युनिकोड
सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका र प्रगति नभएका ठेक्काहरु खारेज गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर्सरकारी वित्त परिषद् र विषयगत समितिको बैठकले पुराना रुग्ण आयोजनाहरु पहिचान गरी खारेज वा फरफारक गर्ने निर्णय गरेको हो।
विकास निर्माणका काम वर्षौँसम्म रोकिँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र प्राथमिकताका आयोजना अघि बढाउनका लागि स्रोत जोहो गर्न यस्तो निर्णय गरिएको हो।
तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका अलपत्र आयोजनाहरु पहिचान गरी खारेजी वा फरफारक गर्ने विषयमा उक्त बैठकले नीतिगत निर्णय गरेको अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बताए।
‘तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो साना, टुक्रे, नतिजा नदिने रुग्ण आयोजना पहिचान गर्ने भनिएको छ। उपयोगी देखिए प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने, अनावश्यक देखिए खारेज गर्ने भन्ने हो’, उपाध्यायले नेपालखबरसँग भने, ‘यसबाट प्रतिफल नदिने र रुग्ण आयोजनामा राज्यको लगानी दुरुपयोग हुनेछैन। साथै प्रतिफल दिने आयोजनामा स्रोत व्यवस्थापन गर्न राज्यलाई सहज हुनेछ।’
यसले विकासलाई प्राथमिकीकृत, सन्तुलित र परिणाममुखी बनाउन मद्दत मिल्ने उनको भनाइ छ।
राज्यले प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन खोजेको आयोजनामा स्रोतका कारण अघि बढ्न नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न रुग्ण आयोजना खारेज गर्न खोजिएको हो।
तीन तहको सरकारले आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरेको छ। तीन तहको सरकारले ठेक्का लगाउने भएकाले रुग्ण आयोजना यति संख्यामा छन् भन्ने एकीन तथ्यांक नभएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मा रुग्ण ठेक्काको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। जसअनुसार १३ हजार ५०२ करोड रुपैयाँबराबरका १ हजार ८४८ वटा ठेक्का सम्झौताहरु रुग्ण अवस्थामा देखिएका थिए। उक्त प्रतिवेदनमा विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने देखिएका ठेक्काहरु तोड्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सिफारिस गरेको थियो।
अहिले यो संख्या २ हजारभन्दा माथि पुगेको हुन सक्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए।
सरकारले पुराना सम्पूर्ण आयोजनाहरुलाई एक पटक पुनः मूल्यांकन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘रुग्ण आयोजनामध्ये केही अहिले पनि आवश्यक हुन सक्छ। प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरु फरफारक गरेर अघि बढ्नुपर्छ। जसले राज्यस्रोत सही ठाउँमा उपयोग गर्न मद्दत गर्छ’, सिंहले भने।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै केन्द्रबाट सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन पुगे। आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगे पनि सोहीअनुरुप बजेट भने केन्द्रले निकासा गर्न सकेन। जसका कारण केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका अधिकांश आयोजना रुग्ण बन्न पुगेका छन्।
‘राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुरु गरिएका धेरै आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। पूर्वतयारीविना मतदातालाई खुसी पार्न आयोजना अघि बढाइएको थियो। प्राविधिक रुपमा ती आयोजना सम्भव पनि थिएनन्। साथै केन्द्रले आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि पर्याप्त बजेट नदिँदा रुग्ण बनेको हो’, सिंहले भने।
साथै, केही आयोजना लहड, अरुको देखासिकी, कमिसनको लोभ, क्षमता पुगेका निर्माण व्यवसायीले नेतालाई खुसी पारेर सुरु गरेकाले रुग्ण बन्न पुगेको उनी बताउँछन्।
दशकौँ अघि आवश्यक देखिएका आयोजना हाल उपयुक्त नदेखिँदा रुग्ण अवस्थामा परेका समेत छन्। जस्तो कि राजमार्ग निर्माण भएको ठाउँमा पहुँच सडक आवश्यक हुँदैन। मोटरेबल पुल बनेको ठाउँमा अहिले झोलुङ्गे पुल आवश्यक हुँदैन। सिँचाइ आयोजना सुरु गर्न खोजिएको ठाउँमा सहर बसिसकेका समेत उदाहरण भएकाले कतिपय आयोजना रुग्ण बनेका छन्।
अनावश्यक आयोजनाहरु थाती राखेर प्राथमिकताका आयोजनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन उनको जोड छ।
‘समयको सदुपयोग हुने सडक बनाउनुपर्छ। इन्धन बचत हुने र वेयर एन्ड टेयरमा खर्च कम हुने खालको गुणस्तरीय सडक निर्माण हुनसकेको छैन। आँखा छोप्न पिच मात्र गरेका छौँ। वास्तविक विकासमा ध्यान पुगेको छैन। दम्भको विकास छ’, सिंहले भने।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएपछि विकास आयोजना लग्ने र पछि शक्तिबाहिर गएपछि रुग्ण हुने समस्या निम्तिएको हो। आयोजना रुग्ण बन्नुमा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै जिम्मेवार रहेको खरिद विज्ञ सुरेश प्रधान बताउँछन्।
‘पूर्वतयारी र बजेटको सुनिश्चिताविना ठेक्का लगाउन नपाउने सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा व्यवस्था छ। पूर्वतयारीविना योजना राख्नेहरु यसका प्रमुख जिम्मेवार हुन्। साथै, खरिद करार पूर्ण रुपमा पालना मात्र गरिएको भए आयोजना रुग्ण हुने थिएनन्। खरिद करारमै निर्माण व्यवसायीले काम छोड्दा पूर्वसूचना दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ। म्याद थप चाहिएमा जायज कारणसहित निवेदन दिनुपर्छ’, प्रधानले भने। सरोकारवालाहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले पूरा नगर्दा आयोजनाहरु रुग्ण बनेको उनी बताउँछन्।
रुग्ण आयोजनाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकारले पहलकदमी लिनुका साथै आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ।
एक पटक क्वान्टम मेरिट (जति काम त्यति दाम) भन्ने सिद्धान्तमा कामको विवरण संकलन तथा मूल्यांकन गरेर कार्य अघि बढाउन सकिने र यसबाट आवश्यक देखिएको आयोजना अघि बढाउने र अनावश्यक देखिएमा खारेज गर्ने निर्णय लिन सरकार पछि हट्न नहुने उनी बताउँछन्।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ छैठौँदेखि १३ औँ संशोधनसम्म म्याद थपको विषयलाई लिएर संशोधन भएकाले यी अवधिमा म्याद थप नभएका आयोजनालाई रुग्ण मान्न सकिने खरिदविज्ञ प्रधान बताउँछन्।
करार सम्झौताअनुसार आयोजनाको म्याद कहिलेसम्म थप हो र म्याद थप नहुनुको कारण खोजिएमा रुग्ण हुनुको कारण पत्ता लाग्नुका साथै कारण पनि खुल्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया