न गएको पक्षले क्षतिपूर्तिको सट्टा करारको यथावत परिपालना दाबी गर्न सक्नेछ।’
प्रसाईंलाई कर्जा दिनुपर्ने फैसलाको लागि लिएको अर्को आधार हो नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८१ को बुदाँ नम्बर १२। उक्त बुँदामा सह–वित्तीयकरण कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ। राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशनमा सह–वित्तीयकरण समूहको बैठकबाट औपचारिक रुपमा कर्जा, सापट तथा सुविधा दिने निर्णय भई सकेपछि सह–वित्तीयकरण सम्बन्धी सम्झौताका शर्तहरूमा उल्लिखित सम्पूर्ण शर्तहरूको पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसैगरी, बैठकले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन यथाशिघ्र गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम ऋणीलाई यथासमय कर्जा सापट तथा सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशनमा छ।
न्यायाधीश हमालको इजलासले सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई उल्लेख गर्दै प्रसाईंले कर्जा पाउनु पर्ने तर्क फैसलामा उल्लेख गरेको छ। वादी अरविन्द मजुमदार र प्रतिवादी हिरोयुकी नोमियामा समेत भएको रकम दिलाई पाऊँ भन्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै पक्षले आफ्नो बचन वा आचरणबाटै कुनै विषयमा कुनै कुराको प्रतिज्ञा गर्छ र सोबाट आश्वस्त भई अर्को पक्षले कुनै कार्य वा सेवा प्रदान गर्दछ भने त्यस्तो प्रतिज्ञा गर्ने पक्ष आफूले प्रतिज्ञा गरेको दायित्वबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था रहँदैन।’ यसलाई पनि फैसलाको आधारको रुपमा लिइएको छ।
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ११ लाई पनि फैसलाको आधार बनाइएको छ। उक्त दफामा भनिएको छ, ‘बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सहकारी बैंकले ऋणीको कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारण बिना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बीचमा रोक्न हुँदैन।’
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को उपदफा ६ लाई पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘ऋणीले बैंङ्क वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जाको शर्त, भाका र ब्याज सम्बन्धी कुराहरू कर्जा लेनदेन सम्बन्धमा भएको लिखत वा करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।’
न्यायाधीश हमालको इजालासले यी सात आधार उल्लेख गरेर व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले क्यान्सर अस्पताल चलाउनको लागि कर्जा पाउनुपर्ने फैसला गरेको छ। उक्त फैसलामा भनिएको छ, ‘सहभागी बैंकहरू र पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल समेतको सहभागितामा बसेको कन्सोर्टिएम मिटिङ तथा सम्झौताअनुसार समयमा नै मेडिकल उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढेको कारण पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलले ठूलो अपूरणीय हानि नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको अवस्था देखिन आयो।’
के भन्छन् बैंकर?
पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताललाई कर्जा दिने भनेर सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरेको कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामचन्द्र खनालले प्रसाईंलाई कर्जा दिने कानुनी सम्झौता नभएको दाबी गरे।
नेपालखबरसँग खनालले भने, ‘एनसीसी बैंक अस्तित्वमा हुँदा नै चारवटै संस्थामा सीईओहरूसँग दुर्गा प्रसाईंको भेट हुँदा कर्जा दिने भनेर एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो दुई पक्षबीच भएको सम्झौता होइन।’
प्रसाईंलाई कर्जा दिनु भन्ने आदेशसहितको फैसलाबारे आज मात्रै थाहा पाएको उनले बताए।
खनालले थपे, ‘अदालतको फैसलाबारे आज सुनेका छौँ। फैसलाको बारेमा कानुनी परामर्श गर्दै छौँ। सहवित्तीयकरणमा सहभागी संस्थाहरूको पनि धारणा लिएर निर्णयमा पुग्छौँ।’
पूर्वबैंकर भुवन दाहालले भने अदालतको फैसलाबारे थाहा पाउँदा अचम्मित भएको बताए।
उनले भने, ‘अदालतको फैसला विस्तृतमा पढ्न पाएको छैन। तर, यो फैसला सुन्दा अचम्मित भएको छु।’
तर, ऋण दिने विषयमा दुई पक्षबीच सम्झौता भएर पालना नभएको हो भने त्यस्तो अवस्थालाई कानुनको उल्लंघन मान्न सकिने दाहालले बताए।
उनले थपे, ‘दुवै पक्षले शर्तहरू तय गरेर सम्झौता गरेपछि दुवै पक्षले शर्त पालना गरेको अवस्थामा कर्जा उपलब्ध हुनुपर्छ। कानुनले पनि त्यस्तै व्यवस्था गरेको छ। ऋण लिने व्यक्तिले शर्त पालना गरेको छैन भने बैंकले मात्रै शर्त पालना गरेर ऋण दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन।’
प्रतिक्रिया