युनिकोड
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा लामो समयदेखि थन्किएका अनिर्णीत फाइलहरू नयाँ नेतृत्व आएसँगै धमाधम टुंगिन थालेका छन्।
पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा निर्णयविहीन बनेका करिब २१० फाइललाई नयाँ अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले निर्णय प्रक्रियामा लगेका हुन्।
प्राधिकरणमै निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका घिमिरेलाई असार अन्तिम साता सरकारले अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। अध्यक्ष बनेलगत्तै उनले ‘शून्य फाइल’ नीति अपनाउँदै अनिर्णीत पुराना फाइलमा ध्यान दिएका छन्। समयमै निर्णय नगर्दा समग्र संस्था धराशायी बनिरहेको अवस्थामा घिमिरेले फरक कार्यशैली अपनाएका हुन्।
पदबहाली गरेको छोटो समयमै उनले धमाधम निर्णय गरिरहेका छन्। पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले आवश्यक कुनै पनि निर्णय नगरिदिँदा प्राधिकरण निष्प्रभावी बनेको थियो। भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा अधिकांश विषय नटुंग्याउँदा त्यसको असर समग्र दूरसञ्चार बजारमा परेको महसुस गर्दै नयाँ अध्यक्ष घिमिरेले धमाधम निर्णय गराउन थालेका हुन्।
प्राधिकरणका एक उपनिर्देशकका अनुसार भूपेन्द्र भण्डारीको कार्यकालमा २१० वटा फाइलमा निर्णय हुनसकेको थिएन। भण्डारीकै चाहनामा ती अधिकांश फाइललाई टुंग्याउनेभन्दा पनि एक महाशाखाबाट अर्कोमा घुमाउने काम भएको थियो। तर, प्राधिकरण अध्यक्ष घिमिरेले शून्य फाइलको नीति अंगाल्दै निर्णय प्रक्रियालाई गति दिएको उनको भनाइ छ।
‘पूर्वअध्यक्ष भण्डारीको पालामा २१० भन्दा बढी फाइल निर्णय नभएर बसेका थिए। त्यसलाई अहिले अध्यक्ष घिमिरेले सोझै तानेर निर्णय प्रक्रियामा लगिरहेका छन्। अनिर्णित फाइलहरू तानेर सबै सेटल भइरहेका छन्। कर्मचारीका तर्फबाट पनि थुप्रै फाइल पेन्डिङ थिए। त्यसमध्ये ६०-७० प्रतिशत राफसाफ भइसकेको छ’, ती उपनिर्देशकले नेपालखबरसँग भने।
पूर्वअध्यक्ष भण्डारीले आफ्नो कार्यकालमा सेवा प्रदायकहरूको लाइसेन्स नवीकरण, सेवा प्रदायकलाई कारबाही, महसुल स्वीकृत, फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन, अपरेटरहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्नेलगायतका विषय झुलाएर राखेका थिए। अहिले यी विषयहरूलाई अध्यक्ष घिमिरेले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्नेलाई आफैँले वा आवश्यक परे सञ्चालक समितिमा लगेर समेत निर्णय गराउन थालेका छन्।
यही क्रममा अध्यक्ष घिमिरेले मोबाइल अपरेटरहरूलाई ८ बुँदे निर्देशन जारी गर्न लगाएका छन्। अपरेटरहरूको सेवाको गुणस्तर, नेटवर्कको विश्वसनीयता तथा ग्राहक सेवा अनुभवमा सुधार गर्ने र प्राधिकरणले तोकेका मापदण्ड पूरा भए नभएको प्रतिवेदन अनिवार्यरूपमा प्राधिकरणमा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको फाइभजीलाई व्यावसायिक सुरुआत गराउन पनि प्राधिकरण अग्रसर भएको देखिन्छ। देशैभर फोरजी सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धि गर्दै प्रमुख सहरबाट फाइभजी सुरु गर्न चरणबद्ध योजना बनाई प्राधिकरणमा पेस गर्न अपरेटरहरूलाई प्राधिकरणले निर्देशन दिएको छ।
त्यसैगरी, प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फ्रिक्वेन्सी दिन यसअघि गर्दै आएको कन्जुस्याइँ मानसिकता हटाएको छ। आवश्यकताअनुसारको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा टेलिकमको गुणस्तरमा ह्रास आएको थियो। फोन नलाग्ने, डेटा नचल्ने समस्या अब हट्ने विश्वास प्राधिकरणको छ। टेलिकमलाई सुरुमा ८०० ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज दिइएको थियो। त्यसपछि थप ५ मेगाहर्ज दिने निर्णय भयो। अहिले थप ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग्दै प्राधिकरणलाई टेलिकमले पत्राचार गरेपछि त्यो योजनाअनुसार काम अघि बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
प्राधिकरणकै पहलमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले टेलिकमलाई अस्थायीरूपमा उपलब्ध गराइरहेको फ्रिक्वेन्सीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो।
समितिको साउन ७ गते बसेको ३२औँ बैठकले टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्यान्डमा अस्थायीरूपमा उपलब्ध गराइएको थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरण नेतृत्व फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्न नहुने पक्षमा छ।
त्यसैगरी, बक्यौता उठाउने सवालमा पनि प्राधिकरण आक्रामक देखिने भएको छ। टेलिकम अपरेटर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कानुनअनुसार बुझाउनुपर्ने बक्यौता चुक्ता गराउन प्राधिकरण अग्रसर बन्ने भएको छ। त्यसका लागि सेवा प्रदायकहरूसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउने तयारीमा प्राधिकरण छ।
प्राधिकरणमा लामो समयदेखि विवादित बनिरहेको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्ने सवालमा पनि घिमिरे अग्रसर देखिएका छन्। दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल गर्ने सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मा प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य क्षेत्र गोपाल प्रधानलाई दिइएको छ। प्रधानको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणका अध्यक्षले आवश्यक निर्णय गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेका छन्।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सेवा प्रदायकहरूको गुणस्तर सुधार, रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको प्रभावकारी उपयोग, अनुमतिपत्रका सर्तहरूको पालना, नियामकीय अनुपालन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि निर्देशन दिइएको बताए। यसले सेवाको गुणस्तार बढाउनेदेखि नियामकको प्रभावकारिता बढ्ने उनले बताए।
‘प्राधिकरणको साउन २१ गतेको निर्णयअनुसार सेवा प्रदायकहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यो निर्देशनपछि सेवा प्रदायकहरूले प्रवाह गर्ने सेवामा सुधार पक्कै आउँछ’, अर्यालले भने।
प्रतिक्रिया