युनिकोड
बागतमी प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका योजनालाई गति दिन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षका तीन महिना मात्रै बाँकी रहँदा विकास बजेटको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नौ महिना बितिसक्दा पनि बागमती प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्च पनि सुस्त देखिएको छ। सरकारले चैत महिनासम्म कुल बजेटको २८.७९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको खर्च विवरणअनुसार, कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँमध्ये हालसम्म १९ अर्ब ४२ करोड ५७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात् २८.७९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। जसमा विकास खर्च अर्थात पुँजीगत बजेट खर्च झनै कमजोर देखिएको छ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा नौ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख ६० हजार रुपैँया अर्थात् २३.९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। विकासका लागि छुट्ट्याइएको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फको २६ अर्ब चार करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३७.८६ प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ८६ करोड ६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारका १४ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ५९ करोड ९९ लाख ६६ हजार अर्थात् ४५.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालको लागि चालु आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो।
सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि कुल तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैँया बजेट विनियोजन भएको पर्यटन मन्त्रालयले नौ महिनाको अवधिमा जम्मा १४.०१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड ९३ हजार रुपैँया मात्रै खर्च भएको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ।
श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ४४.७९ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड २७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ भने सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४३.१२ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ६८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४७ करोड २३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २१.७३ प्रतिशत र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक अर्ब ९१ करोड २४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १८ करोड ३१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३५.३१ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ३४ करोड २१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३६.५३ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १४ करोड २९ लाख ९४ हजार अर्थात् १४.१८ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब सात करोड ३२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३०.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.५५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नौ महिनामा ६ अर्ब ४६ करोड ५९ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १३ करोड ८३ लाख १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.३० प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सात करोड ७९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३७.५२ प्रतिशत र उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १७ करोड १५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ अर्थात् २६.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले ११ करोड ८९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४२.७१ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले चार करोड १२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४७.६९ प्रतिशत र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ९४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.१५ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रतिक्रिया